सर्वपक्षीय नगरसेवकांची पालिका प्रशासनावर आगपाखड
पिंपरी – सेवा वाहिन्या भूमिगत करण्यासाठी प्रशासनाकडून संबंधित संस्थेला खोदाईची परवानगी दिली जाते. मात्र, या कंपन्या नगरसेवकांना विचारात न घेता राजरोसपणे प्रभागांत खोदाई करतात. दरम्यान, विविध सेवा वाहिन्या, पाणी पुरवठा नलिका, मलनीःसरण नलीका उखडल्या जातात. या संस्थांचे कामकाज प्रशासकीय वेळेनंतर म्हणजे सायंकाळी सहाच्या नंतर सुरू होते. शहरात केबल माफियांचे जाळे तयार झाले आहे. नगरसेवकच काय तर अधिका-याला सुध्दा ते जुमानत नसल्याची धक्कादायक परिस्थिती आहे. अधिकारीही अशा माफियांवर कारवाई करण्याचे धाडस करत नाहीत. कारण, त्यांचे हात आर्थिक व्यवहारात अडकले असल्याचा धक्कादायक आरोप नगरसेवकांनी आज शुक्रवारी (दि. 20) महासभेत केला.
पिंपरी-चिंचवड महापालिका प्रशासनाने खोदाईच्या तक्रारी वाढल्यामुळे खोदाईसाठी नवीन धोरण तयार केले आहे. त्यावर चर्चा करताना अधिका-यांच्या चुकीच्या कामकाजावर नगरसेवकांनी चांगलाच कथ्याकूट केला. राष्ट्रवादीचे भाऊसाहेब भोईर म्हणाले की, केबल माफियांचे शहरात जाळे तयार झाले आहे. पाच-पाच किमी. केबल टाकले जाते. त्याची रक्कम 40 ते 45 लाख रुपये होते. मात्र, पूर्ण पैसे पालिकेच्या तिजोरीत जमा होत नाहीत. अधिका-यांची दुकानदारी मात्र तेजीत चालत आहे. सेवा वाहिन्या टाकणा-या संस्थेला नगरसेवकांच्या सम्मतीने परवानगी मिळणार नाही, याची व्यवस्था केली पाहिजे.
सचिन चिखले म्हणाले की, खोदाई करणारे ठेकेदार, संस्थाचालक भाईगिरीची भाषा करतात. नगरसेवकांना विश्वासात घेत नाहीत. अधिका-यांना तर श्वानाप्रमाणे वागणूक देतात. त्यांच्या मुजोरी वागणुकीमुळे किती दिवस नागरिकांना वेठीस धरणार. खोदाईपूर्वी संबंधित संस्थेचा कालावधी ठरला पाहिजे. त्याची माहिती स्थानिक नगरसेवकाला कळविली पाहिजे. मीनल यादव म्हणाल्या, सनावाराच्या दिवशीच खोदई केली जाते. सायंकाळी सहाच्या नंतर खोदई होत असल्यामुळे पाणी पुरवठा लाईन उखडल्यास पुढील पाणी पुरवठा खंडीत होत असल्याच्या तक्रारी आहेत. खंडोबामाळ, आकुर्डी भागातील खोदाईमुळे अनेकदा अपघात घडले आहेत. बेकायदेशीर पध्दतीने काम होत असताना अधिकारी झोपा काढतात काय, असा रोष त्यांनी प्रशासनावर व्यक्त केला.
माउली थोरात म्हणाले की, खोदाईसाठी केलेल्या धोरणामध्ये काही बदल अपेक्षित आहेत. सेवा वाहिनी भूमिगत करण्यापूर्वी संबंधित संस्थेने 25 टक्के अनामत पालिकेकडे जमा करण्याचा नियम धोरणात आहे. मात्र, खोदाईची 25 टक्के रक्कम अत्यल्प आहे. किमान 50 टक्के अनामत संस्थेने जमा करावी. या नियमाचा धोरणामध्ये अंतर्भाव करावा. मंगला कदम म्हणाल्या, केबलधारक, नगरसेवक आणि अधिकारी यांचे चर्चासत्र ठेवा. कारण, खड्डे बुजवण्यासाठी दर्जेदार मटेरियल वापरले जात नाही. ठेकेदाराकडून खड्डे बुजविण्याचे स्वतंत्र टेंडर काढून त्यावर अधिका-यांची कमिटी नेमावी. काम झाल्यानंतर कमिटीतील अधिकारी व नगरसेवकांची संम्मती घेण्यात यावी. केवळ कागदावर विषय घेऊन उपयोग नाही. त्याची ठोस अंमलबजावणी होण्याची गरज आहे.
सीमा सावळे म्हणाल्या की, सध्या खोदाईचे धोरण आणणे म्हणजे वरातीमाघून घोडे नाचवण्याचा प्रकार आहे. हे धोरण आखण्यासाठी पालिकेकडे तज्ञ अधिकारी नसतील, तर त्यासाठी सल्लागार नेमण्यात यावा. खोदाईतून चार महिन्यांमध्ये 165 कोटी रुपये जमा झाले आहेत. तर, वर्षभरात अधिक रक्कम पालिकेच्या तिजोरीत जमा होईल. या धोरणासाठी आयुक्त आणि ऑन फिल्ड अधिका-यांचं मत जाणून घ्यावं. विलास मडिगेरी यांनी या धोरणातील नियमांवलीत बदल करण्याची उपसूचना मांडली. पक्षनेते एकनाथ पवार म्हणाले, पुढच्या काळात बेकायदेशीर खोदाईला निर्बंध घालण्यासाठी हे धोरण उपयुक्त ठरणार आहे. त्यानंतर मडिगेरी यांच्या उपसूचनेसह या विषयाला महापौर नितीन काळजे यांनी मान्यता दिली.
