राज्यातील बांधकाम कामागारांना अर्थसहाय्य तत्काळ सुरू करा : सारंग कामतेकर यांची मागणी
बांधकाम व असंघटीत कामगार संघाचे अध्यक्ष सारंग कामतेकर यांची मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे यांच्याकडे मागणी
पिंपरी |प्रतिनिधी
नोंदणीकृत बांधकाम कामागारांना ५ हजार रुपये अर्थसहाय्य देण्याची एक अतिशय चांगली योजना बंद करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने केला आहे. १४ ऑगस्ट रोजी शासकीय आदेश काढून त्यावर शिक्कामोर्तबही करण्यात आले आहे. कोरोना संकटाच्या काळात या बांधाकम कामागारंची परिस्थिती अत्यंत हालाखीची आहे. त्यांना खऱ्या अर्थाने आता या मदतीची नितांत गरज असतानाच ही योजना बंद करून या कामागारंवर खूप मोठी अन्याय आपण करत आहोत. ही योजना तत्काळ पुन्हा सुरू करावी, अशी मागणी बांधकाम व असंघटीत कामगार संघाचे अध्यक्ष सारंग कामतेकर यांनी केली आहे. मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे यांना त्या आशयाचे एक निवेदन कामतेकर यांनी पाठविले आहे.
आपल्या निवेदनात कामतेकर म्हणतात, राज्यात सुमारे २५ लाखावर नोंदणीकृत बांधकाम कामगार आहेत. इमारत व इतर बांधकाम कामगार (रोजगार नियमन व शेवाशर्ती) अधिनियम १९९६, मधील कलम २२ मध्ये नोंदणीकृत बांधकाम कामागारांच्या कल्याणासाठी योजना तयार करण्याची तरतूद आहे. त्यानुसार नोंदणीकृत बांधकाम कामगारांसाठी नोंदणीवनंतर लगेचच हत्यारे व साहित्य खरेदीसाठी ५ हजार रुपये अर्थसहाय्य देण्याची योजना सुरू केली होती. महाराष्ट्र इमारत व इतर बांधकाम कामगार मंडळाच्या ५३ व्या बैठकीत ही योजना बंद करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. शासनाने त्यावर शिक्कामोर्तब केले आहे. हा निर्णय अत्यंत दुर्दैवी आहे.
कोरना संकटाच्या काळात गेल्या चार महिन्यांपासून बांधकाम उद्योग डबघाईला आला आहे. लहान-मोठ्या शहरांतील बहुतांशी बांधकामे जवळपास बंद पडण्याच्या स्थितीत आहेत. या उद्योगावर अवलंबून असलेले २५ लाख बांधकाम कामगार आणि त्यांचे कुटुंब संकटात आहेत. सुरवातीला काही काळ बांधकाम व्यावसायिकांनी त्यांच्याकडे काम करणाऱ्या कामगारांना थोडिफार मदत केली. आता मोठ्या प्रमाणावर या कामगारांचा रोजगार बुडाला आहे. असंख्य कुटुंब रोजगार नसल्याने त्यांची उपासमार सुरू आहे. बांधाकम कामगार कल्याण मंडळाकडे कोट्यवधी रुपयेंचा निधी शिल्लक आहे. आताच्या संकट काळात या कामदार कुटुंबांचे पालक म्हणून शासनाने त्यांना आर्थिक मदत केली पाहिजे. त्यासाठी बांदकाम कामगार मंडळाने अर्थसहाय् बंद करण्याचा जो निर्णय घेतला आहे तो तत्काळ रद्द करावा आणि किमान ५ हजार रुपये दरमहा आर्थिक मदत देण्याची विचार करावा, अशी आग्रही मागणी बांधकाम व असंघटीत कामगार संघाचे अध्यक्ष सारंग कामतेकर यांनी केली आहे.