पशुधन वाचविण्यासाठी शासनाने गोशाळा, पांजरपोळ संस्थांना अनुदान द्यावे; भाजप शहराध्यक्ष शंकर जगताप यांची मुख्यमंत्र्यांकडे मागणी

पिंपरी : महाराष्ट्रातील पशुधन वाचविण्यासाठी गोमाता व पशुधन सुरक्षित ठेवणाऱ्या गोशाळा, पांजरपोळ यांसारख्या संस्थांना राज्य शासनामार्फत अनुदान देण्यात यावे, अशी मागणी समस्त महाजन या संस्थेचे महाराष्ट्र राज्यातील १०८६ गोशाळांचे समन्वयक रमेशभाई ओसवाल यांचेशी झालेल्या चर्चे उपरांत पिंपरी-चिंचवड भाजपचे शहराध्यक्ष शंकर जगताप यांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडे केली आहे.

यासंदर्भात भाजप शहराध्यक्ष शंकर जगताप यांनी मुख्यमंत्र्यांना दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे, “महाराष्ट्रातील पशुधन वाचवण्यासाठी शासनाकडून आजमितीस आर्थिक मदतीची कोणतीही तरतूद नाही. पशुधनाच्या संरक्षणासाठी अतिरिक्त संसाधनांची नितांत आवश्यकता आहे. महाराष्ट्रातील १ हजार ६५ गोशाळा, पांजरापोळच्या माध्यमातून एक लाखांहून अधिक गोमाता व पशुधन सुरक्षित ठेवले जात असले तरी मोठ्या संख्येने पशुधन अजूनही भटकत आहे. कोणत्याही आधाराशिवाय रस्त्यावर भटकणे किंवा अपघात आणि बेकायदेशीर हत्या इ. यांचे संरक्षण करण्यासाठी सर्व संस्थांमध्ये पुरेशी क्षमता तयार करणे शक्य आहे. मात्र आज रोजी कोणतीही सुविधा व आर्थिक मदत नाही.

हेही वाचा    –      पूजा खेडकर प्रकरण म्हणजे राजकीय कारस्थान? IAS पूजा खेडकर यांच्या वडिलांचा मोठा दावा!

सर्व पशुधनाचे संरक्षण करायचे असेल तर त्यासाठी गोशाळा आदि संस्थांना अतिरिक्त व्यवस्था करावी लागेल. यासंदर्भात शेड, चारा गोदामे, कंपाउंड, भिंती आणि कर्मचारी निवासस्थान यांसारख्या आवश्यक पायाभूत सुविधा तयार करण्यासाठी संस्थांना आर्थिक सहाय्य आवश्यक आहे. यासाठी ३०० कोटी रुपयांच्या पायाभूत सुविधा निधीची अत्यंत आवश्यकता आहे. पण सध्या महाराष्ट्र शासनाकडून कोणतेही अनुदान दिले जात नाही. म्हणून पांजरपोळ, गोशाळा या संस्थांना कमीत कमी प्रती दिन १०० रुपये प्रति पशुप्रमाणे चारा, पाणी व उपचाराकरीता मदतीची नितांत आवश्यकता आहे. यासंदर्भात भारत सरकारच्या पशुकल्याण मंडळाने ३ मे २०१८ रोजी पांजरपोळ व गोशाळा यांना प्रति पशु २०० रुपये प्रमाणे अनुदान देण्याचे निर्देश राज्यांना दिलेले आहेत.

निती आयोगाच्या मते १ हजार गायींसाठी गोशाळा चालवण्याचा एकूण खर्च जमिनीसह प्रतिदिन १ लाख १८ हजार १८२ रुपये आहे. जमिनीशिवाय हा खर्च ८२ हजार ४७५ रुपये प्रतिदिन आहे. पशुधन सुरक्षित राहिल्याने दुधाचे उत्पादन वाढेल व भेसळयुक्त दुधास आळा बसेल. नैसर्गिक शेतीमुळे महाराष्ट्रातील जनतेला मोठा आर्थिक फायदा होईल. तसेच स्वास्थ्य लाभेल. पर्यावरणाला सुध्दा फायदा होइल. या महत्वाच्या विषयावर स्वतः लक्ष घालून महाराष्ट्रातील पशुधन वाचविण्यासाठी गोशाळा व पांजरपोळ यांसारख्या संस्थांना तातडीने अनुदान देण्याचा निर्णय घ्यावा, अशी मागणी त्यांनी केली आहे.”सदर केलेल्या मागणींमुळे मुळतः वारकरी संप्रदायाचे असलेले जगताप कुटुंबीय बद्दल सर्व सामान्य जनता व विशेषतः गोभक्त परिवारांमध्ये आनंदाचे व कृतज्ञतेचे वातावरण निर्माण झाले आहे.