वीज कंपन्यांतील व्यवस्थापकीय कामकाजात राजकीय हस्तक्षेप; कर्मचारी अभियंत्याच्या बदल्या होतात उर्जा मंत्री यांच्या दालनात!
- महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रीसीटी वर्कर्स फेडरेशनचा हस्तक्षेपास विरोध
पुणे | प्रतिनिधी
वीज कंपन्यांतील अंतर्गत व्यवस्थापकीय कामकाजांत उर्जामंत्री नितीन राऊत यांचा राजकिय हस्तक्षेप दिवसेंदिवस वाढत चालला असल्याच्या तकारी संघटनेकडे येत आहेत. आता तो हस्तक्षेप सार्वत्रिक बदली धोरणाच्या काळात चतुर्थ श्रेणी कर्मचान्यापासून थेट प्रथम श्रेणी अधिकाऱ्यांच्या बदल्या करण्यापर्यंत पोहोचला असून त्यांच्या मान्यतेशिवाय पान हालत नाही, अशी बिकट स्थिती निर्माण झाली आहे, असा आरोप महाराष्ट्र स्टेट वर्कर्स फेडरेशनने केला आहे.
याबाबत दिलेल्या प्रसिद्धी पत्रकात म्हटले आहे की, आमच्या माहितीनुसार प्रादेशिक संचालक व मुख्य अभियंता नागपूर झोनमधील झालेल्या व होत असलेल्या बदल्या उर्जामंत्री यांच्या दालनांत बसून प्रत्येक बदली तपासल्यानंतर त्यांच्या मान्यतेनेच होत असल्याची सर्व कर्मचारी अभियंत्यांत कमालीची चर्चा असून संघटना याविरुध्द कोणी आवाज उठवत नाही, असा आरोप होत आहे. चतुर्थ श्रेणी तृतीय श्रेणी कर्मचाऱ्यांच्या बदल्या करण्याचे विद्युत कंपन्याच्या रेग्युलेशन बुसार प्रादेशिक संचालक, अधिक्षक अभियंता, मुख्य अभियंता यांना आहेत ते सर्व गुंडाळून आता ते अधिकार उर्जामंत्री यांच्या दालनांत बंदीस्त झाले आहेत.
महाराष्ट्राचा उर्जा उद्योग आज ज्या भीषण आर्थिक संकटात आहे. शेतकऱ्यांच्या वीजेचा प्रश्न, वीज देयकांचा प्रश्न असे राज्याचे व शहराचे अनेक महत्वपूर्ण प्रश्न यांत उर्जामंत्री यांचे सरळ लक्ष संघटना समजु शकते व त्याला संघटनेचे पुर्ण सहकार्य आहे. मात्र लहानसहान बाबीमधे उर्जामंत्री यांचा हस्तक्षेप, बगीच्याचे कॉन्ट्रक्ट, कॅन्टीनेच कॉन्ट्रैक, सिव्हीलचे कॉन्ट्रैक बदल्या प्रमोशन या अॅडमिनिस्ट्रेटिव्ह बाबीत हस्तक्षेप वीज उद्योगातील संघटनेला न खपणारा विषय आहे यात सुधार झाला नाही तर वर्कर्स फेडरेशनला हे सर्व विषय घेऊन तिव्र आंदोलन करावे लागेल हे आम्ही स्पष्ट करीत आहोत. धोरणात्मक व तत्वांच्या कार्या करीता वर्कर्स फेडरेशन सहकार्य करेल मात्र उठसुठ राजकीय हस्तक्षेप आमच्या धोरणांत बसणार नाही व त्याचा पुर्ण ताकतिनिशी आम्ही विरोध करणार आहोत, असेही फेडरेशनने म्हंटले आहे.
