शैक्षणिक साहित्याची खरेदी करणार; ‘स्थायी’ समितीकडून मान्यता
![There will be a government multispeciality hospital of 850 beds in Chikhali](https://mahaenews.com/wp-content/uploads/2021/01/pcmc-3.jpg)
पिंपरी |महाईन्यूज|
कोरोना संसर्गाचा प्रादुर्भाव कमी होवू लागला आहे. राज्य सरकारने नववी ते बारावी शाळा सुरु केल्या असून पाचवी ते आठवीचे वर्ग देखील लवकरच सुरु होणार आहेत. त्या पार्श्वभूमीवर पिंपरी-चिंचवड महापालिकेच्या प्राथमिक व माध्यमिक शाळेतील सर्व विद्यार्थ्यांसाठी टॅब, 5 वी ते 8 वीच्या विद्यार्थ्यांसाठी नकाशे, मॉडेल्स खरेदी करण्यात येणार आहेत. तसेच विविध स्पर्धा परिक्षा, एमएनएनएस, एटीएस, सैनिक स्कूल, नवोदय विद्यालय प्रवेश परिक्षांसाठी उपयोगी मार्गदर्शक पुस्तके खरेदी केली जाणार आहेत. याबाबतच्या प्रस्तावाला स्थायी समिती सभेत मान्यता देण्यात आली. या सभेच्या अध्यक्षस्थानी संतोष लोंढे होते.
महापालिका शाळांमध्ये शिक्षण घेणारे विद्यार्थी हे गरीब परिस्थितीतून येत असतात. महापालिका शाळेचा दर्जा खासगी शाळांप्रमाणे करण्यासाठी विद्यार्थ्यांमध्येही शाळेविषयी आवड निर्माण व्हावी. शैक्षणिक गुणवत्ता वाढ करण्याकरिता, शाळांची पटसंख्या वाढविणे आवश्यक आहे. शहरातील अनेक खासगी शाळांमध्ये विद्यार्थ्यांना मोबाईलवर ऑनलाईन पद्धतीने शिक्षण दिले जात आहे. त्याचप्रमाणे महापालिका शाळेतील विद्यार्थ्यांनाही ऑनलाईन पद्धतीने शिक्षण देण्यात येते. महापालिकेच्या शाळांमध्ये शिक्षण घेणारे विद्यार्थी हे गरीब असून त्यांच्या पालकांची आर्थिक परिस्थिती खूपच हलाखीची आहे. ते आपल्या पाल्यास मोबाईल खरेदी करु शकत नाही. त्यामुळे विद्यार्थी हा शिक्षणापासून वंचित राहत आहे.
एकही विद्यार्थी शिक्षणापासून वंचित राहू नये याकरिता विद्यार्थ्यांना थेट पद्धतीने टॅब खरेदी करण्याचा भाजप नगरसेविका प्रियंका बारसे आणि सारीका सस्ते यांनी 7 जानेवारी रोजी शिक्षण समितीत ठराव पारीत केला. त्याला स्थायी समितीने आज मान्यता दिली. 5 वी ते 8 वीच्या विद्यार्थ्यांकरिता शिक्षणासाठी उपयुक्त शैक्षणिक साहित्य, वेगवेगळ्या विषयांवरील नकाशे, मॉडेल्स थेट पद्धतीने खरेदी करण्यास स्थायी समितीने मान्यता दिली. तसेच 8 वीच्या विद्यार्थ्यांसाठी विविध स्पर्धा परिक्षा, एमएनएनएस, एटीएस, सैनिक स्कूल, नवोदय विद्यालय प्रवेश परिक्षांसाठी उपयोगी मार्गदर्शक पुस्तके खरेदी केली जाणार आहेत. त्याबाबतच्या येणा-या खर्चास स्थायी समितीने मान्यता दिली.