Yes Bank Crisis : पिंपरी चिंचवड महानगरपालिकेच्या ठेवींबाबत संशयास्पद गैरव्यवहारांची चौकशी करा; मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्र्यांना निवेदन
पिंपरी । महाईन्यूज । प्रतिनिधी
पिंपरी-चिंचवड महापालिका प्रशासनाच्या वतीने येस बँकेत ठेवण्यात आलेल्या ठेवी आणि संशयास्पद व्यवहाराची सखोल चौकशी करावी, अशी मागणी सामाजिक कार्यकर्ते भारुती भापकर यांनी केली आहे.
याबाबत मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आणि उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांना निवेदन देण्यात आले आहे. त्यामध्ये म्हटले आहे की, पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिकेत सन २०१७ ला सत्तांतर झाले पारदर्शकतेच्या नावाखाली येथील जनतेने भारतीय जनता पक्षाला मोठ्या विश्वासाने सत्तासिंहासनावर विराजमान केले. भाजपाच्या सत्ताकार्यकालाची सुरूवात होत असताना, या महापालिकेचा आर्थिक कारभार पाहाणाऱ्या स्थायी समितीच्या अध्यक्षापदी सिमा सावळे यांची नियुक्ती झाली. त्याचबरोबर महापालिकेत आयुक्त म्हणुन श्रावण हार्डीकर यांनी आपल्या कार्यकालाला सुरूवात केली. या भाजपाच्या पहिल्या आर्थिक वर्षात कामकाज होत असताना स्वत:ला मास्टर माईंड म्हणुन घेणाऱे भाजपचे सचिव सारंग कामतेकर यांनीच वर्षभर मनपाचा कारभार चालविला.
पिंपरी चिंचवड महानगरपालिकेचे आर्थिक वर्ष संपताना ३१ मार्च नंतरची कोट्यवधी रुपयाची बिले आडवुन ठेकेदारांकडुन टक्केवारी वसुल करण्यात आली. ३१ मार्च नंतरची ठेकेदारांची बिले आडवल्यामुळे महानगरपालिकेचे ३०० कोटी रू. बचत होणार असा कांगावा सावळे, हार्डीकर आणि कामतेकर यांनी केला होता. तसेच महानगरपालिकेच्या रक्कमा खाजगी बँकेमध्ये अल्पमुदतीत (सहा महीने) ठेवेण्याच्या आम्ही घेतलेल्या निर्णयामुळे सहा महिन्याला र.रू.५० कोटी वर्षाला र.रू.१०० कोटी तर पाच वर्षात र.रू.५०० कोटी रूपयाचे महापालिकेला अधीकचे उत्पन्न मिळणार असा दावा सावळे, हार्डीकर आणि कामतेकर यांनी त्यावेळी केला होता. यावर तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी भोसरी येथील एका जाहीर कार्यक्रमात या निर्णयाची स्तुती करत, महापालिका पदाधिकाऱ्यांची पाठ थोपटुन जाहीर कौतुक केले होते.
मात्र आता २ वर्षानंतर रिझर्व बॅंकेने येस बँकेवर निर्बंध लागु करून बँकेचे संचालक मंडळ ३० दिवसासाठी स्थगीत केले आहे. या बँकेची आर्थिक स्थिती गंभीररित्या घसरल्यामुळे खातेदारांना बँकेतुन आता जास्तीत जास्त ५० हजार काढता येणार आहे असा निर्णय केद्र सरकारने अधीसुचनेद्वारे जाहीर केला आहे. त्या अनुंषगाने पिंपरी चिंचवड महानगरपालिका देखील येस बँकेची खातेदार असून त्यांनी या बँकेत र.रू.९५० कोटी रूपयांची करदात्यांची रक्कम देखील काढता येणार नसल्याचे दिसते. त्यामुळे नागरीकांनी कररूपी भरलेला पैसा त्यांचा विश्वासघात करून बुडवणार असल्याचे दिसते. वास्तविक पाहता मनपाने अशा मोठ्या स्वरूपातील रक्कम ह्या राष्ट्रीयकृत बँकानामध्ये ठेवने अपेक्षित असताना देखील केवळ यामधुन टक्केवारी मिळणार याच हेतुने मनपाच्या तत्कालीन पदाधीकाऱ्यांनी येस बँकेशी अमीषापोटी आर्थिक व्यवहार सुरू ठेवले.तसेच आयुक्त श्रावण हार्डीकर यांचे निकटवर्तीय याच बँकेत आहेत. त्यांच्याशी संधान बांधुन हित संबंध जोपासुन हा निर्णय झाला असल्याचे समजते.सन २०१७.१८ सन २०१८.१९ सन २०१९.२० या आर्थिक वर्षात येस बँकेशी आर्थिक व्यवहार करत असताना महानगरपालिकेच्या प्रचलित कार्यपध्दतीप्रमाणे महापालिकेचे मुख्य लेखापाल यांच्याकडुन मा. स्थायी समितीच्या समोर हा विषय आणण्यात आला असणार त्यामुळै २०१७ पासुन आतापर्यंतचे तीन सभापती व सत्ताधारी व विरोधी पक्षातील स्थायी समिती सदस्यांनी या निर्णयामधे आपआपले आर्थिक हितसंबंध जोपासुनच हा निर्णंय सुरू ठेवला त्यामुळैच या शहरातल्या करदात्या नागरींकांच्या १००० कोटी रक्कमेवर गंडातर येते की काय अशी परिस्थिती निर्माण होउन याचे गंभीर परिणाम शहर विकासावर होउन शहरातील नागरींकांच्या माथी आर्थिक भुर्दंड पडण्याची शक्यता आहे.
महाराष्ट्र राज्याचे माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना देखील त्यांच्या पत्नी अधिकारी असणाऱ्या अक्सिस बँकेत पोलीस कर्मचाऱ्यांची स्टेट बँक ऑफ इंडीयातील वेतन खाते अक्सिस बँकेत स्थानांतरित करण्याच्या प्रकर णात मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपुर खंडपीठाने त्यांना नोटीस बजावुन उत्तर दाखल करण्याचा आदेशा दिला आहे. त्यामुळेच पिंपरी चिचवड महानगरपालिकेच्या या गंभीर संपुर्ण प्रकरणाबाबत शासणाच्या स्तरावरून उच्चस्तरीय अधिकाऱ्यांच्या मार्फत चौकशी करून यातील दोषींवर कठोर कारवाई करावी, अशी मागणीही भापकर यांनी केली आहे.
