Maratha Reservation: मराठा आरक्षणाबाबत आंदोलक मनोज जरांगे पाटील यांचा इशारा
दि.17 सप्टेंबरपर्यंत कुणबी प्रमाणपत्र वाटप सुरू करा, अन्यथा दसऱ्याला निर्णायक घोषणा!
मुंबई : मराठा आरक्षणासाठी संघर्ष करणारे नेते मनोज जरांगे पाटील यांनी राज्य सरकारला ठाम इशारा दिला आहे की, 17 सप्टेंबरपर्यंत हैदराबाद गॅझेटनुसार कुणबी प्रमाणपत्र वाटप सुरू करा, अन्यथा दसरा मेळाव्यात निर्णायक भूमिका घेण्यात येईल. नारायणगड येथे होणाऱ्या दसरा मेळाव्यात मोठा निर्णय जाहीर केला जाईल, असा इशाराही त्यांनी दिला.
जरांगे पाटलांनी स्पष्ट शब्दांत सांगितले की, “हैदराबाद गॅझेटियरप्रमाणे प्रमाणपत्र वाटप सुरू करा. सरकारने मनुष्यबळ उपलब्ध करून द्यावे, अन्यथा आमच्याही हातात पर्याय राहणार नाहीत. सरकारच्या चुकीमुळे मराठा समाज अडचणीत येऊ नये.”
ते पुढे म्हणाले, “आम्ही कुणावर हल्ला केलेला नाही. उलट आमच्यावरच हल्ले झाले आहेत. गुन्हे मागे घ्यावेतच लागतील. जर शासन सकारात्मक काम करत असेल, तर आम्ही कौतुक करण्यास मागे-पुढे पाहणार नाही.“
ओबीसी आरक्षणासंदर्भातही तीव्र भूमिका घेत जरांगे म्हणाले, “जर आमच्या जीआरला खोडा घालण्याचा प्रयत्न झाला, तर ओबीसींच्या 1994 च्या आरक्षणावरच प्रश्नचिन्ह उभं करू. गरिबांनी मिळवलेल्या या जीआरला अडथळा आणल्यास न्यायालयात जाऊ.“
राजकीय नेत्यांवर टीका
जरांगे यांनी खास करून उपमुख्यमंत्री अजित पवार, राधाकृष्ण विखे पाटील व देवेंद्र फडणवीस यांचा उल्लेख करत म्हटलं, “हे नेते मराठा समाजाचा अपमान करणार नाहीत. मात्र जर कोणत्याही दबावाखाली चुकीचे निर्णय घेतले, तर आम्हालाही भूमिका बदलावी लागेल.“
सोलापूरच्या जिल्हाधिकाऱ्यांनाही आवाहन
ते म्हणाले, “सोलापूर जिल्हाधिकारी दबावाला बळी न पडता सरळ प्रमाणपत्र वाटप करा. तुमचं कुणीही वाकडं करू शकत नाही.“
राजकीय विरोधकांना टोला
“दगडाखाली विंचू निघाल्यासारखे विरोधक समोर येत आहेत. काही जण आमच्या यशामुळे जळत आहेत. पण यश-अपयश पचवता येणारा समाजच पुढे जातो,” अशा शब्दांत त्यांनी विरोधकांना टोला लगावला.
🔹 मुख्य मुद्दे:
-
17 सप्टेंबरपर्यंत कुणबी प्रमाणपत्र वाटप सुरू करण्याची मागणी
-
दसरा मेळाव्यात निर्णायक भूमिका जाहीर होणार
-
ओबीसी आरक्षणावर कोर्टात जाण्याचा इशारा
-
सरकारला हैदराबाद गॅझेटनुसार अंमलबजावणी करण्याचा आग्रह
-
राजकीय नेत्यांना इशारा – मराठ्यांचा रोष सहन करावा लागू शकतो




