पिंपरी-चिंचवड पालिकेत ४०० कोटींचा भ्रष्टाचार; संजय राऊतांचा आरोप, मुख्यमंत्र्यांना पत्र
मुंबई | पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिकेत शालेय साहित्य खरेदीत तब्बल ४०० कोटी रुपयांचा महाघोटाळा झाल्याचा खळबळजनक आरोप शिवसेना (उबाठा) नेते आणि खासदार संजय राऊत यांनी केला आहे. ई-निविदा प्रणालीचा वापर न करता सोलापूरमधील एका सहकारी संस्थेला हे काम परस्पर देण्यात आले असून, यासाठी राज्य मंत्रिमंडळातील एका वरिष्ठ मंत्र्याने पालिका आयुक्तांवर दबाव आणल्याचा थेट आरोप राऊत यांनी केला आहे. याप्रकरणी संबंधित मंत्री आणि पालिका प्रशासनावर तातडीने कारवाई करावी, अशी मागणी करणारे पत्र त्यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना पाठवले आहे.
संजय राऊत यांनी ‘एक्स’ (ट्विटर) या सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर मुख्यमंत्र्यांना लिहिलेले पत्र शेअर केले आहे. पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिकेतील काही नगरसेवकांनी आपली भेट घेऊन या भ्रष्टाचाराची माहिती दिल्याचे राऊत यांनी पत्रात नमूद केले आहे. प्राथमिक – माध्यमिक शाळांमधून शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांना शालेय गणवेश, ओढणी, शालेय स्वेटर, मोजे, रेनकोट, दप्तरे इ. वस्तूंची खरेदी ई-निविदाद्वारे झाली नाही, त्यामुळे पालिकेच्या तिजोरीत लूट झाल्याची भावना नगरसेवकांनी व्यक्त केली. ई-निविदा प्रणाली न राबवता सोलापूरच्या जगदंबा रेडिमेड ड्रेसेस सहकारी संस्थेला परस्पर कोट्यवधीचे काम देऊन नियमांचा भंग केल्याचे या प्रकरणात दिसते, असे राऊतांनी पत्रात म्हटले आहे.
हेही वाचा
पालखी मार्गाच्या स्वच्छतेसाठी महापालिकेची व्यापक मोहीम
प्रिय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी
पिंपरी चिंचवड महानगर पालिकेतील शालेय साहित्य खरेदी घोटाळा चिंताजनक आहे,
महाराष्ट्राची बदनामी करणारा आहे,
कारवाई झाली तरच नवल वाटेल!
पण मी माझे कर्तव्य बजावत आहे!
@anjali_damania pic.twitter.com/y1YSY1q8tV— Sanjay Raut (@rautsanjay61) July 10, 2026
भ्रष्टाचाराचे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात पोहोचल्यानंतर न्यायालयाने शालेय साहित्याचा दर २३९ रु. प्रमाणे ठरवून दिला होता, पण महापालिकेने कोर्टाच्या मार्गदर्शक तत्त्वांना हरताळ फासला. सोलापूरच्या संस्थेला निविदा प्रक्रिया न राबविता ८१४ रु. प्रमाणे हे काम देण्यात आले त्यामुळे ५७५ रुपयांची तफावत दिसून येते. अशा प्रकारे या व्यवहारत ४०० कोटी रुपयांची लूट झाली आहे, असा आरोप राऊत यांनी केला.
वरिष्ठ मंत्र्यांचा आयुक्तांवर दबाव; ५५ कोटींची टक्केवारी गेल्याचा दावा
निविदेशिवाय नियमाबाह्य पद्धतीने या संबंधित संस्थेला काम मिळावे यासाठी मंत्रिमंडळातील एका वरिष्ठा मंत्र्याने पालिका आयुक्तांवर दबाव आणल्याचा आरोपही पत्रातून केला आहे. एवढेच तर यातील टक्केवारी मंत्र्यांकडे पोहोचली असून, हा आकडा ५०-५५ कोटी आहे, असा दावा त्यांनी केला आहे. याप्रकरणी संबंधित मंत्री आणि पालिका प्रशासनावर कारवाई करण्याचे आदेश द्यावेत, अशी विनंती संजय राऊतांनी पत्रातून केली आहे.
महाईन्यूज-X वर फॉलो करा : महाईन्यूजला instagram वर फॉलो करा
