शास्तीकरासंदर्भात आयुक्तांकडून नागरिकांची फसवणूक – मारुती भापकर
- आयुक्त हर्डीकर यांच्या बदलीची मागणी
- महापौर नितीन काळजे यांना निवेदन
पिंपरी – महापालिकेच्या महासभेने शहरातील १००० चौ. फु.पर्यंतच्या बांधकामांना शास्तीकर पूर्णपणे माफ करण्यात यावा, असा ठराव केलेला असताना आयुक्त श्रावण हार्डीकर यांनी हा प्रस्ताव शासनाकडे पाठविला नाही. त्यामुळे हार्डीकर यांनी नागरिक तसेच महासभेचा अवमान केला आहे. आगामी सर्वसाधारण सभेत त्यांच्या बदलीचा प्रस्ताव घेऊन तो सर्वानुमते मंजूर करण्यात यावा, अशी मागणी माजी नगरसेवक मारुती भापकर यांनी महापौर नितीन काळजे यांच्याकडे केली आहे.
भापकर यांनी महापौर काळजे यांना यासंदर्भात निवेदन दिले आहे. त्यात म्हटले आहे की, शहरातील अनियमित बांधकामे नियमित व्हावीत. संपूर्ण शास्तीकर माफ व्हावा, आदी मागण्यांबाबत आंदोलने केली. अनियमित बांधकामांना शास्तीकर आकारण्याबाबत दि. ११ जानेवारी २०१७ रोजी महाराष्ट्र शासनाने अध्यादेश जारी केला होता. मात्र, या अध्यादेशाला मंत्री मंडळाची मंजुरी नव्हती. दि. २९ मे २०१८ रोजी मंत्री मंडळाच्या बैठकीत त्याला मंजुरी देण्यात आली.
शहरात ४ लाख ८६ हजार ७१५ मालमत्ता आहेत. त्यापैकी ३ लाख १३ हजार ८५ बांधकामे नियामित आहेत. तर तब्बल १ लाख ७६ हजार ४८८ बांधकामे अवैध आहेत. या अवैध मालमत्तांना २०१२ पासून शास्तीकर लागू आहे. गेल्या ६ वर्षांपासून महापालिकेने १५०.१२ कोटी रुपयांचा शास्तीकर वसूल केला आहे. तर, ४८५.२३ कोटी शास्ती कराची थकबाकी आहे. ६०० चौ.फु.पर्यंतची ३२ हजार ७७४ आहेत. याचा शास्ती कर माफ होणार आहे. तर, ६०१ ते १००० च्या पुढील अवैध बांधकामे १९ हजार २५८ आहेत. या बांधकामांना निम्मा शास्ती कर आकारण्यात येणार आहे. तर, १००१ चौ.फु. च्या पुढील १७ हजार ९१५ मालमत्ता आहेत. म्हणजेच दुप्पट शास्ती लागू करण्यात येणार होता. मंत्री मंडळाच्या मंजुरीनंतरही पूर्वीप्रमाणेच सर्वसामान्य नागरिकांना भुर्दंड पडणार आहे.
महापालिका सर्वसाधारण सभेत चर्चा होऊन १००० चौ.फु.पर्यंतच्या घरांना १०० टक्के शास्तीकर माफ करण्यात यावा, असा प्रस्ताव राज्य शासनाकडे पाठवण्याचा ठराव सभागृहातील सत्ताधारी आणि विरोधकांनी एकमताने मंजूर केला होता. या ठरावानुसार महापालिका आयुक्त व प्रशासनाने तसा प्रस्ताव शासनाच्या विचारार्थ पाठविणे आवश्यक होते. मात्रस, सर्वसाधारण सभेचा ठराव बासनात गुंढाळून ठेऊन आयुक्त हार्डीकर यांनी दि.११ जाने २०१७ रोजी महाराष्ट्र शासनाने काढलेल्या अध्यादेशाची पूर्वलक्षी प्रभावाने अंमलबजावणी करण्यास मान्यता मिळावी, अशा आशयाचा प्रस्ताव शासनाकडे पाठविला हे स्पष्ट झाले आहे, असे भापकर यांनी म्हटले आहे.
सत्ताधाऱ्यांनी आयुक्तांशी संगनमत करून त्यांच्या खांद्यावर बंदूक ठेऊन महापालिका सभेच्या प्रस्तावाला फाटा देऊन पूर्वलक्षी प्रभावाचा प्रस्ताव पाठवून जनतेची फसवणूक केली आहे. तसे नसेल तर आयुक्तांनी (प्रशासनाने) आपला व शहरातील नागरिकांचा, महासभेचा अपमान केला म्हणून आगामी सर्व साधारण सभेत त्यांच्या बदलीचा प्रस्ताव आणून तो एकमताने मंजूर करावा, अशी मागणी भापकर यांनी निवेदनाद्वारे केली आहे.
