गृहनिर्माण संस्थांनी ओल्या कचऱ्याचे व्यवस्थापन करावे! प्रशासक आणि महानगर पालिका आयुक्त शेखर सिंग यांचा इशारा
- अन्यथा दंडात्मक कारवाईला सामोरे जावे
पिंपरी : पिंपरी-चिंचवड शहरात, दररोज 100 किलो घनकचरा तयार करणाऱ्या मोठ्या सहकारी गृहनिर्माण संस्थांना त्यांच्या जागेवर घनकचऱ्याची विल्हेवाट लावण्यासाठी प्रकल्प उभारणे आवश्यक आहे, ज्याला ओला कचरा देखील म्हणतात. या घनकचऱ्याचे व्यवस्थापन न केल्यास पहिल्यांदा ५ हजार रुपये आणि दुसऱ्यांदा १५ हजार रुपये दंड आकारला जाईल, असा इशारा प्रशासक आणि महानगर पालिका आयुक्त शेखर सिंग यांनी दिला आहे. आरोग्य विभागाने याबाबतची जाहीर सूचना जारी केली आहे.
सहकारी गृहनिर्माण संस्थेत घनकचरा प्रक्रिया प्रकल्प उभारल्याशिवाय कचरा उचलणार नसल्याचे पालिकेने ऑक्टोबरमध्ये सांगितले होते. फेडरशेन आणि सहकारी गृहनिर्माण संस्थेच्या अधिकाऱ्यांनी या निर्णयाविरोधात ठाम भूमिका घेतली. या निवडीवरून शहरातील राजकीय वातावरण तापले. त्यामुळे जिल्ह्याचे पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी ओल्या कचऱ्याची विल्हेवाट न लावण्याच्या महापालिकेच्या निर्णयावर ताशेरे ओढले.
केंद्र सरकारच्या पर्यावरण, वने आणि हवामान बदल मंत्रालयाच्या महापालिका घनकचरा व्यवस्थापन आणि हाताळणी नियम 2016 अंतर्गत, महापालिका आरोग्य विभाग आता गृहनिर्माण संस्था, रुग्णालये, नर्सिंग होम, शाळा आणि विद्यापीठांवर देखरेख करतो ज्यामध्ये 50 पेक्षा जास्त फ्लॅट्स 100 किलो कचरा निर्माण करतात. दररोज, इतर शैक्षणिक संस्था, वसतिगृहे, बाजार, इमारती किंवा केंद्र सरकारचे विभाग, राज्य सरकारचे विभाग किंवा उपक्रम कंपोस्टिंग, बायोमेथेनायझेशन किंवा इतर तंत्रज्ञानाचा वापर त्यांच्या आवारात आस्थापनेमध्ये निर्माण होणाऱ्या जैवविघटनशील कचऱ्याची विल्हेवाट लावण्यासाठी केला पाहिजे.
या व्यतिरिक्त, या व्यापक समस्येवर दीर्घकालीन तोडगा काढण्यासाठी महापालिकेने सहकारी संस्था आणि महासंघाचे प्रतिनिधी तसेच अतिरिक्त आयुक्त जितेंद्र वाघ आणि आरोग्य विभागाचे उपायुक्त अजय चारठाणकर यांचा समावेश असलेली 7 सदस्यीय समिती स्थापन केली आहे. या विश्वस्त मंडळाची प्रमुख बैठक पुन्हा एक आठवड्याने होणार आहे.
