यांत्रिकी पद्धतीने रस्तेसफाईचा विषय पुन्हा ‘दप्तरी’!
पिंपरी चिंचवड | पिंपरी-चिंचवड शहरातील 18 मीटर व त्यापेक्षा मोठ्या रस्त्यांची साफसफाई यांत्रिकी पद्धतीने करण्याचा प्रस्ताव अखेर ‘दफ्तरी’ दाखल करण्यात आला आहे. वादग्रस्त ठरलेला हा प्रस्ताव मार्च महिन्यात दप्तरी दाखल करण्यात आला होता.तथापि, आयुक्त राजेश पाटील यांनी या प्रस्तावाचे पुनरुज्जीवन करत जुलै महिन्याच्या महासभेपुढे मान्यतेसाठी ठेवला होता. सत्ताधारी भाजपने जुलैमध्ये तहकूब केला. तर, ऑगस्टच्या सर्वसाधारण सभेत पुन्हा ‘दप्तरी’ दाखल केला. यामध्ये सर्वपक्षीय नगरसेवक असल्याचा आरोप होत होता.
महापालिकेमार्फत शहरातील रस्ते यांत्रिकी पद्धतीने साफसफाईचे कामकाज करण्यात येते. निविदा प्रक्रीयेद्वारे डी. एम. एंटरप्रायजेस आणि बी.व्ही.जी. इंडिया या दोन संस्थांना 1 डिसेंबर 2015 ते 30 नोव्हेंबर 2017 या दोन वर्षे कालावधीसाठी कामकाज सोपविण्यात आले होते. हा कालावधी संपुष्टात आल्यानंतर या संस्थांना मुदतवाढ देण्यात आली होती.ही मुदतवाढ 31 डिसेंबर 2018 रोजी संपुष्टात आल्यामुळे पुन्हा चार महिने कालावधीकरिता त्यांना मुदतवाढ देण्यात आली होती. त्यानंतर सन 2020 मध्ये शहरातील रस्त्यांची यांत्रिकी पद्धतीने साफसफाई करण्याच्या कामकाजासाठी पॅकेज निहाय दर मागविण्यात आले होते. तथापि, या निविदा प्रक्रीयेमध्ये तांत्रिक त्रुटी राहिल्याचे निदर्शनास आल्याने 6 जुलै 2020 रोजी ही निविदा रद्द करण्यात आली होती.
शहरातील रस्ते, गटर्स साफसफाईच्या कामासाठी निविदा प्रक्रीयेचे कामकाज करण्यात आले. या निविदेमध्ये शहरातील 18 मीटरपेक्षा कमी रूंदी असलेल्या रस्त्यांची साफसफाई करण्याचे कामकाज प्रस्तावित आहे. तथापि, 18 मीटर पेक्षा अधिक रूंदी असलेल्या रस्त्यांची साफसफाई यांत्रिकी पद्धतीने करायची असून त्याकरिता निविदा प्रक्रीया राबविण्याचे नियोजित आहे.स्थायी समितीने 11 सप्टेंबर 2018 रोजी शहरातील मंडई, रस्ते आणि इतर मोकळ्या जागा यांत्रिकी पद्धतीने साफसफाईच्या कामासाठी आरएफपी तयार करण्यासाठी टंडन अर्बन सोल्युशन्स यांची नियुक्ती करण्यास मान्यता दिली. त्यानुसार, शहरातील 18 मीटर व त्यापेक्षा मोठ्या रस्त्यांची साफसफाई ही यांत्रिकी पद्धतीने करण्यासाठी टंडन अर्बन सोल्युशन्स यांच्यामार्फत तयार केलेला मसुदा 7 जानेवारी 2021 रोजी सादर करण्यात आला.
या अनुषंगाने 19 जानेवारी रोजी तत्कालीन आयुक्त श्रावण हर्डीकर यांच्यासमक्ष सादरीकरण करण्यात आले. त्यामध्ये दुरूस्ती करण्याच्या सुचना सल्लागार संस्थेस देण्यात आल्या. त्यानुसार, टंडन अर्बन सोल्युशन्स यांच्यामार्फत 19 जानेवारी 2021 रोजी सुधारीत आरएफपी मसुदा सादर करण्यात आला. त्यानुसार, शहरातील 18 मीटरपेक्षा मोठ्या रस्त्यांची चार भागांमध्ये विभागणी करण्यात आली.त्यामध्ये महापालिका मुख्यालयाच्या दक्षिण बाजूसाठी दोन पॅकेज आणि उत्तर बाजूसाठी दोन पॅकेज निश्चित करण्यात आले. पॅकेज एकसाठी 221.68 किलोमीटर, पॅकेज दोनसाठी 236.2 किलोमीटर, पॅकेज तीनसाठी 239.86 किलोमीटर आणि पॅकेज चारसाठी 230.69 किलोमीटर इतकी रस्त्याची लांबी निश्चित करण्यात आली.त्यामुळे शहरातील एकत्रित रस्त्यांची अंदाजित लांबी 928.25 किलोमीटर गृहित धरण्यात आली. यांत्रिकी पद्धतीने रस्ते साफसफाईसाठी आरएफपीमध्ये 24 स्विपिंग मशिन, आठ हूक लोडर, चार पाण्याचे टँकर आवश्यक असल्याचे नमुद करण्यात आले. निविदा कालावधी हा सात वर्षाचा असून त्याकरिता अंदाजे 463 कोटी 94 लाख रूपये खर्च अपेक्षित आहे.
निविदा प्रक्रीया राबविण्यासाठी दायित्व पत्करण्यापूर्वी महापालिका सभेची मंजुरी घेणे आवश्यक आहे. त्यामुळे निविदा प्रक्रीया राबविण्यासाठी 463 कोटी 94 लाख रूपये अथवा होणा-या प्रत्यक्ष खर्चास महापालिका सभेची मान्यता घेणे आवश्यक आहे.महापालिका सभेमार्फत प्रशासकीय मान्यता घेतल्यानंतर आरएफपी मसुद्यामध्ये निविदा प्रक्रीयेपूर्वी अथवा निविदा प्रक्रीयेदरम्यान मनुष्यबळ, वाहनसंख्या, प्रत्यक्ष खर्च असा काही बदल करणे आवश्यक असल्यास आयुक्तांना अधिकार राहणार आहे. निविदा प्रक्रीयेअंती निश्चित होणा-या दरास स्थायी समिती सभेची मान्यता घेणे आवश्यक राहणार असल्याचे प्रस्तावात नमूद होते.तथापि, 18 मार्च 2021 रोजीच्या महासभेत हा प्रस्ताव दप्तरी दाखल करण्याचा निर्णय सत्ताधारी भाजपने घेतला. तथापि, याच प्रस्तावाचे आयुक्त राजेश पाटील यांनी पुनरुज्जीवन केले आहे. तीन महिने पूर्ण झाल्याने हा प्रस्ताव जुलैच्या महासभेपुढे सादर केला. सत्ताधारी भाजपने जुलैमध्ये तहकूब केला. आता ऑगस्ट महिन्याच्या सभेत पुन्हा दप्तरी दाखल केला.
