मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजना विधानसभेत गेमचेंजर

मुंबई : मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजना विधानसभेत गेमचेंजर ठरली. राज्यात पुन्हा एकदा महायुतीचं सरकार आलं. महायुतीला प्रचंड बहुमत मिळालं, मात्र दुसरीकडे महाविकास आघाडीला तीन घटक पक्ष मिळून केवळ 50 जागाच जिंकता आल्या. विधानसभेच्या प्रचारात देखील लाडकी बहीण योजना हा प्रमुख मुद्दा होता. विरोधकांकडून लाडकी बहीण योजनेवर प्रश्न उपस्थित करण्यात आले, तर सत्ताधाऱ्यांनी देखील या प्रश्नाला तोडीस तोड उत्तरं दिले. आमचं सरकार आलं तर आम्ही महिलांना 2100 रुपये देऊ अशी घोषणा देखील महायुतीकडून करण्यात आली होती. निवडणुकीनंतर आता लाभार्थी महिलांच्या खात्यात डिसेंबरचा हफ्ता जमा झाला आहे, मात्र 2100 रुपये कधीपासून मिळणार याकडे आता सर्वांच लक्ष लागलं आहे.

एकीकडे या योजनेतील लाभार्थी महिला खात्यामध्ये 2100 रुपये कधीपासून मिळणार याची वाट पाहात आहेत तर दुसरीकडे या योजनेतील लाभार्थी महिलांच्या संख्येला कात्री लावण्याचा विचार सरकारकडून सुरू असल्याचं समोर आलं आहे. मंत्री आदिती तटकरे यांनी देखील याबाबत स्पष्ट केलं आहे. की ज्या महिलांच्या कुटुंबाचं उत्पन्न हे अडीच लाखांच्या वर असेल, ज्या महिलांच्या मालकीची चारचाकी गाडी असेल, ज्या महिलांचं नाव बँकेमध्ये वेगळं आणि आधार कार्डवर वेगळं असेल, ज्या महिलांनी या योजनेंतर्गत दोन अर्ज भरले असतील अशा महिलांची तक्रार आल्यास त्यांच्या अर्जाची पुन्हा पडताळणी करण्यात येईल. असं तटकरे यांनी म्हटलं आहे.

दरम्यान आता अशी बातमी देखील समोर येत आहे की, ज्या महिलांना शेतकरी महासन्मान योजनेचा लाभ मिळतो, त्या शेतकरी महिलांना लाडकी बहिण योजनेचा लाभ देताना कृषी सन्मान योजनेचे पैसे वजा करण्याचा विचार सरकार करत आहे. त्यामुळे आता या लाडक्या बहिणींच्या पैशांना कात्री लागण्याची शक्यता आहे. या संदर्भात राष्ट्रवादी शरद पवार गटाचे आमदार रोहित पवार यांनी ट्विट करत दावा केला आहे. त्यांनी यावरून सरकारवर जोरदार हल्लाबोल केला आहे.

नेमकं काय म्हणाले रोहित पवार?

‘शेतकरी महासन्मान योजनेच्या लाभार्थी महिला शेतकऱ्यांना लाडकी बहिण योजनेचा लाभ देताना कृषी सन्मान योजनेचे पैसे वजा करण्याचा विचार सरकार करत असेल तर सरकारने अक्कल गहाण ठेवलीय का? असा प्रश्न पडतो. मुळात शेतकरी महासन्मान योजना, लाडकी बहिण योजना आणि या दोन्ही योजनांचे उद्देश पूर्णता भिन्न आहेत हे सरकारने लक्षात घ्यावे. उगाच अकलेचे तारे तोडून पळ काढण्याचा प्रयत्न करू नये. सरकार असा निर्णय घेणार असेल तर हा निर्णय मागे घेण्यास आम्ही सरकारला भाग पाडू, हे सरकारने विसरू नये!’ असा इशारा रोहित पवार यांनी दिला आहे.