इतर मंत्र्यांच्या कारभारात हस्तक्षेप करण्याचा अधिकार मुख्यमंत्र्यांना नाही, हायकोर्टाचा मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंना झटका
मुंबई: राज्यातील कोणत्याही मंत्र्याने घेतलेला निर्णय बदलण्याचा किंवा संबंधित खात्याच्या मंत्र्याच्या कारभारात हस्तक्षेप करण्याचा कोणताही विशेषाधिकार मुख्यमंत्र्यांना नाही. एखाद्या खात्याच्या मंत्र्याने घेतलेल्या निर्णयाला स्थगिती देऊन त्याचा फेरविचार करण्याचा किंवा तो निर्णय मुख्यमंत्री बदलू शकत नाहीत, असे निर्देश उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने दिले. हा मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यासाठी मोठा झटका मानला जात आहे. राज्याचे सहकार मंत्री अतुल सावे यांनी चंद्रपूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेत नोकरभरती करण्याचा आदेश दिला होता. गेल्यावर्षी २९ नोव्हेंबरला अतुल सावे यांच्या सहकार मंत्रालयाकडून तसे आदेश काढण्यात आले होते. परंतु, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी या आदेशाला स्थगिती दिली होती. त्यानंतर चंद्रपूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेने न्यायालयात धाव घेतली होती.
बँकेच्या याचिकेवरील सुनावणीवेळी उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने सहकार मंत्री अतुल सावे यांचा निर्णय अंतिम असल्याचे सांगत मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना त्यांच्या खात्याच्या कारभारात ढवळाढवळ किंवा हस्तक्षेप करण्याचा कोणताही अधिकार नसल्याचे स्पष्ट केले. यावेळी न्यायालयाने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या कार्यपद्धतीवर कठोर शब्दांत ताशेरे ओढले. मुख्यमंत्र्यांना सहकार मंत्र्यांचा निर्णय परस्पर बदलण्याचा किंवा त्याचा फेरविचार करण्याचे कोणतेही अधिकार नाहीत. सहकारमंत्री अतुल सावे यांनी चंद्रपूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेतील नोकरभरतीसंदर्भात दिलेला आदेश प्रशासकीय स्वरुपाचा होता. या निर्णयाचा फेरविचार किंवा पुर्नलोकन फक्त संबंधित खात्याचा मंत्रीच करु शकतो, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.
महाराष्ट्र राज्याच्या उद्योग धोरणानुसार मुख्यमंत्र्यांना कोणतेही विशेषाधिकार दिलेले नाहीत. त्यामुळे एखाद्या मंत्र्याने त्याच्या खात्यासंदर्भात घेतलेल्या निर्णयाचे पुर्नलोकन किंवा तो निर्णय बदलण्याचा हक्क मुख्यमंत्र्यांना नाही. सहकार मंत्रालयाच्या निर्णयाला मुख्यमंत्र्यांकडून देण्यात आलेली स्थगिती पूर्णपणे अनावश्यक आणि कायदेशीर अधिकाराला धरुन नाही, असे निरीक्षण न्यायमूर्ती विनय जोशी आणि न्यायमूर्ती मेन्झेस यांच्या खंडपीठाने नोंदवले.
सहकारमंत्री अतुल सावे यांनी चंद्रपूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेत नोकरभरती सुरु करण्याचा निर्णय घेतला होता. परंतु, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी २९ नोव्हेंबरला या निर्णयाला स्थगिती दिली होती. या निर्णयाला बँकेकडून न्यायालयात आव्हान दिले होते. मुख्यमंत्र्यांना सहकार खात्याच्या अधिकारक्षेत्रात हस्तक्षेप करण्याचा अधिकार नाही. हे नैसर्गिक न्यायाच्या तत्त्वाचे उल्लंघन आहे, असा युक्तिवाद बँकेकडून करण्यात आला होता. त्यावर निरीक्षण नोंदवताना न्यायालयाने म्हटले की, मुख्यमंत्री हे सहकार खात्याचे प्रमुख नाहीत. हे खाते एका स्वतंत्र मंत्र्याकडे सोपवण्यात आले आहे. या मंत्र्याशिवाय संबंधित खात्यासाठी कोणतीही सर्वोच्च किंवा देखरेख ठेवणारी शक्ती नाही. त्यामुळे नियम आणि कायद्याच्याआधारे मुख्यमंत्री परस्पर सहकार खात्याच्या निर्णयाला स्थगिती देऊ शकत नाहीत. सहकार खात्याचा कारभार स्वतंत्र असल्याने ते मुख्यमंत्र्यांना कनिष्ठ आहेत, असेही नाही. तशी कनिष्ठता असेल ती कायद्याने किंवा नियमाने अधोरेखित होणे गरजेचे आहे, असं न्यायालयाने म्हटलं.
