100 कोटी वसुलीप्रकरणी अनिल देशमुखांच्या जामिनाला सीबीआयचा विरोध, 10 दिवस जामिनाला स्थगिती
मुंबई । महाईन्यूज। विशेष प्रतिनिधी ।
महाराष्ट्राचे माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांना केंद्रीय अन्वेषण विभागा(CBI)ने दाखल केलेल्या भ्रष्टाचाराच्या गुन्ह्यात सोमवारी मुंबई उच्च न्यायालयाने जामीन मंजूर केला असला तरी निकालास 10 दिवसांची स्थगिती दिलीय. न्यायमूर्ती एम. एस. कर्णिक यांनी याचिकेवर निकाल राखून ठेवल्यानंतर आज त्यावर सुनावणी झाली. सुनावणीदरम्यान 1 लाख रुपयांच्या जातमुचलक्यावर हा जामीन मंजूर करण्यात आला असला तरी अनिल देशमुख यांना तुरुंगाबाहेर येण्यासाठी प्रतीक्षा करावी लागणार आहे.
सीबीआय मुंबई उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागणार आहे. एक वर्ष न्यायालयीन कोठडीत राहिल्यानंतर देशमुख यांची तुरुंगातून सुटका होणार होती. परंतु मुंबई उच्च न्यायालयाने जामीन देतानाच त्यावर 10 दिवसांची स्थगिती दिली आहे. मनी लाँड्रिंग प्रकरणात 4 ऑक्टोबर रोजी देशमुख यांना मुंबई उच्च न्यायालयाने जामीन मंजूर केला होता. मात्र, सीबीआय गुन्ह्यात विशेष न्यायालयाने त्यांना जामीन नाकारला होता आणि त्याला देशमुख यांनी उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. त्यावरच आज सुनावणी झाली असता मुंबई उच्च न्यायालयाने जामीन मंजूर करत त्याला 10 दिवसांची स्थगितीही दिली आहे.
अनिल देशमुख यांच्याविरोधात पदाचा गैरवापर करत 100 कोटींचा आर्थिक गैरव्यवहार केल्याप्रकरणी गुन्हा दाखल करण्यात आला होता, ज्याची चौकशी सीबीआय अर्थात केंद्रीय अन्वेषण ब्युरोमार्फत सुरू होती. याच प्रकरणातून देशमुखांना आता जामीन मंजूर झाला असला तरी त्याला 10 दिवसांची स्थगिती देण्यात आलीय. यामुळे जवळपास 13 महिन्यांनंतर तुरुंगातून बाहेर पडण्याकडे डोळे लावून असलेल्या देशमुखांना अजून काही काळ वाट पाहावी लागणार आहे. यापूर्वी अनिल देशमुखांना ईडीने जामीन मंजूर केला होता.
