लोकसंवाद : बदलत्या पिंपरी-चिंचवडकरांच्या गरजा अन्‌ सुविधा हाच निवडणुकीचा मुद्दा असावा !
बेस्ट सिटी- स्मार्ट सिटीच्या दिशेने झेपावणाऱ्या पिंपरी-चिंचवडकरांच्या पायाभूत गरजा… आणि सुविधा…हाच निवडणुकीचा मुद्दा असावा…अशी सर्वसामान्य पिंपरी-चिंचवडकरांची माफक अपेक्षा आहे. परंतु, ‘सत्तासुंदरी’ला ताब्यात ठेवण्यासाठी सत्ताधारी भाजपा आणि विरोधी पक्ष राष्ट्रवादीकडून पुन्हा तेच-ते पारंपरिक राजकीय गुऱ्हाळ सुरू झाले आहे.
भ्रष्टाचारावर बोलण्याचा नैतिक अधिकार ना राष्ट्रवादीला आहे ना भाजपाला…पण, दोन्ही पक्षाचे नेते आणि काही सुपारीबाज…भ्रष्टाचार आणि विकास दिसला नाही… या गोष्टींकडे उंगलीनिर्देश करीत आहेत. वास्तविक, राष्ट्रवादी आणि भाजपामधील अनेकांना भ्रष्टाचारामुळे घरी बसावे लागले. राज्याच्या इतिहासात पहिल्यांदा गृहमंत्र्यालाच भ्रष्टाचारप्रकरणी अटक झाली. तसा भाजपाच्या स्थायी समिती अध्यक्षांना लाचप्रकरणी अटक झाली. त्यानंतर जामीन मिळाला…पुढे काय? या सर्व गोष्टी उघड्या डोळ्यांनी पाहिल्या तर सर्वसामान्य नागरिकांना काय मिळाले? हा चिंतनाचा विषय आहे. मात्र, दुर्दैवाने पिंपरी-चिंचवडमधील एकही विचारवंत, अभ्यासू, शालीन, उच्चशिक्षित आणि ग्लोबल विचारांचे शिलेदार यावर भाष्य करताना दिसत नाही.
सत्ता कोणाचीही असो… खालपासून वरपर्यंत प्रत्येकाचे हात ओले होणार…हेच सूत्र आहे. सत्तेतून पैसा आणि पैशातून पुन्हा सत्ता हे गणित ठरलेले आहे. भ्रष्टाचाराच्या मुद्यावर राष्ट्रवादीला हैराण केलेल्या भाजपाच्या नगरसेविका सीमा सावळे पुन्हा राष्ट्रवादीच्या वाटेवर आहेत. किंबहुना, सावळेंसाठी राष्ट्रवादी अगदी पायघड्या घालत आहे. २०१७ मध्ये राष्ट्रवादीला भ्रष्टाचाराच्या मुद्यावर पायउतार व्हायला लावणाऱ्या सीमा सावळे यांना भाजपाच्या दोन्ही स्थानिक नेतृत्वासोबत बिनसले आहे. एकेकाळी भाजपाच्या ‘किंगमेकर’राहिलेल्या सावळेंनी स्थायी समिती सभापती असताना सुमारे ४ हजार कोटी रुपयांची विकासकामे केली आहेत. आता राष्ट्रवादी सावळेंना चुचकारत आहे. पण, सावळेंच्या ‘इनकमिंग’मुळे राष्ट्रवादीतून मोठे ‘आउट गोईंग’होण्याची परिस्थिती आहे, असे सांगितले जाते.
राष्ट्रवादीचे नवनिर्वाचित शहराध्यक्ष अजित गव्हाणे यांनीही पुन्हा भ्रष्टाचार हाच निवडणुकीचा मुद्दा असल्याचे म्हटले आहे. मराठा, माळी, मुस्लिम, मागास (फोर एम) असे सोशल इंजिनिअरींग राष्ट्रवादीच्या नेत्यांनी केला. पण, निवडणुकीच्या तोंडावर हा जातीय ध्रुवीकरणाचा प्रकार नाही का? स्थानिक आणि बाहेरचा या मुद्यावर चर्चेचे गुऱ्हाळ करणाऱ्यांना हा भेदभेद दिसू नये…ही खरी शोकांतिका आहे.
स्मार्ट सिटी, थेट पद्धतीने दिलेली कामे, अनावश्यक कामे, वाढीव खर्चाची कामे, सल्लागारांच्या नियुक्त्या, कोव्हिड सेंटरची ठेकेदारी, कंत्राटी कामगारांचे ठेके, बनावट वृक्षगणना, होर्डींग्जचा घोटाळा अशी मारुतीच्या शेपटीसारखी यादी आहे. मात्र, स्थायी समितीच्या माध्यमातून संबंधित कामे मार्गी लागली. त्या स्थायी समितीमध्ये राष्ट्रवादीचे ४ आणि शिवसेनेचा १ सदस्य असतो. पण, आतापर्यंत पाच वर्षांच्या भ्रष्टाचाराच्या मुद्यावर एकानेही अवाक्षर काढले नाही.
राष्ट्रवादीने निवडणुकीच्या तोंडावर संघटनात्मक बदल करुन एक मोठा गट नाराज केला. गेल्या पाच वर्षांत ज्यांनी भाजपाविरोधात एक चकार शब्दही काढला नाही. त्या रथीमहारथींना प्रभारी- प्रवक्ते म्हणून बढती दिली. ज्यांनी राष्ट्रवादीचे निष्ठावंत म्हणून २०१७ पूर्वी ज्यांना शिंगावर घेतले. त्यांची माज-मस्ती जिरली. त्यामुळे अगदी निवडणुकिच्या तोंडावर हे बदल करून राष्ट्रवादीने काय साधले, हा सर्वात मोठा प्रश्न आहे. आता त्याचे उत्तर आगामी काळच देऊ शकेल.
राष्ट्रवादीच्या शहराध्यक्षांची घोषणा होते. त्याला प्रदेश पातळीवरील एकही नेता उपस्थित राहत नाही. प्रदेशाध्यक्ष जयंत पाटील किंवा उपमुख्यमंत्री अजित पवार आणि युवा नेते पार्थ पवार सोशल मीडियावर साधी शुभेच्छा देत नाहीत. शहराध्यक्ष पदाची घोषणा झाल्यानंतर स्वतंत्रपणे त्याच दिवशी प्रवक्ता आणि प्रभारी म्हणून माजी महापौर योगेश बहल यांची घोषणा होते. पत्रकार परिषदेतील सावळा-गोंधळ पाहता राष्ट्रवादीची अवस्था ‘‘ स्वत:च्या लग्नात स्वत: नाचायचे..’’ अशी झाली. त्यामुळे राष्ट्रवादीच्या माध्यमातून पतंग उडवणाऱ्यांची आता धांदल उडालेली दिसते.
शांत आणि संयमी असलेल्या अजित गव्हाणे यांच्याकडून शहरवासीयांना अपेक्षा आहे. लोकांच्या गरजा काय आहेत ते ओळखले पाहिजे. या शहरातील लोकांना पायाभूत सुविधा सक्षमपणे द्यायला पाहिजेत. चांगले रस्ते आणि स्वच्छ वातावरण हवे आहे. पिंपरी-चिंचवडकरांना कोणी किती भ्रष्टाचार केला…? आणि कुणी- कुणाची जिरवली…यात स्वारस्य नाही. अनेक प्रकल्प शहरात येत आहेत. त्यावर काम झाले पाहिजे. लोकांना सुविधा मिळाली पाहिजे. इतकी माफक अपेक्षा पिंपरी-चिंचवडकरांची आहे. त्यामुळे जिरवा-जिरवीच्या राजकारणाचा बळी ठरायचे की पिंपरी-चिंचवडकरांच्या अपेक्षा हेरुन त्या पूर्ण करण्यासाठी कामाला लागायचे याचा पसंतीक्रम गव्हाणेंनी स्वत: ठरवावा. २००२ पासून अजित गव्हाणे महापालिका सभागृहात काम करीत आहेत. २००७ मध्ये स्थायी समिती सभापती राहीले आहेत. त्यामुळे महापालिकेचे कामकाज कसे चालते? याची जाणीव निश्चितपणाने गव्हाणेंना असणार यात शंका नाही. तुर्तास, अजित गव्हाणेंना सर्वात मोठा धोका दिसतो… तो म्हणजे ते मोहरा कुणाचा होणार आहेत? कुणा-कुणाला गव्हाणेंच्या खांद्यावर बंदूक ठेवून राजकीय पोळी भाजून घ्यायची आहे. त्यामुळे अभ्यासू वृत्ती असलेल्या गव्हाणेंना ही समज निश्चितपणाने असणार…यात शंका नाही.
‘महाईन्यूज’ आणि तमाम पिंपरी-चिंचवडकरांच्या अजित गव्हाणे आणि टीमला मन:पूर्वक सदिच्छा.. !
