प्राधिकरणातील भूखंड हस्तांतरण प्रक्रियेची कामे सेवा हमी कायद्याखाली घ्या : सुरेश वाडकर

पिंपरी चिंचवड | पिंपरी- चिंचवड नवनगर विकास प्राधिकरण विसर्जित करून भाडेपट्टयाने वाटप केलेल्या भूखंडाचा ताबा व मालकी ही पिंपरी-चिंचवड महापालिकेकडे दिली आहे. त्यामुळे पालिकेने आकुर्डी कार्यालयात भूमि व जिंदगी विभाग विशेष नियोजन प्राधिकरण या नावाने जुलै २०२१ पासून कक्ष सुरू केला आहे. या कक्षामार्फत भूखंड हस्तांतरण, वारस नोंद करणे, कर्जासाठी ना हरकत दाखला देणे इ. कामे केली जात आहेत.

मात्र, हे दाखले वेळेत मिळत नसल्याने नागरिकांना मोठा मनस्ताप सहन करावा लागत आहे. त्यामुळे नागरिकांच्या दृष्टीने विविध दाखले अथवा भूखंड हस्तांतरण महत्वाचे असल्याने ही सर्व कामे सेवा हमी कायद्याखाली घेण्यात यावीत, अशी मागणी वृक्ष प्राधिकरण समितीचे सदस्य सुरेश वाडकर यांनी केली आहे.

याबाबत वाडकर यांनी महापालिकेचे अतिरिक्त आयुक्त जितेंद्र वाघ यांना निवेदन दिले आहे. या निवेदनात म्हटले आहे की, आकुर्डी कार्यालयात भूमि जिंदगी विभाग विशेष नियोजन प्राधिकरण या नावाने कक्ष सुरू केला आहे. प्राधिकरणाचे भूवाटप नियमावली 1973 प्रमाणे व प्राधिकरण वापरीत असलेली भूखंड हस्तांतरणाची पद्धत अवलंबलेली जात आहे. प्राधिकरणाच्या एक खिडकी योजनेच्या पुस्तकात हस्तांतरणासाठी तसेच कर्जासाठी ना हरकत दाखला देण्यासाठी कालमर्यादा नमूद आहे.

कर्जासाठी ना-हरकत दाखला 29 दिवस, पाच वर्षापुढील मिळकत हस्तांतरणे 40 दिवस, पाच वर्षाचे आतील मिळकत हस्तांतरणे 45 दिवस वारसाची नोंद मिळकतीस लावणे 30 दिवस, कुटुंबातील व्यक्तीचे नाव लावणे 30 दिवस, 12.5% जमीन परतावा हस्तांतरण 30 दिवस अशी कालमर्यादा आहे.

काही भूखंड हस्तांतरण प्रकरणामध्ये 6 महिने उलटून देखील भूखंडाचे हस्तांतरण झाले नाही किंवा अर्जदारास साधे उत्तर देखील दिलेले नाही ही बाब खेदाची आहे. त्यामुळे महापालिका प्रशासनाने प्रलंबित प्रकरणांचा आढावा घ्यावा व जुनी प्रकरणे त्वरित निर्गत करण्याचे निर्देश संबंधित विभाग प्रमुखास द्यावेत, अशी मागणी वाडकर यांनी केली आहे. तसेच नवीन प्रकरणे कालमर्यादिच्या आत निर्गत करण्याच्या सूचना द्याव्यात, अशीही मागणी त्यांनी केली आहे.