PCMC: दोन महिन्यांत तब्बल 600 कोटी रुपये वसुलीचे आव्हान!

पिंपरी- चिंचवड :  निवासी मालमत्ता, शाळा यांच्यानंतर कर संकलन विभागाने शहरातील प्रसिद्ध असलेले हॉटेल, रूग्णालय आणि शैक्षणिक संस्थांकडील थकबाकी वसूलण्यासाठी मोर्चा वळवला आहे. अनेक संस्थांकडे गेल्या अनेक वर्षांपासून 5 काेटी 4 लाख रूपयांची मालमत्ताकराची थकबाकी आहे. त्या मालमत्तांना महापालिकेच्या कर संकलन विभागाने जप्तीपूर्व नोटीसा बजावल्या आहेत. आता त्या मालमत्ता सील करून जप्त करण्याची कारवाई सुरू करण्यात आली आहे. त्यामुळे या मालमत्ता धारकांचे धाबे दणाणले आहेत. दरम्यान येत्या दोन महिन्यात कर संकलन विभागास तब्बल 600 कोटी रूपयांची वसुली करण्याचे आव्हान असणार आहे.

दि.1 एप्रिल 2024 ते 22 जानेवारी 2025 या कालावधीत 18 विभागीय कार्यालयाकडून 642 कोटी 18 लाखांची वसुली करण्यात आली आहे. या कार्यालयांना 31 मार्च 2025 पर्यंत एकूण 1 हजार 250 कोटी रूपयांचे टार्गेट देण्यात आले आहे. आता पिंपरी-चिंचवड महापालिकेच्या कर आकारणी व कर संकलन विभागाने एक लाखापेक्षा अधिक थकबाकी असलेल्या बिगरनिवासी व निवासी मालमत्ता सील करून जप्त करण्याची कारवाई सुरू केली आहे. येत्या दोन महिन्यात कर संकलन विभागास तब्बल 600 कोटी रूपयांची वसुली करण्याचे आव्हान असणार आहे.

हेही वाचा  :  भारतपर्व महोत्सवात महाराष्ट्राचा ‘मधाचे गाव’ संकल्पनेवर आधारित चित्ररथ

21 शाळांकडे कोट्यावधींची थकबाकी…

शहरातील 21 नामांकित शाळांकडे 1 काेटी 87 लाख रूपयांची थकबाकी असून यापैकी नऊ शाळा सील केल्या आहेत. शाळांना सील करताच थकबाकी भरल्यामुळे तीन शाळांचे सील काढण्यात आले आहे. 13 लहान-माेठ्या रूग्णालयांकडे 1 काेटी 37 लाख रूपयांची थकबाकी आहे. रूग्णालय चालकांना महापालिकेने जप्तीपूर्व नाेटिसा बजाविल्या आहेत.

35 हाॅटेल चालक रडारवर…

शहरातील विविध भागात राजकीय पुढा-यांसह उद्याेजकांचे हाॅटेल, बार आहेत. त्यामुळे हे हाॅटेल चालक गेल्या अनेक वर्षांपासून करच भरत नसल्याचे समाेर आले आहे. शहराच्या विविध भागातील तब्बल 35 हाॅटेल चालकांकडे 1 काेटी 80 लाख रूपये कराची थकबाकी आहे. थकबाकी असलेल्यांमध्ये बड्या हाॅटेल व्यावसायिकांची हाॅटेल आहेत. या व्यावसायिकांना नाेटिसा देण्यात आल्या असून कर न भरल्यास हाॅटेल सील करण्याचा आक्रमक पवित्रा महापालिकेने घेतला आहे.

महाईन्यूज-X वर फॉलो करा : महाईन्यूजला instagram वर फॉलो करा

नोटीसा बजावूनही प्रतिसाद न देणार्‍या मालमत्ता जप्त करण्यात येत आहेत. संपूर्ण थकबाकी भरल्याशिवाय सील काढत नाही . एक लाखापेक्षा अधिक थकबाकी असलेल्या बिगरनिवासी मालमत्ता सील करून जप्त करण्याची कारवाई अधिक तीव्र करण्यात आली आहे. मुदतीमध्ये थकबाकी न भरल्यास त्या मालमत्तांचा लिलाव करण्यात येत आहे.

– अविनाश शिंदे, सहायक आयुक्त, कर आकारणी व कर संकलन विभाग.