पिंपरी-चिंचवड DP अंमलबजावणीसाठी नियोजन समिती
समितीमध्ये चार तज्ज्ञांची नियुक्ती : दि. २० एप्रिलच्या सर्वसाधारण सभेत अंतिम मंजुरीचा प्रस्ताव
पिंपरी-चिंचवड । विशेष प्रतिनिधी
पिंपरी-चिंचवड शहराच्या नियोजित विकासासाठी महत्त्वपूर्ण ठरणाऱ्या सुधारित विकास योजनेच्या प्रक्रियेला वेग आला आहे. पिंपरी चिंचवड महानगरपालिका व पिंपरी-चिंचवड नवनगर विकास प्राधिकरण यांच्या विसर्जित क्षेत्रातील उर्वरित भागासाठी तयार करण्यात आलेली प्रारूप सुधारित विकास योजना पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण मार्फत महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगर रचना अधिनियम, १९६६ च्या कलम २६ (१) अन्वये राजपत्रात प्रसिद्ध करण्यात आली होती.
या प्रारूप योजनेवर नागरिकांकडून प्राप्त झालेल्या सूचना व हरकतींच्या सुनावणीसाठी कलम २८ (२) अंतर्गत नियोजन समिती गठीत करण्याची प्रक्रिया सुरू आहे. या समितीसाठी शासनाने चार तज्ज्ञ सदस्यांची नियुक्ती केली असून नगर रचना विभाग, पुणे यांनी याबाबत आदेश निर्गमित केले आहेत.
नियोजन समितीत नियुक्त करण्यात आलेले तज्ज्ञ सदस्य पुढीलप्रमाणे आहेत: प्रकाश भुक्त – निवृत्त सहसंचालक, नगर रचना, दत्तात्रय निवृत्ती पवार – निवृत्त उपसंचालक, नगर रचना, उत्तरेश्वर नामदेव लोंढे – निवृत्त उपसंचालक, नगर रचना, नरसु श्रीपती शिंदे – सिव्हिल व पर्यावरण अभियांत्रिकी तज्ज्ञ यांचा समावेश आहे.
हेही वाचा – PCMC: स्वीकृत सदस्य नियुक्तीला भाजपाचा ‘खो’; सर्वसाधारण सभेत काय होणार?
अधिनियमातील तरतुदीनुसार नियोजन समितीत स्थायी समितीतील कमाल तीन सदस्य व नगररचना तसेच पर्यावरण क्षेत्रातील कमाल चार तज्ज्ञ सदस्यांचा समावेश आवश्यक आहे. त्यानुसार स्थायी समिती सदस्यांची नेमणूक करून संपूर्ण नियोजन समिती गठीत करण्याची प्रक्रिया अंतिम टप्प्यात आहे. या संपूर्ण प्रक्रियेला प्रशासकीय स्तरावर गती देण्यात आली असून, दि. २० एप्रिल २०२६ रोजी होणाऱ्या पिंपरी चिंचवड महानगरपालिका च्या सर्वसाधारण सभेत हा विषय औपचारिक मंजुरीसाठी ठेवण्यात आला आहे. मंजुरीनंतर नियोजन समितीची रचना अंतिम होऊन विकास आराखड्याच्या सुनावणी व पुढील अंमलबजावणीला गती मिळणार आहे. या निर्णयामुळे पिंपरी-चिंचवडच्या भविष्यातील शहरी विकासाला दिशा मिळणार असून, नागरिकांच्या सूचना व हरकतींचा समावेश करून अधिक पारदर्शक व सर्वसमावेशक विकास आराखडा तयार होण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
प्रशासकीय व राजकीय समन्वयाचा प्रयत्न…
या प्रक्रियेत नियोजन समितीमध्ये नगररचना व पर्यावरण क्षेत्रातील तज्ज्ञांचा समावेश करून विकास आराखड्याला तांत्रिक व पर्यावरणीय दृष्टीने अधिक बळकटी देण्याचा प्रयत्न दिसतो. मात्र, अंतिम निर्णय अद्याप महानगरपालिकेच्या सर्वसाधारण सभेच्या मंजुरीवर अवलंबून असल्याने, या टप्प्यावर प्रशासकीय आणि राजकीय समन्वय हीच या विकास योजनेच्या अंमलबजावणीची खरी निर्णायक कसोटी ठरणार आहे.
