#Covid-19: ‘करोना धोरणाचा आराखडा’ देण्याचे केंद्राला निर्देश
नवी दिल्ली |
करोनाच्या दुसऱ्या लाटेत उपचारासाठी रुग्णांची झालेली वणवण व हाल यांमुळे आता केंद्र सरकारला ‘करोना धोरणाचा सुस्पष्ट आराखडा’ मांडावा लागणार आहे. प्राणवायू व अत्यावश्यक औषधांचा पुरवठा व लसीकरण या तीन मुद्द्यांवरील भूमिका स्पष्ट करणारे अतिरिक्त प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे निर्देश सर्वोच्च न्यायालाने दिले आहेत. देशातील रुग्णालयांना प्राणवायूचा पुरेसा पुरवठा कसा केला जाणार आहे, रेमडेसिविरसारखी अत्यावश्यक औषधे रुग्णांना कशी उपलब्ध होणार आहेत, सर्वांच्या लसीकरणासाठी कोणती व्यवस्था केली गेली आहे आणि लशींच्या किमती वेगवेगळ्या का आहेत, अशा तीन संवेदनशील मुद्द्यांवर सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्राकडून माहिती मागितली आहे.
‘करोनाची दुसरी लाट ही राष्ट्रीय आपत्ती असून त्याकडे मूकपणे पाहू शकत नाही’, असे मंगळवारी सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने स्पष्ट केले. करोनासंदर्भात ११ उच्च न्यायालयांमध्ये स्वतंत्र सुनावणी होत असून सर्वोच्च न्यायालयाने स्वत:च्या अधिकारात करोनाविषयक धोरणात्मक मुद्द्यांवर सुनावणी घेण्याचा निर्णय घेतला आहे. गेल्या आठवड्यात निवृत्त झालेले माजी सरन्यायाधीश शरद बोबडे यांनी पहिली सुनावणी घेतली होती. आता ही सुनावणी न्या. धनंजय चंद्रचूड, न्या. एल. नागेश्वर राव व न्या. एस. रवींद्र भट यांच्या पीठासमोर होत आहे. ३० एप्रिल रोजी पुढील सुनावणी होणार आहे.