‘अर्थव्यवस्थेत ७.६ टक्क्यांची वाढ अपेक्षित’; अर्थमंत्री अजित पवरांनी सादर केला राज्याचा आर्थिक पाहणी अहवाल
मुंबई | महाराष्ट्राच्या विधानसभेचं पावसाळी अधिवेशन आजपासून (२७ जून) सुरू झालं आहे. दरम्यान अधिवेशनाच्या पहिल्या दिवशी राज्याचे उपमुख्यमंत्री तथा अर्थमंत्री अजित पवार यांनी आर्थिक वर्ष २०२३-२४ चा महाराष्ट्राचा आर्थिक पाहणी अहवाल सभागृहाच्या पटलावर ठेवला. या अहवालानुसार महाराष्ट्राची अर्थव्यवस्था ७.६ टक्क्यांनी वाढेल असा अंदाज वर्तवण्यात आला आहे.तर देशाच्या अर्थव्यवस्थेतही ७.६ टक्क्यांची वाढ होण्याची अपेक्षा आहे.
या आर्थिक पाहणी अहवालानुसार, राज्याच्या कृषी व संलग्न क्षेत्राचा एकंदरीत विचार करता पुर्वानुमानानुसार राज्याच्या स्थूल मूल्यवृद्धिमध्ये पिकांच्या विभागात १.५ टक्के घट, तर वनसंवर्धनात ९.२ टक्के, मासेमारी व जलसंवर्धनात २.९ टक्के वाढ अपेक्षित आहे.उद्योग क्षेत्रात ७.६ टक्के, वस्तू निर्मिती क्षेत्रात ७.५ टक्के, बांधकामात ६.२ टक्के, राज्याच्या व्यापार, दुरुस्ती, हॉटेल्स व उपहारगृहे, वाहतूक, साठवण व दळणवळण, तसेच प्रसारणाशी संबंधित सेवा क्षेत्रांत ६.६ टक्के, वित्तीय, स्थावर मालमत्ता व व्यावसायिक सेवांमध्ये १०.१ टक्के, सार्वजनिक प्रशासन, सुरक्षा व इतर सेवांमध्ये ७.६ टक्के वाढ अपेक्षित असून परिणामी सेवा क्षेत्रात ८.८ टक्के वाढ अपेक्षित आहे.
हेही वाचा – पुण्यात बिल्डरची गुंडगिरी, शेतकऱ्यावर बंदुक उगारली, व्हिडीओ व्हायरल
या आर्थिक वर्षात राज्याच्या आर्थिक विकासात सेवा क्षेत्राचा सर्वात मोठा (६३.८ टक्के) वाटा असून त्याखालोखाल उद्योग (२५ टक्के) क्षेत्राचा नंबर लागतो. कृषी व संलग्न कार्यांममध्ये ११.२ टक्के वाढीची शक्यता वर्तवण्यात आली आहे. गेल्या दशकभराचा विचार करता राज्याच्या विकासात सेवा क्षेत्राचा सरासरी ५७.१ टक्के हिस्सा असून त्याखाली उद्योग (३०.९ टक्के) क्षेत्राचा नंबर लागतो. तर, कृषी आणि इतर संलग्न क्षेत्रांची १२ टक्के हिस्सेदारी आहे.
२०२३-२४ चं राज्याचं उत्पन्न ४०.४४ लाख कोटी रुपये असून त्यामध्ये आर्थिक वर्ष २०२२-२३ च्या तुलनेत १०.९ टक्के वाढ अपेक्षित आहे. तर देशांतर्गत उत्पन्न २९३.९० लाख कोटी रुपये असून त्यात २०२२-२३ च्या तुलनेत ९.१ टक्के वाढ अपेक्षित आहे. २०२३-२४ मध्ये राज्याचे दरडोई उत्पन्न २,७७,६०३ रुपये इतकं अपेक्षित असून २०२२-२३ मध्ये ते २,५२,३८९ रुपये इतकं होतं. तसेच २०२३-२४ मध्ये देशाचं दरडोई उत्पन्न १,८३,२३६ रुपये असून गेल्या वर्षी ते १,६९,४९६ रुपये इतकं होतं. २०२२-२३ मध्ये दरडोई उत्पन्नाच्या बाबतीत तेलंगणा राज्य देशात प्रथम क्रमांकावर असून त्याखालोखाल कर्नाटक, हरियाणा, तामिळनाडू, गुजरात ही राज्ये असून महाराष्ट्र याबाबतीत सहाव्या क्रमांकावर आहे.
