मोदी सरकार देशातील किती विमानतळं विकणार? संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनात योजनेची सविस्तर दिली
नवी दिल्लीः संसंदेच्या पावसाळी अधिवेशनात एका प्रश्नाच्या उत्तरात सरकारमधील नागरी उड्डाण राज्यमंत्री जनरल (निवृत्त) व्ही. के. सिंह यांनी विमानतळांच्या खासगीकरणाबाबत माहिती दिली. सध्या देशात किती विमानतळ आहेत आणि प्रत्येक विमानतळावर भारतीय विमानतळ प्राधिकरण चा काय वाटा आहे?, असे त्यांना विचारण्यात आले. जनरल व्ही. के. सिंह यांनी या कालावधीत विमानतळांना तीन वर्षांत झालेल्या फायद्यांविषयीही सांगितले.
केंद्र सरकार देशातील काही विमानतळांमधील आपला उर्वरित हिस्सा विकण्याची योजना तयार करीत आहे. मालमत्ता विक्री करून अडीच लाख कोटी रुपये जमा करण्याची योजना सरकारने तयार केलीय. त्याअंतर्गत सरकार या विमानतळांमधील उर्वरित भागभांडवलाची विक्री करण्याचा विचार करीत आहे. संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनात या योजनेची सविस्तर माहिती केंद्र सरकारकडून देण्यात आली.
.सरकारकडून सांगण्यात आले होते की, एएआय पॅकेजअंतर्गत जी विमानतळे नफ्याद्वारे चालत आहे आणि नुकसानीचा सामना करीत आहे, त्या मार्गाचा आढावा घेत आहे. विमानतळाच्या खासगीकरणाबाबत आलेल्या बातमीनुसार पहिल्या टप्प्यात 6 ते 10 विमानतळांची निवड केली जाणार आहे. याशिवाय ही विमानतळ 50 वर्षे खासगी क्षेत्राकडे देण्यात येणार आहेत. सरकारचे म्हणणे आहे की, त्याचे संपूर्ण लक्ष्य देशातील 100 विमानतळांच्या विकासावर आहे.
सध्या एएआयचे देशभरात 136 विमानतळ कार्यरत आहेत. यापैकी एएआयने दिल्ली, मुंबई, चंदीगड आणि नागपूर या चार विमानतळांसह जॉइंट वेंचर तयार केलाय. त्याशिवाय हैदराबादसह 13 टक्के, बेंगळुरू 13 टक्के आणि कन्नूर 7.4 टक्के असलेल्या इतर विमानतळांचा वाटा आहे.