‘पात्र रुग्णालयांना जनआरोग्य योजना बंधनकारक’; मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांचा विधानसभेत इशारा
मुंबई : आयुष्मान भारत आणि महात्मा जोतिराव फुले जनआरोग्य या योजना यापुढे सर्व पात्र रुग्णालयांना राबवणे बंधनकारक असेल. जी रुग्णालये यासंदर्भात टाळाटाळ करतील, त्यांच्यावर कायद्यानुसार सुनावणी घेऊन कडक कारवाई केली जाईल, असा इशारा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मंगळवारी विधानसभेत दिला.
या योजनांचा लाभ गरजू रुग्णांना नाकारणाऱ्या खासगी रुग्णालयांची मनमानी सुरू असल्याचा आरोप करून अशा रुग्णालयांवर कारवाई करण्याची मागणी काँग्रेस विधिमंडळ नेते विजय वडेट्टीवार यांनी केली. त्यावर उत्तर देताना मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले, राज्यातील एकूण 479 रुग्णालयांपैकी केवळ 134 रुग्णालये सध्या एकत्रितपणे या योजना राबवत आहेत.
हेही वाचा – यंदा अटी-शर्तींच्या निकषानंतरच कर्जमाफी
युवा पिढीसमोर अमली पदार्थांचे मोठे आव्हान आहे. कुरिअर कंपन्यांवरही सरकारची नजर आहे. पार्सलमध्ये ड्रग्ज आढळले तर संबंधित कुरिअर कंपनीवर कठोर कारवाई केली जाईल, असा इशाराही मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी दिला. आमदार अमिन पटेल, वरुण सरदेसाई, अस्लम शेख यांनी हा विषय उपस्थित केला असता मुख्यमंत्री म्हणाले, याबाबत राज्य सरकारची भूमिका अत्यंत कठोर आहे. अशा गुन्ह्यातील आरोपींना मोका कायदा लावण्याचा निर्णय यापूर्वीच घेण्यात आला आहे. त्यातच गुन्हेगारांची मालमत्ता जप्त करण्याची तरतूद असून त्यानुसार कारवाई करण्यात येईल, असेही मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले.
यावेळी झालेल्या चर्चेला उत्तर देताना राज्यमंत्री योगेश कदम म्हणाले, अशा गुन्ह्यात पोलिस अधिकाऱ्यांचा सहभाग आढळून आल्यास थेट बडतर्फीच्या कारवाईचा निर्णय करण्यात आला आहे. त्यानुसार आतापर्यंत 15 पोलिस अधिकाऱ्यांवर बडतर्फीची कारवाई करण्यात आली असून दहाजणांना निलंबित करण्यात आले आहे.
उर्वरित रुग्णालयांनी या प्रक्रियेला विरोध करत न्यायालयात धाव घेतली होती. तथापि, न्यायालयाने कोणतीही स्थगिती दिलेली नसतानाही काही रुग्णालये सहकार्य करत नव्हती. त्यामुळे राज्य सरकारने आता कायद्यात बदल केला असून ही सर्व रुग्णालये सरकारच्या पूर्णपणे अखत्यारीत आली आहेत, असे फडणवीस यांनी स्पष्ट केले.
