पत्नीकडून होणाऱ्या कौटुंबिक हिंसाचाराबद्दल कायदा नाही, हे दुर्दैव- मद्रास उच्च न्यायालय
नवी दिल्ली |
मद्रास हायकोर्टात घरगुती हिंसाचाराच्या एका प्रकरणावर सुनावणी करताना कोर्टाने पुरुषांसंदर्भात भाष्य केलं आहे. एका महिलेने तिच्या पतीला त्रास देण्यासाठी घरगुती हिंसाचाराची तक्रार नोंदवली होती. त्यावर सुनावणी करताना कोर्टाने टिपणी केली आहे. “घरगुती हिंसाचाराच्या महिलांविरुद्धच्या प्रकरणामंध्ये पुरुषांना तक्रार करण्यासाठी घरगुती हिंसाचार कायद्यासारखा कायदा नाही,” अशी चिंता न्यायमूर्ती एस. वैद्यनाथन यांनी व्यक्त केली. “या प्रकरणामध्ये असे दिसते की याचिकाकर्त्याची पत्नी याचिकाकर्त्यास अनावश्यकपणे त्रास देत आहे. पतीकडून घरगुती हिंसाचार कायद्यासारखी पत्नीविरूद्ध कारवाई करण्याची मागणी नाही. कौटुंबिक न्यायालयात घटस्फोटासाठी चार दिवस आधीच तक्रार दिली आहे. यावरुन स्पष्ट होते पत्नीने घटस्फोटाची अपेक्षा केली आहे आणि याचिकाकर्त्यास अनावश्यक त्रास दिला आहे,” असे कोर्टाने म्हटले.
या प्रकरणाने कोर्टाला लग्नाच्या “संस्कारा”शी जोडलेल्या पवित्रतेविषयी भाष्य करण्यास भाग पाडले आहे. विशेषत: लिव्ह इन रिलेशनशीपला घरगुती हिंसा कायद्यांतर्गत मान्यता दिल्यानंतर या प्रकरणांमध्ये वाढ झाल्याचे कोर्टाने म्हटले आहे. “सध्याच्या पिढीने हे समजून घेतले पाहिजे की लग्न हा करार नसून एक संस्कार आहे. घरगुती हिंसाचार अधिनियम २००५ लागू झाल्यानंतर ‘संस्कार’ या शब्दाला अर्थ उरला नाही. ‘अहंकार’ आणि ‘असहिष्णुता’ हे पायातल्या चपलांसारखे असतात आणि घरात आल्यानंतर त्यांना बाहेर सोडलं पाहिजे, अन्यथा मुलांना अत्यंत दयनीय आयुष्याला सामोरं जावं लागेल”, असे कोर्टाने म्हटले आहे. या प्रकरणात पत्नीने पतीविरोधात घरगुती हिंसाचाराती तक्रार दाखल केल्यानंतर त्याला कामावरुन काढून टाकण्यात आलं होतं. त्यानंतर पतीने नोकरी पुन्हा मिळवण्यासाठी कोर्टात याचिका केली होती. त्यावर सुनावणी करण्यात करण्यात आली.
कोर्टाने नमूद केले आहे की याचिकाकर्त्याने पत्नीच्या छळाला कंटाळून घटस्फोटासाठी याचिका दाखल केली होती. कौटुंबिक न्यायालयाने ती मान्य केली होती. निकाल येण्यापूर्वीच पत्नीने पतीविरुद्ध घरगुती हिंसाचाराची तक्रार दाखल केली. हायकोर्टाने पत्नीला या प्रकरणात पक्षकार बनवले होते. नोटीस बजावल्यानंतरही ती हजर राहिली नाही. पत्नीने फक्त याचिकाकर्त्याला त्रास देण्यासाठीच तक्रार केली होती असे मत कोर्टाने मांडले. न्यायमूर्ती वैद्यनाथन यांनी याचिकाकर्त्याला १५ दिवसांच्या आत पुन्हा कामावर घेण्याचे आदेश दिले आहेत.
