सोसायटींमधील ओला कचरा संकलनाचा मुद्दा पेटणार!

पिंपरी-चिंचवडमधील १२८ नगरसेवकांना निवेदने सादर करणार

पिंपरी-चिंचवड । प्रतिनिधी

पिंपरी-चिंचवड महापालिकेने घेतलेल्या नव्या निर्णयानुसार १ जुलै २०२६ पासून दररोज १०० किलोपेक्षा जास्त कचरा निर्माण करणाऱ्या सोसायट्या, मंगल कार्यालये, वसतिगृहे, कंपन्या, कँटीन व इतर आस्थापनांचा ओला कचरा महापालिका गोळा करणार नाही. संबंधित आस्थापनांनी आपल्या आवारातच कंपोस्टिंग किंवा बायोमिथनायझेशन प्रकल्प उभारणे बंधनकारक करण्यात आले आहे.

केंद्र शासनाच्या घनकचरा व्यवस्थापन नियमांनुसार ही अंमलबजावणी केली जात असल्याचे महापालिकेच्या आरोग्य विभागाने स्पष्ट केले असून, ३० जूनपर्यंत सोसायट्यांना स्वतःच्या स्तरावर कचरा प्रक्रिया प्रकल्प उभारण्याची मुदत देण्यात आली आहे. नियमांचे पालन न करणाऱ्यांवर दंडात्मक तसेच फौजदारी कारवाईचा इशाराही देण्यात आला आहे.

पहिल्या टप्प्यात ५ हजार आणि दुसऱ्या टप्प्यात १५ हजार रुपये दंड, तसेच सातत्याने नियमभंग झाल्यास पर्यावरण संरक्षण कायद्यानुसार जबाबदार व्यक्तींवर खटला दाखल केला जाऊ शकतो, असे महापालिकेने स्पष्ट केले आहे.

हेही वाचा

केरळमध्ये मान्सूनचे आगमन रेंगाळले; ‘एल निनो’मुळे यंदा देशात सरासरीपेक्षा कमी पावसाचा अंदाज

पिंपरी-चिंचवड को-ऑपरेटिव्ह हाउसिंग सोसायटी फेडरेशनने या निर्णयावर तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. फेडरेशनचे अध्यक्ष सचिन लोंढे यांनी म्हटले आहे की, गेल्या १० वर्षांपासून सोसायट्यांकडून या विषयावर वारंवार विरोध आणि चर्चा करण्यात आली आहे, तरीही धोरणात्मक निर्णयांमध्ये सोसायट्यांना योग्य सहभाग मिळत नाही. “सोसायट्यांना केवळ उत्पन्न स्रोत म्हणून पाहिले जात आहे, अशी भावना निर्माण झाली आहे. हा दृष्टिकोन आम्ही यापुढे सहन करणार नाही,” असे फेडरेशनने स्पष्ट केले आहे.

तसेच, सोसायटीधारक पाणी व्यवस्था, कचरा व्यवस्थापन सारखे नियाेजन स्वत:च्या पातळीवर करतील. महापालिका प्रशासनाने त्यासाठी टॅक्स कमी करावा आणि सोसायट्यांना पाणी-कचरा या पायाभूत सोयी-सुविधा स्वत: निर्माण करण्याचे अधिकार द्यावेत. कारण, आम्ही पूर्ण टॅक्स भरतो, त्या बदल्यात प्रशासन आम्हाला काय सोयी-सुविधा देतात? असा प्रश्नही सचिन लोंढे यांनी उपस्थित केला आहे.

सर्वसाधारण सभेतील चर्चेकडे लक्ष…

फेडरेशनने सर्व १२८ नगरसदस्यांना निवेदन देण्यास सुरुवात केली असून, आगामी १५ जूनच्या सर्वसाधारण सभेत हा मुद्दा प्रभावीपणे मांडावा अशी मागणी केली आहे. तसेच, शहरातील कचरा व्यवस्थापन धोरण ठरवताना सोसायट्यांवर येणारा वाढता प्रशासकीय भार विचारात घ्यावा, अशीही विनंती करण्यात आली आहे. कचरा व्यवस्थापनाच्या नव्या नियमांमुळे शहरात स्वच्छता आणि विकेंद्रित प्रक्रिया प्रणालीला चालना मिळणार असली तरी, सोसायटी फेडरेशन आणि महापालिका यांच्यात या अंमलबजावणीवरून मतभेद वाढताना दिसत आहेत. आगामी सर्वसाधारण सभेत या मुद्द्यावर चर्चा निर्णायक ठरण्याची शक्यता आहे.

“पिंपरी-चिंचवड महापालिकेने घेतलेल्या ओल्या कचरा व्यवस्थापनाच्या निर्णयाबाबत सोसायट्यांनी गेल्या अनेक वर्षांपासून सातत्याने आपली भूमिका मांडली आहे. तरीही धोरणात्मक निर्णय घेताना सोसायट्यांना प्रत्यक्ष सहभागी करून घेतले जात नाही, ही खंत आहे. सोसायट्यांवर केवळ जबाबदाऱ्या टाकणे योग्य नाही. शहराच्या कचरा व्यवस्थापनात सोसायट्यांना भागीदार म्हणून मान्यता देत, व्यवहार्य आणि समन्वयात्मक उपाययोजना कराव्यात, अशी आमची ठाम मागणी आहे. अन्यथा हा प्रश्न अधिक गंभीर स्वरूप धारण करू शकतो.”

– सचिन लोंढे, अध्यक्ष, पिंपरी-चिंचवड को-ऑपरेटिव्ह हाउसिंग सोसायटी फेडरेशन.

महाईन्यूज-X वर फॉलो करा : महाईन्यूजला instagram वर फॉलो करा