‘कृषी व विपणन व्यवस्थेच्या विकासासाठी अत्याधुनिक तंत्रज्ञान व जागतिक सहकार्य आवश्यक’; पणन मंत्री जयकुमार रावल
मुंबई : कृषी व विपणन व्यवस्थेचा वेगवान विकास होण्यासाठी परस्पर सहकार्य व अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर होणे आवश्यक आहे, असे मत राज्याचे पणन मंत्री जयकुमार रावल यांनी मनीला (फिलिपाईन्स) येथे आयोजित परिसंवादात व्यक्त केले.
मनीला येथे आशियाई विकास बँकेच्या मुख्यालयात आयोजित आंतरराष्ट्रीय परिसंवादात महाराष्ट्राचे पणनमंत्री जयकुमार रावल यांनी सहभाग घेत राज्याच्या कृषी व कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या विकासाचा दृष्टीकोन प्रभावीपणे मांडला. या परिसंवादात विविध देशांतील मान्यवरांसह तिमोर-लेस्तेचे उपपंतप्रधान मारीनो आसानामी सबीनो लोपस आणि जपानचे कृषी, वन व मत्स्यव्यवसाय उपमंत्री योईची वाटानाबे व महाराष्ट्र राज्य कृषी पणन मंडळाचे सरव्यवस्थापक व मॅग्नेट प्रकल्पाचे संचालक विनायक कोकरे उपस्थित होते
हेही वाचा – ‘तीर्थ विठ्ठल, क्षेत्र विठ्ठल’ कॉफी टेबल बुकचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते प्रकाशन
परिसंवादादरम्यान जागतिक कृषी क्षेत्रासमोरील आव्हाने, शाश्वत अन्नप्रणाली आणि आधुनिक तंत्रज्ञानाचा प्रभावी वापर या महत्वाच्या विषयांवर सखोल चर्चा झाली. यावेळी मंत्री रावल यांनी ‘विकसित महाराष्ट्र व्हिजन 2047’ अंतर्गत राज्यात राबविण्यात येत असलेल्या विविध उपक्रमांची माहिती देत कृषी क्षेत्राचे आधुनिकीकरण, बाजारपेठेतील पारदर्शकता आणि शेतकऱ्यांच्या उत्पन्न वाढीसाठी शासनाच्या धोरणांवर प्रकाश टाकला. भारताचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली देशात कृषी क्षेत्रात मोठे परिवर्तन होत असून, त्याच धर्तीवर महाराष्ट्रात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडवणीस यांच्या नेतृत्वात कृषी व विपणन क्षेत्रात व्यापक सुधारणा करण्यात येत असल्याचेही त्यांनी यावेळी नमूद केले.
या कार्यक्रमाला आशियाई विकास बँकेच्या भारतातील संचालिका मिओ ओका, वरिष्ठ अधिकारी ताकेशी उएडा आणि क्रिशन रोतेला यांचीही उपस्थिती होती. या परिषदेतील चर्चेमुळे महाराष्ट्रातील कृषी क्षेत्राच्या सर्वांगीण विकासासाठी आंतरराष्ट्रीय सहकार्य अधिक मजबूत करण्यासंदर्भात सकारात्मक वातावरण निर्माण झाले.
या दौऱ्यात महाराष्ट्र ॲग्रीबिझनेस नेटवर्क प्रकल्प (मॅग्नेट) साठी जागतिक स्तरावरील सर्वोत्तम पद्धतींचा अभ्यास करण्यावर विशेष भर देण्यात येत आहे. तसेच भविष्यातील सहकार्याच्या नव्या संधींचा शोध घेत महाराष्ट्राच्या कृषी व बाजारव्यवस्थेला आंतरराष्ट्रीय स्तरावर अधिक सक्षम करण्याचा प्रयत्न करण्यात येत आहे.
