‘रिपाइं’चा कोरोना योद्धा बचाव कृती समितीच्या आंदोलनाला पाठिंबा
![‘Repincha’ corona warrior rescue acti sammitichya agithanala patthimba](https://mahaenews.com/wp-content/uploads/2021/02/rpi.jpg)
पिंपरी । प्रतिनिधी
महापालिकेच्या प्रवेशद्वारावर कोरोना योद्धा कृती समितीचे ठिय्या आंदोलन सुरु आहे. या आंदोलनाला रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडियाने (आठवले गट ) पाठिंबा दिला आहे. कोरोना संकटात जीवाची पर्वा न करता रुग्णसेवा करणाऱ्या कोरोना योद्धयांना तात्काळ कामावर रुजू करून घ्यावे; तसेच त्यांना शासकिय नोकरीत कायमस्वरुपी प्रथम प्राधान्य देण्याच्या मागणीसाठी सुरू करण्यात आलेल्या आंदोलनाचा विचार करण्याची मागणी आरपीआयने केली. पक्षाच्या प्रमुख पदाधिकाऱ्यांनी या आंदोलनात सहभागही घेतला.
दरम्यान, रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडियाचे (आठवले गट ) शहराध्यक्ष व अन्य पदाधिकाऱ्यांनी आज या आंदोलनात सहभाग घेत या आंदोलनाला पाठिंबा दिला. शहराध्यक्ष सुरेश निकाळजे, प्रदेश सचिव बाळासाहेब भागवत, अल्पसंख्यांक आघाडीचे प्रदेश उपाध्यक्ष खाजाभाई शेख, युवक आघाडी शहराध्यक्ष कुणाल वाव्हळकर, रिपब्लिकन एम्प्लॉईज फेडेरेशनचे जिल्हाध्यक्ष विनोद चांदमारे, अल्पसंख्यांक आघाडीचे शेखलाल नदाफ, विद्यार्थी परिषदचे शहराध्यक्ष सुजित कांबळे आदी उपस्थित होते.
गेले वर्षभर संपूर्ण देश कोरोना या भयानक महामारीशी लढत आहे. कोरोना आटोक्यात येताना दिसत असताना कोरोना काळात जीवाची पर्वा ना करता रुग्णसेवा करणाऱ्या महिला परिचारिका, डॉक्टर, बॉय यांना कामावरून कमी करण्यात आले आहे. याच पार्श्वभूमीवर या सर्व कर्मचाऱ्यांनी आता महापालिकेविरोधात आंदोलन पुकारलं आहे.
कोरोना योध्दा बचाव कृती समितीच्या वतीने कामावरुन कमी केल्याच्या निषेधार्थ बेमुदत उपोषण शुक्रवारपासून (दि. १२) उपोषण आंदोलन सुरु केले आहे. मागण्या मान्य होईपर्यंत हे आंदोलन सुरु राहणार आहे. कामावरून कमी केलेल्या कर्मचाऱ्यांना तातडीने कामावर रुजू करुन घ्यावे. त्यांना मानधन तत्त्वावर कायम करावे. वैद्यकिय सेवेमधील शासकीय नोकरभरतीमध्ये या कोरोना योद्धयांना शासकिय नोकरीत कायमस्वरुपी प्रथम प्राधान्य देण्यात यावे. कोरोना योद्धयांना कोविड भत्ता तसेच टीडीएस मिळावा. केंद्र सरकारने जाहीर केलेला 50 लाखाचा विमा मानधनावरील सर्व कर्मचाऱ्यांना लागू करावा. मानधन तत्वावरील आरोग्य कर्मचाऱ्यांना कायम स्वरुपी शासकीय सेवेत सामावून घ्यावे. या संदर्भात मुंबई उच्च न्यायालयामध्ये याचिका दाखल करावी , अशा या आंदोलकांच्या मागण्या आहेत.