‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहिण’ योजनेला वित्त विभागाचा विरोध? अर्थमंत्री अजित पवारांनी दिलं स्पष्टीकरण
मुंबई | अतिरिक्त अर्थसंकल्पात राज्य सरकारने मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण ही योजना जाहीर केली. या योजनेंतर्गत पात्र महिलांना दर महिन्याला १५०० रूपये दिले जाणार आहेत. मात्र, या योजनेला वित्त विभागाचाच विरोध असल्याची टीका विरोधकांकडून होत आहे. याबाबत आता स्वत: अर्थमंत्री अजित पवार यांनी स्पष्टीकरण दिलं आहे.
अजित पवार म्हणाले, महाराष्ट्राचा उपमुख्यमंत्री आणि राज्याचा अर्थ व नियोजन मंत्री म्हणून मी स्वतःच ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहिण’ योजना राज्याच्या वर्ष २०२४-२५ च्या अतिरिक्त अर्थसंकल्पात सादर केली आहे. वित्त व नियोजन, सर्व संबंधित विभाग तसेच राज्य मंत्रिमंडळाच्या मान्यतेनंतरच या योजनेची घोषणा मी राज्याच्या अर्थसंकल्पात केली.
चालू आर्थिक वर्षात योजनेसाठी आवश्यक एकूण ३५ हजार कोटी रुपयांच्या संपूर्ण रकमेची तरतूद यावर्षीच्याच अर्थसंकल्पात केली आहे. त्यामुळे या योजनेसाठी पैसा कुठून आणणार? हा प्रश्नच उद्भवत नाही. महाराष्ट्रासारख्या आर्थिक संपन्न राज्याला एवढी रक्कम खर्च करणे शक्य आहे, असं अजित पवार म्हणाले.
हेही वाचा – लोकशाहीर अण्णा भाऊ साठे जयंत्ती महोत्सव व्यापक स्वरूपात व्हावा; आमदार अमित गोरखे यांची मागणी
राज्यातील माता-भगिनी-मुलींच्या आर्थिक स्वातंत्र्य, स्वावलंबन, पोषण व सर्वांगीण सक्षमीकरणासाठी, मान, सन्मान, स्वाभिमान वाढवण्यासाठी ही रक्कम खर्च करण्याची राज्य शासनाची तयारी आहे. त्यामुळे ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजने’ला या राज्यातील कुणाचाही विरोध असण्याचे कारण नाही, असूच शकत नाही, असं अजित पवार म्हणाले.
काही प्रसार माध्यमांमध्ये प्रसिद्ध झालेल्या, या योजनेला वित्त विभागाचा विरोध असल्याच्या बातम्या कपोलकल्पित, वस्तुस्थितीशी, विसंगत, राजकीय हेतूने प्रेरित आहेत. प्रसार माध्यमांनी अशा बिनबुडाच्या बातम्या देणे कृपया थांबवावे. राज्यातील कुणाचाही अशा बातम्यांवर विश्वास बसणार नाही, याची मला खात्री आहे. ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण’ योजनेच्या यशस्वीतेसाठी अधिकाधिक भगिनींना यात सहभागी करून घेण्यासाठी आपण सर्वांनी प्रयत्न करूया, असंही अजित पवार म्हणाले.
