नागरिकांच्या घरात खायला नाही दाणा; पार्किंगला कुठून देणार पैसे!

• भाजप ठेकेदारांना जोपासणारी पार्टी, पार्किंग धोरणाला ‘एमआयएम’चा विरोध

पिंपरी |महाईन्यूज|

कोरोना संसर्गाच्या महामारीने पिंपरी-चिंचवडकर आर्थिक संकटाचा सामना करीत आहेत. त्यातच उद्या (1जूलैपासून) नागरिकांवर पार्किंग धोरण लादले जात आहे. सत्ताधारी भाजप आणि प्रशासनाने एकत्रित येत पार्किंग धोरणातून नागरिकांच्या खिशावर पुन्हा डल्ला मारण्याचा डाव आखला आहे. पार्किंग धोरणांची शहरात अमंलबजावणी करुन ठेकेदार धार्जिणी निर्णय भाजपने घेतला आहे. त्या धोरणाला ‘एमआयएम’चा विरोध असून नागरिकांच्या घरात खायला दाणा नाही आणि पार्किंगसाठी कुठून पैसे देणार, असा सवाल  ‘एमआयएम’चे शहराध्यक्ष धम्मराज साळवे यांनी उपस्थित केला आहे.

महापालिकेचे आयुक्त राजेश पाटील यांना लेखी निवेदनाद्वारे पार्किंग धोरणाला आमचा विरोध राहील, असं सांगून पार्किंग धोरणांची अमंलबजावणी केल्यास तीव्र आंदोलन छेडण्यात येईल, असा इशारा दिला आहे. त्यांनी दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की, पिंपरी चिंचवड शहर हे इतर शहरांच्या तुलनेत अतिशय प्रशस्त शहर आहे. शहराची नियोजन रचना देखील अतिशय उत्तम प्रकारची आहे. शहरातील रस्ते देखील सुटसुटीत आहेत.

पिंपरी चिंचवड शहराची लोकसंख्या २५ ते २७ लाखाच्या जवळपास आहे. शहराची लोकसंख्या मोठ्या प्रमाणात असताना देखील शहरात अपवादात्मक ठिकाणे सोडली तर कुठेही ट्रॅफिकची समस्या उद्भवत नाही. पोलिस प्रशासनावर देखील कोणत्याही प्रकारचा ताण येत नाही. पिंपरी चिंचवड शहर हे सुजाण व कायद्याचे पालन करणाऱ्या नागरिकांचे शहर आहे. महानगरपालिकेतील सत्ताधारी भाजपने शहरात आवश्यकता नसताना पे अँड पार्क धोरण राबविले जात आहे. महानगरपालिका विविध माध्यमातून नागरिकांकडून कर वसूल करते.

मागील दीड वर्ष कोरोना व लॉकडाउनच्या परिस्थितीमुळे लोकांची आर्थिक परिस्थिती अत्यंत बिकट झाली आहे. इंधनाचे भाव गगनाला भिडले आहेत. भाजीपालासह गॅसचे दर गगनाला भिडले आहेत. महागाई कमी होण्याचे नाव घेत नाही. त्यातच सत्ताधारी भाजपकडून नागरिकांना वेठीस धरणारा हा निर्णय घेण्यात येत आहे. हा निर्णय गरज नसताना केवळ ठेकेदार व सत्ताधा-यांचे खिसे भरण्यासाठी घेतला जात आहे. या निर्णयाच्या विरोधात ना सत्ताधारी बोलत आहेत ना विरोधक, त्यामुळे दोघेही मिळून खात आहेत. हा निर्णय सर्व सामान्य नागरिकांना त्रास देणारा असून आपण या निर्णयाचा विचार करून तात्काळ तो रद्द करण्यात यावा. अशी मागणी साळवे यांनी केली आहे.