सोमनाथ सूर्यवंशी प्रकरणात राज्य सरकारला मोठा धक्का; हायकोर्टाचा निर्णय सुप्रीम कोर्टात कायम
Somnath Suryawanshi Case | परभणी येथील सोमनाथ सूर्यवंशी मृत्यू प्रकरणात महाराष्ट्र सरकारला मोठा झटका बसला आहे. औरंगाबाद खंडपीठाने सोमनाथ सूर्यवंशी यांच्या कथित पोलीस कोठडीतील मृत्यूप्रकरणी संबंधित पोलिसांविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्याचे आदेश दिले होते. या आदेशाला आव्हान देणारी राज्य सरकारची याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळली आहे. वंचित बहुजन आघाडीचे प्रमुख प्रकाश आंबेडकर यांनी ही माहिती दिली.
प्रकाश आंबेडकर यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, परभणीतील सोमनाथ सूर्यवंशी मृत्यू प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने पोलिसांवर गुन्हा दाखल करणं योग्य ठरवलं आहे. तसेच या प्रकरणात आम्ही जे जे डॉक्टर सहभागी होते त्यांना देखील आम्ही आरोपी करणार आहोत. असं देखील यावेळी प्रकाश आंबेडकर म्हणाले. तर दुसरीकडे या प्रकरणात हात झटकण्याचा सरकारचा प्रयत्न होता असं न्यायालयाच्या निदर्शनास आम्ही आणून दिला असं देखील प्रकाश आंबेडकर म्हणाले.
हेही वाचा : विधानसभा उपाध्यक्ष अण्णा बनसोडे यांच्या हस्ते अपघातग्रस्त कुटुंबाला मदतीचा धनादेश सुपूर्द
४ जुलैला रोजी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने पोलिसांवर गुन्हा दाखल करण्याचे आदेश दिले होते. खंडपीठाच्या या आदेशाला आव्हान देत राज्य सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती.मात्र, ३० जुलै रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य सरकारची याचिका फेटाळत उच्च न्यायालयाच्या आदेशांना स्थगिती देण्यास नकार दिला.
प्रकरण काय?
११ डिसेंबर २०२४ रोजी परभणीत बंदची हाक देण्यात आली होती. बंददरम्यान काही भागांमध्ये जाळपोळ आणि दगडफेकही झाली. त्यानंतर पोलिसांनी कोंबिंग ऑपरेशन राबवून अनेकांवर गुन्हे दाखल केले होते. त्याच वेळी सोमनाथ सूर्यवंशी यांनाही अटक करण्यात आली. अटकेनंतर न्यायालयीन कोठडीत असतानाच सोमनाथचा मृत्यू झाला. या प्रकरणात परभणी एलसीबीचे पोलिस निरीक्षक अशोक घोरबांड यांच्यावर सदोष मनुष्यवधाचा गुन्हा दाखल करण्यात यावा, तसेच त्यांना तात्काळ निलंबित करण्याची मागणी आंबेडकरी संघटनांकडून करण्यात आली होती.
