अजित पवारांच्या हाती राष्ट्रवादी पक्ष लागताच नागालँडमध्येही मोठी लाॅटरी लागली!

NCP MLA Disqualification Row : नागालँड विधानसभेचे अध्यक्ष शारिंगन लाँगकुमार यांनी शरद पवार यांच्या नेतृत्वाखालील  नागालँडमधील राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या  सात आमदारांविरुद्ध दाखल केलेली अपात्रता याचिका फेटाळली आहे. अजित पवार यांना राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते म्हणून मान्यता देण्याच्या निवडणूक आयोगाच्या आदेशाच्या आधारे विधानसभा अध्यक्षांनी हा निर्णय घेतला आहे.

१६ फेब्रुवारी २०२४ (शुक्रवार) रोजीच्या आदेशात विधानसभा अध्यक्ष म्हणाले की, आता निवडणूक आयोगाचा निर्णय आला आहे. ज्या आमदारांविरोधात तक्रार दाखल झाली होती, त्यांनी अजित पवारांना पाठिंबा दिला होता. आयोगाच्या निर्णयानुसार आता त्यांना पक्षांतर विरोधी कायदा लागू होणार नाही. त्यामुळे त्यांच्याविरोधातील तक्रारी प्रलंबित ठेवण्याचे कोणतेही औचित्य नाही.

विधानसभेचे अध्यक्ष लोंगकुमार यांनी दहाव्या अनुसूचीच्या पॅरा २(१) A चा हवाला देऊन सांगितले की, सात आमदारांना अपात्र ठरवण्यात येणार नाही. वस्तुस्थिती आणि परिस्थितीचा उल्लेख करून सभापती म्हणाले की, अजित पवार यांना पाठिंबा दिल्याबद्दल या आमदारांवर पक्षांतर विरोधी कायद्यांतर्गत अपात्रतेच्या कारवाईच्या तक्रारी प्राप्त झाल्या होत्या. आता निवडणूक आयोगाच्या निर्णयावर नजर टाकली तर त्यांच्याविरुद्धची ही तक्रार आता राहिली नाही. त्यामुळे त्यांना अपात्र ठरवले जाणार नाही.

हेही वाचा – ‘…तरच लोकसभेला आम्ही त्यांचे काम करु’; बारामतीत पवार-पाटील संघर्ष

नागालँड विधानसभेत शरद पवार गटाकडून आमदार इ. पिक्टो शोहे, पी. लॉन्गॉन, नम्री नचांग, ​​वाय. म्होनबेमो हमत्सो, तोइहो येप्थो, वाय मानखाओ कोन्याक आणि ए पोंगशी फोम यांच्याविरोधात तक्रार दाखल केली होती. शरद पवार यांच्या नेतृत्वाखालील राष्ट्रवादी काँग्रेसचे राष्ट्रीय सरचिटणीस हेमंत टेकले यांनी ३० ऑगस्ट २०२३ रोजी सात आमदारांविरुद्ध अपात्रतेची याचिका दाखल केली होती, कारण या आमदारांनी अजित पवार यांच्या नेतृत्वाखालील गटाच्या बाजूने समर्थनाची पत्रे दिली होती. हेमंत यांनी सात आमदारांवर पक्षविरोधी कारवाया केल्याचा आरोप केला होता.

३० ऑगस्ट रोजी विधानसभा अध्यक्षांना अजित पवार यांच्या नेतृत्वाखालील राष्ट्रवादी काँग्रेसने सात आमदारांच्या अपात्रतेच्या याचिकेवर भारतीय निवडणूक आयोगाकडून अंतिम निर्णय होईपर्यंत कोणताही निर्णय घेऊ नये, अशी विनंती केली होती. राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या नागालँड युनिटचे अध्यक्ष वांथुंगो ओड्यू यांनी विधानसभा अध्यक्षांच्या कार्यालयाला निवडणूक आयोगाने ६ फेब्रुवारी रोजी पक्षाच्या निवडणूक चिन्हाबाबत जारी केलेला आदेश दिला होता.