‘शासकीय कर्मचाऱ्यांचा संप बेकायदेशीर’; गुणरत्न सदावर्तेंची उच्च न्यायालयात याचिका दाखल
सामान्य जनजीवन विस्कळीत होत आहे, हे भारतीय संविधानाला अनुसरून नाही
मुंबई : जुन्या पेन्शन योजनेच्या मागणीसाठी राज्यातील १७ लाख शासकीय, निमशासकीय कर्मचाऱ्यांनी बेमुदत संप पुकारला आहे. आज संपाचा तिसरा दिवस आहे. या संपामुळे सामान्य लोकांचे हाल होत आहेत. दरम्यान, वकील गुणरत्न सदावर्ते यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे.
शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या मागण्या रास्त असू शकतात. मात्र, त्यांनी पुकारलेला संप बेकायदेशीर आहे. या प्रकरणी तातडीने सुनावणी घ्यावी, अशी मागणी गुणरत्न सदावर्ते यांनी याचिकेद्वारे केली आहे.
उच्च न्यायालयाने २०१५ मध्ये स्पष्ट निर्देश दिले होते. की वैद्यकीय सेवेच्या संबंधात डॉक्टर किंवा परिचारिका किंवा कर्मचारी गैरहजर असतील तर केवळ चौकशी न करत थेट कारवाई करण्यात यावी. असे स्पष्ट निर्देश असताना आरोग्य विभागातील कर्मचार्यांनी संप पुकारला आहे. मुळात शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या मागण्या रास्त असू शकतात. पण त्यांनी पुकारलेला संप बेकायदेशीर आहे. त्यांनी आपली मागणी सरकारकडे मांडायला हवी किंवा यासंदर्भात त्यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करायला हवी होती, अशी प्रतिक्रिया गुणरत्न सदावर्ते यांनी दिली.
या संपामुळे सामान्य माणसांचे हाल होत आहेत. नाशिकमधील एका विद्यार्थ्याची सरकारी नोकरीसाठी मुलाखत आहे. त्याला कागदपत्रांची आवश्यकता आहे. मात्र, संपामुळे त्यांना अडचणींचा सामना करावा लागतो आहे. अनेक रूग्णांना वैद्यकीय मदतही मिळत नाही. या संपामुळे सामान्य जनजीवन विस्कळीत होत असेल तर हे भारतीय संविधानाला अनुसरून नाही, असंही सदावर्ते म्हणाले.