- या विभागाकडे महापालिका प्रशासनाचे कायमच दुर्लक्ष
- महासभेत नगरसेवकांनी प्रशासनाला घेतले फैलावर
पिंपरी / महाईन्यूज
पिंपरी-चिंचवड महापालिकेच्या नागरवस्ती विकास योजना विभागाद्वारे राबविण्यात येणा-या विविध कल्याणकारी योजनांचे कामकाज करण्यासाठी कर्मचा-यांची कमतरता आहे. आकृतीबंधानुसार निर्माण केलेली मंजूर पदे वेळेत भरली गेली नसल्यामुळे शहरातील लाखो लाभार्थ्यांपर्यंत योजनांचा लाभ पोचवण्यास अडथळे येत आहेत. मंजूर पदे भरली जात नसल्यामुळे 27 लाख लोकसंख्येच्या पिंपरी-चिंचवडमधील लाभार्थ्यांचे हीत शोधण्याची जबाबदारी केवळ 26 कर्मचा-यांवर अवलंबून आहे. त्यामुळे जास्तीजास्त लोकांचे कल्याण करण्याची इच्छाशक्ती असून देखील मनुष्यबळाअभावी या विभागाचे कामकाज हाताळणा-या अधिका-याचा नाईलाज झाला आहे.
नागरवस्ती विकास योजना विभागाद्वारे महिला व बालकल्याण योजना, अपंग व दिव्यांग कल्याणकारी योजना, मागासवर्गीय कल्याणकारी योजना व इतर कल्याणकारी योजनांतर्गत शंभरहून अधिक योजनांचे कामकाज केले जाते. पिंपरी-चिंचवडमधील लाखो लाभार्थ्यांनी योजनांचा फायदा घेतलेला आहे. वर्षाला सुमारे 100 कोटींहून अधिकची रक्कम ‘डीबीटी’ तंत्रप्रणालीद्वारे लाभार्थ्यांच्या बँक खात्यामध्ये जमा केली जाते. परंतु, शहराच्या जडणघडणीबरोबरच लोकसंख्या देखील वाढलेली आहे. त्यामुळे लाभार्थ्यांची संख्या देखील मोठ्या प्रमाणात वाढली आहे. हजारो नागरिकांचे अर्ज विभागाकडे प्राप्त होत आहेत. त्याचे कामकाज हाताळण्यासाठी या विभागाला कर्मचा-यांची कमतरता भासू लागली आहे. कारण, पालिकेच्या आकृतीबंधानुसार मंजूर केलेली पदे भरण्यास पालिका प्रशासनाची उदासिनता आहे. त्यामुळे या विभागाच्या कामकाजाचा भार केवळ 26 कर्मचा-यांच्या डोक्यावर आहे. कामाचा ताण वाढल्यामुळे कर्मचा-यांची मानसिकता खचण्याचा धोका आहे. परिणामी, असंख्य अर्जदार पात्र असून देखील लाभापासून वंचित राहण्याची शक्यता आहे.
आदेश क्र. प्रशा/1अ/कावि/861/2013, दि. 23/8/2013 अन्वये नागरवस्ती विकास योजना विभागासाठी आकृतीबंधानुसार 26 पदसंख्या मंजूर आहे. त्यानुसार 23 कर्मचारी भरण्यात आले होते. 5 पदे रिक्त ठेवण्यात आली होती. त्यामध्ये सहायक आयुक्त (गट अ) 1, समाज विकास अधिकारी (ब) 1, सहायक प्रकल्प अधिकारी (क) 1, सहायक समाज विकास अधिकारी (क) 1, कार्यालय अधिक्षक (क) 1, मुख्य लिपिक (क) 2, उपलेखापाल (क) 1, लिपिक (क) 6, कॉम्प्युटर ऑपरेटर (क) 2, वाहनचालक (क) 2, समाजसेवक (क) 4, शिपाई (ड) 2, मजूर (ड) 2 अशी 26 पदे मंजूर करण्यात आली. मात्र, यातील 23 कर्मचारीच कार्यरत होते. यानंतर नवीन आकृतीबंधानुसार यामध्ये नवीन पदनिर्मिती करण्यात आली.
नवीन आकृतीबंधानुसार उपायुक्त 1, सहायक आयुक्त 1, मुख्य समाज विकास अधिकारी 1, महिला व बालकल्याण अधिकारी 1, सहायक समाज विकास अधिकारी 3, सहायक प्रकल्प अधिकारी 1, समाजसेवक 8, लेखाधिकारी 1, मुख्य लिपिक 1, लिपिक 6, वाहन चालक 2, शिपाई 3 अशी 25 पदे नव्याने निर्माण करण्यात आली. याचा ठराव महासभेच्या मंजुरीनंतर राज्य शासनाकडे पाठविण्यात आला. त्याला आकृतीबंधानुसार मंजुरी देखील मिळालेली आहे. मात्र, पालिका स्तरावर ही पदे अद्यापही भरण्यात आलेली नाहीत. आजमितीला नागरवस्ती विकास योजना विभागासाठी एकूण 51 पदे मंजूर आहेत. त्यातील केवळ 26 पदांवर संपूर्ण विभागाचे कामकाज केले जात आहे. कारण, अन्य 25 पदे प्रशासनाने भरलेलीच नाहीत. याकडे प्रशासनाचे दुर्लक्ष होत आहे. त्यामुळे प्रशासकीय कामकाजाचा कर्मचा-यांवर ताण पडत आहे.
निष्णांत अधिका-याची पदोन्नतीने नियुक्ती करा
महिला व बालकल्याण हा स्वतंत्र विभाग करून त्यावर स्वतंत्र अधिकारी नेमण्याचा प्रस्ताव आहे. मात्र, हे पद अद्यापही रिक्त आहे. याचा ठराव परवाच्या महिला व बालकल्याण समितीच्या सभेत घेण्यात आला. समाज विकास अधिकारी संभाजी ऐवले यांनी ही बाब सभापती चंदा लोखंडे यांच्या निदर्शनास आणून दिली. त्यानंतर त्यांनी आयुक्तांशी चर्चा करण्याचा निर्णय घेतला. तसेच, काल झालेल्या सर्वसाधारण सभेत देखील सर्वपक्षिय नगरसेवकांनी नागरवस्ती विकास योजना विभागाच्या अपु-या मनुष्यबळाचा मुद्दा लावून धरला. कर्मचारीच नसतील तर अधिका-यांनी काम कसे करायचे. पात्र अधिका-याची पदोन्नती टाळून सहायक आयुक्त पदावर शासनाचा अधिकारी बसवला जातो. बाहेरच्या अधिका-याला पालिकेच्या एकाही योजनेची माहिती विचारली तर सांगता येत नाही. असे असताना अशा अधिका-यांचे समर्थन केले जाते. त्यांच्याठिकाणी मनपा आस्थापनेवरील पदोन्नतीस पात्र असलेल्या शैक्षणिक अर्हता धारण करणा-या निष्णांत अधिका-याची नियुक्ती करण्यात यावी, अशी मागणी नगरसेवकांनी केली.
