महाराष्ट्राचे राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी राज्यात कलम 356 लागू करण्याची शिफारस केली होती. त्यानंतर त्यावर राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांची मंजुरी मिळाल्यानंतर महाराष्ट्रात आता राष्ट्रपती राजवट लागू करण्यात आली आहे. 2014 मध्ये एक महिन्यासाठी राष्ट्रपती राजवट लागू करण्यात आली होती. आतापर्यंत तिसऱ्यांदा राज्यात राष्ट्रपती राजवट लागू झाली आहे. गेल्या महिन्यात झालेल्या विधानसभा निवडणुकीत भाजप-शिवसेना युतीला बहुमत मिळूनही या दोन घटकपक्षांमध्ये मतभेद झाले आणि सरकार स्थापन करण्यात युती अपयशी ठरली. त्यानंतर गेले 3 दिवस वेगवान राजकीय घडामोडी घडल्या पण एकही पक्ष पुरेसं संख्याबळ दिलेल्या मुदतीत उभं करू शकला नाही. त्यामुळे राष्ट्रपती राजवट लागू करण्यात आली.
ही राष्ट्रपती राजवट सहा महिन्यांसाठी लागू करण्यात आली आहे. पण या दरम्यान कुठल्या पक्षाने बहुमताचा आकडा असल्याचं सांगितलं आणि सिद्ध केलं तर ही राजवट मागे घेऊन सरकार बनवायची संधी दिली जाऊ शकते.
राजभवनाच्या अधिकृत ट्विटर हँडलवर यासंबंधीचं निवेदन दुपारीच शेअर करण्यात आलं होतं. राष्ट्रवादी काँग्रेसला राज्यपालांनी काल रात्री सत्तास्थापनेसाठी निमंत्रित केलं होतं. पण राष्ट्रवादी काँग्रेसनेसुद्धा मुदत वाढवून मागितल्याची सूत्रांनी माहिती आहे. त्याला राज्यपालांनी नकार दिला. त्यामुळेच राज्यपालांनी राज्यात कलम 356 लागू करण्याची शिफारस केल्याचं म्हटलं जात आहे.
