महिला सुरक्षेसाठी यंत्रणा अधिक मजबूत करण्याचे उपसभापती डॉ. निलम गोऱ्हे यांचे निर्देश
मुंबई : राज्यातील महिला सुरक्षेशी संबंधित शासकीय यंत्रणा आणि सामाजिक संस्थांमध्ये अधिक प्रभावी समन्वय साधून महिलांना तातडीने न्याय मिळवून देण्यासाठी कार्यरत यंत्रणा अधिक सक्षम करण्याचे निर्देश विधानपरिषदेच्या उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे यांनी दिले. भरोसा सेल, कौटुंबिक संरक्षण अधिकारी आणि समुपदेशन केंद्र यांच्या सेवा एकाच छताखाली उपलब्ध करून देण्यासाठी मानक कार्यपद्धती तयार करण्याच्या सूचना त्यांनी दिल्या.
महिला सुरक्षेसाठी कार्यरत असलेल्या वन स्टॉप क्रायसिस सेंटर (सखी केंद्र) तसेच शासकीय महिला आधारगृहांमधील सेवांचा, सखी केंद्रे आणि महिला आधारगृहांमधील निवारा, कायदेशीर मदत, समुपदेशन आणि कौशल्य प्रशिक्षण या सेवांचा सविस्तर आढावा घेण्यासाठी विधानभवनात डॉ. गोऱ्हे अध्यक्षतेखाली बैठक झाली.
या बैठकीस सामाजिक न्याय विभागाचे सहसचिव बागुल, अवर सचिव शिंदे, महिला व बाल विकास विभागाचे उपायुक्त राहुल मोरे, महाराष्ट्र स्त्री मुक्ती परिषदेच्या अध्यक्षा शारदा साठे, स्त्री आधार केंद्राच्या विश्वस्त झेलम जोशी, स्त्री मुक्ती परिषदेच्या सदस्य तृप्ती पंचाल, केरकर, तनेजा, कोलीटकर तसेच महिला आयोगाच्या माजी सदस्या संगीता चव्हाण आदी उपस्थित होते.
उपसभापती डॉ. गोऱ्हे म्हणाल्या की, संकटग्रस्त महिलांना संरक्षण, न्याय आणि विविध शासकीय योजनांचा लाभ वेळेवर मिळावा यासाठी राज्य शासन कटिबद्ध आहे. महिला व बालविकास विभागामार्फत राबविण्यात येणाऱ्या सर्व सेवा एकत्रित स्वरूपात उपलब्ध करून देण्यासाठी संबंधित यंत्रणांनी समन्वयाने कार्य करावे.
हेही वाचा – ‘रुग्णांकडून कामाची पोचपावती मिळणे हीच खरी सेवा’; आरोग्यमंत्री प्रकाश आबिटकर
राज्याच्या चौथ्या महिला धोरणाच्या प्रभावी अंमलबजावणीद्वारे महिलांच्या अनेक समस्यांचे निराकरण होऊ शकते. राज्यभर सखी केंद्रे व महिला आधारगृहांमध्ये एकसमान आणि परिणामकारक सेवा प्रणाली विकसित करण्याची गरज त्यांनी अधोरेखित केली.
बैठकीत सेवाभावी संस्थांची नोंदणी प्रक्रिया सुलभ करणे, न्यायालयीन प्रकरणांवर आधारित महिलांना योजनांचा लाभ देणे, कौटुंबिक सल्ला व समुपदेशन केंद्रांना अनुदान वाढविणे तसेच पोलीस ठाण्यांतील स्पेशल सेलच्या समुपदेशकांच्या मानधनात वाढ करण्याबाबत सकारात्मक चर्चा झाली.
कौटुंबिक हिंसाचार प्रकरणांमध्ये ‘सर्विस प्रोव्हायडर’ नोंदणी व्यवस्था पुढील तीन महिन्यांत पुन्हा सुरू करावी. तसेच, वन स्टॉप क्रायसिस सेंटरच्या कामकाजाचा नियमित आढावा घ्यावा जिल्हा नियोजन समिती मधील किमान तीन टक्के निधीपैकी काही निधी महिला सुरक्षा यंत्रणांसाठी वापरण्याची शिफारस करावी, अशा सूचना त्यांनी दिल्या.
महिला सुरक्षा विषयक यंत्रणांना आवश्यक निधीची तरतूद करून त्यांची कार्यक्षमता वाढविण्यावर भर देणे अत्यंत गरजेचे असल्याचेही त्यांनी अधोरेखित केले.
