‘पीएमआरडीए’च्या नवीन विकासआराखाड्यात शेतक-यांवर अन्याय होऊ देणार नाही – श्रीरंग बारणे
![PMRDA's new development plan will not allow injustice to be done to farmers: Shrirang Barne](https://mahaenews.com/wp-content/uploads/2021/08/barne-1.jpg)
पिंपरी चिंचवड | पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण (पीएमआरडीए)ने प्रसिद्ध केलेल्या विकास आराखड्याबाबत शेतक-यांच्या विविध तक्रारी आहेत. शेतक-यांचे नुकसान होईल, असे रस्ते टाकल्याची त्यांची तक्रार आहे. पीएमआरडीएचे अध्यक्ष मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे असून ते शेतक-यांवर बिलकुल अन्याय होऊ देणार नाहीत. शेतक-यांनी निर्धारित वेळेत हरकती घ्याव्यात. त्यातून योग्य तो मार्ग काढला जाईल, अशी ग्वाही शिवसेना खासदार श्रीरंग बारणे यांनी शेतक-यांना दिली.शेतक-यांच्या तक्रारींची प्रत्यक्ष पाहणी करावी. हरकतींचा कालावधी वाढविण्यात यावा, अशी सूचना पीएमआरडीएच्या अधिका-यांना करणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले.पीएमआरडीच्या विकास आराखड्याबाबत मावळ तालुक्यातील शेतकऱ्यांच्या विविध तक्रारी आहेत. जमिनी रहिवाशी भागात असून देखील शेतीझोन ठेवल्या. तर, दुसरीकडे खासगी विकासकांच्या जागा मात्र रहिवाशी झोन म्हणून ठेवल्या आहेत. कार्ला भागातून जाणा-या इंद्रायणी नदीपात्रालगतच्या शेतकऱ्यांच्या जागा पूरनियंत्रण रेषेमध्ये ठेवल्या आहेत. खासगी विकसकांना वेगळा आणि आम्हाला वेगळ न्याय दिल्याचा शेतक-यांचा आक्षेप आहे.
याबाबत कार्ला, वेहेरगावसह परिसरातील विविध भागातील शेतकऱ्यांनी खासदार श्रीरंग बारणे यांची नुकतीच थेरगाव येथील निवासस्थानी भेट घेतली. नवीन विकास आराखड्यामध्ये शेतक-यांचे नुकसान होईल, असे रस्ते टाकलेत. रिंगरोडमुळे शेतकरी बाधित होत आहेत. रस्ते फायदेशीर आहेत, फक्त शेतकऱ्यांवर अन्यायकारक नसावेत. आम्हाला न्याय द्यावा. आम्ही घेणाऱ्या हरकतींवर आपण ठामपणे उभे राहवे, अशी मागणी शेतकऱ्यांनी खासदार बारणे यांच्याकडे केली.त्यावर खासदार बारणे म्हणाले, ”पीएमआरडीएचे अध्यक्ष राज्याचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आहेत. त्यामुळे शेतकऱ्यांवर अन्याय होऊ देणार नाही. शेतकऱ्यांच्या मागण्या, तक्रारी मी निश्चितपणे मुख्यमंत्र्यांना सांगेल. पीएमआरडीएचा सदस्य या नात्याने मी आपल्या तक्रारींची दखल घेईल. ज्या शेतकऱ्यांना चुकीच्या पद्धतीने शेतीवर आरक्षण टाकले आहे असे वाटते. त्यांनी निर्धारित वेळेत हरकत घ्यावी. त्या हरकतीची प्रत मला द्यावी. मी ही शेतकऱ्यांच्या मागण्यांबाबत लोकप्रतिनिधी या नात्याने हरकत घेणार आहे”.”पीएमआरडीएने विकास आराखड्याचे काम खासगी सल्लागार कंपनीला दिले होते. या सल्लागार कंपनीने कार्यालयात बसून विकास आराखडा तयार केला. प्रत्येक्षात जागेवर जाऊन पाहिले नाही. त्यामुळे पुणे जिल्ह्यातील इतर भागातील शेतकऱ्यांमध्ये देखील रोष दिसून येत आहे. त्यामुळे पीएमआरडीच्या अधिका-यांनी तक्रारींची प्रत्यक्ष पाहणी करावी. हरकतींचा कालावधी वाढविण्यात यावा, अशी सूचना पीएमआरडीएच्या अधिका-यांना करणार असल्याचे खासदार बारणे यांनी सांगितले. तसेच आम्ही शेतक-यांसोबत असून कोणताही अन्याय होऊ देणार नसल्याचेही”, त्यांनी सांगितले.