पिंपरी-चिंचवडकरांच्या नागरी प्रश्नांना सभागृहात वाचा फोडा; लोकप्रतिनिधींना पिंपरी-चिंचवड सोसायटी फेडरेशनचे निवेदन
पाणीपुरवठा, वाहतूक, पार्किंग, मेट्रो कनेक्टिव्हिटी, मालमत्ता कर, ट्रान्सफर टॅक्ससह १० महत्त्वाच्या विषयांवर सर्वसाधारण सभेत चर्चा घडवून आणण्याची मागणी

पिंपरी-चिंचवड | प्रतिनिधी
पिंपरी-चिंचवड शहरातील नागरिकांच्या दैनंदिन जीवनाशी थेट संबंधित असलेल्या विविध नागरी प्रश्नांवर महापालिकेच्या सर्वसाधारण सभेत प्रभावीपणे प्रतिनिधित्व करण्यात यावे, अशी मागणी पिंपरी-चिंचवड सहकारी गृहनिर्माण संस्थांचा महासंघाने शहरातील नगर सदस्य आणि लोकप्रतिनिधींकडे केली आहे. यासंदर्भात महासंघाच्या वतीने सविस्तर निवेदन सादर करण्यात आले असून शहराच्या विकासाशी निगडित दहा महत्त्वाच्या विषयांवर सभागृहात चर्चा घडवून आणण्याची विनंती करण्यात आली आहे.
वेगाने विस्तारत असलेल्या पिंपरी-चिंचवड शहरात नागरिक नियमितपणे कर भरून विकास प्रक्रियेत योगदान देत आहेत. मात्र दुसरीकडे वाढती लोकसंख्या, वाहतुकीचा वाढता ताण, मूलभूत सुविधांवरील दबाव आणि वाढती महागाई यामुळे अनेक नागरी प्रश्न गंभीर होत असल्याचे महासंघाने निवेदनात नमूद केले आहे. शहराच्या विकासाचा वेग आणि नागरिकांना मिळणाऱ्या सुविधांची गुणवत्ता यामध्ये समतोल राखण्यासाठी लोकप्रतिनिधींनी सभागृहात ठोस भूमिका घेणे आवश्यक असल्याचे महासंघाचे मत आहे.
निवेदनात शहरातील पाणीपुरवठा व्यवस्थेतील त्रुटी, वाहतूक कोंडी, पार्किंगचे वाढते प्रश्न, पदपथांवरील अतिक्रमणे, कचरा व्यवस्थापनातील अडचणी, मेट्रो प्रकल्पानंतरही लास्ट-माईल कनेक्टिव्हिटीचा अभाव, अनधिकृत होर्डिंग्जचा वाढता त्रास, अमेनिटी स्पेसवरील अतिरिक्त मालमत्ता कर, ट्रान्सफर टॅक्स आणि दत्त मंदिर रस्ता परिसरातील वाहतुकीच्या समस्यांकडे विशेष लक्ष वेधण्यात आले आहे.
हेही वाचा
IND vs PAK : हायव्होल्टेज भारत-पाकिस्तान सामना आज; केव्हा आणि कुठे पाहता येणार? जाणून घ्या..
महासंघाने नागरिकांवर परिणाम करणाऱ्या धोरणात्मक निर्णयांबाबत अधिक पारदर्शकता आणि संवादाची अपेक्षा व्यक्त केली आहे. विशेषतः महापालिकेच्या आर्थिक स्थितीबाबत सार्वजनिक स्तरावर विविध चर्चा सुरू असल्याच्या पार्श्वभूमीवर प्रशासनाने अधिकृत श्वेतपत्रिका प्रसिद्ध करून वास्तव परिस्थिती नागरिकांसमोर मांडावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे. यामुळे नागरिकांचा प्रशासनावरील विश्वास वाढेल आणि भविष्यातील आर्थिक व विकासविषयक निर्णयांबाबत स्पष्टता निर्माण होईल, असे निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे.
महासंघाच्या म्हणण्यानुसार, ही मागणी कोणत्याही राजकीय हेतूने किंवा टीकेच्या भूमिकेतून करण्यात आलेली नसून नागरिकांच्या दैनंदिन जीवनातील अडचणी दूर करून शहर अधिक नियोजनबद्ध, सुविधायुक्त आणि नागरिकाभिमुख बनविण्याच्या उद्देशाने करण्यात आली आहे. शहरातील विविध सहकारी गृहनिर्माण संस्थांकडून प्राप्त झालेल्या सूचना, तक्रारी आणि अपेक्षांच्या आधारे हे निवेदन तयार करण्यात आले आहे.
महासंघाने लोकप्रतिनिधींना दिलेल्या निवेदनासोबत प्रत्येक विषयासंदर्भातील समस्या, त्यामागील कारणे, संभाव्य उपाययोजना, नागरिकांच्या अपेक्षा आणि सभागृहात मांडण्यासाठीचे मुद्दे यांचाही स्वतंत्र तपशील जोडला आहे. त्यामुळे या विषयांवर केवळ चर्चा न होता त्यावर ठोस निर्णय घेण्याची प्रक्रिया सुरू होईल, अशी अपेक्षा व्यक्त करण्यात आली आहे.
“पिंपरी-चिंचवड शहर झपाट्याने विकसित होत असले तरी नागरिकांच्या दैनंदिन जीवनाशी संबंधित अनेक प्रश्न अजूनही प्रलंबित आहेत. नागरिक नियमितपणे कर भरतात आणि शहराच्या विकासात योगदान देतात. त्यामुळे त्यांच्या अपेक्षा आणि समस्या लोकप्रतिनिधींनी महापालिकेच्या सर्वसाधारण सभेत प्रभावीपणे मांडणे ही लोकशाहीतील मूलभूत जबाबदारी आहे. आमची भूमिका कोणावर टीका करण्याची नाही, तर नागरिकांच्या प्रश्नांना योग्य व्यासपीठ मिळावे आणि त्यावर सकारात्मक निर्णय व्हावेत, ही आहे. प्रशासन, लोकप्रतिनिधी आणि नागरिक यांच्या संयुक्त प्रयत्नातूनच पिंपरी-चिंचवड अधिक स्वच्छ, सुरक्षित, सुबक आणि नागरिकाभिमुख शहर बनू शकते.”
– सचिन लोंढे, अध्यक्ष, पिंपरी-चिंचवड सहकारी गृहनिर्माण संस्थांचा महासंघ.





