यांत्रिक साफसफाईच्या 646 कोटींच्या निविदेत रिंग; खासदार, आमदार आणि सभापतींचा हात – मारुती भापकर

पिंपरी | महाईन्यूज | प्रतिनिधी

पिंपरी-चिंचवड महापालिकेच्या हद्दीतील रस्ते यांत्रिकी पध्दतीने साफसफाई करण्याच्या ६४७ कोटी रकमेची निविदा रद्द करून या रिंगमध्ये सामील असणारे खासदार, आमदार, स्थायी समिती सभापती व सर्व सदस्य सर्वपक्षीय पदाधिकारी कंत्राटदार व आयुक्त यांची चौकशी करून यातील दोषींवर फौजदारी कारवाई करण्यात यावी, अशी मागणी माजी नगरसेवक मारुती भापकर यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्याकडे केली आहे.

महापलिकेच्या हद्दीतील रस्ते यांत्रिकी पध्दतीने साफसफाई करण्याच्या ६४७ कोटी रुपयांच्या कंत्राटात खासदार, आमदार, सभापती, स्थायी समिती सदस्य, कंञाटदार व सर्वपक्षीय पदाधीका-यांनी आयुक्तांशी संगनमत करुन ‘रिंग’ केल्याचा संशय भापकर यांनी व्यक्त केला आहे. रस्ते – हमरस्ते साफसफाई कामाच्या विभागलेल्या निविदेत ६ पॅकेजसाठी ६ कंत्राटदारांनीच आलटून पालटून सहभाग घेतल्याचे तांत्रिक छाननीत स्पष्ट झाले आहे. निविदेतील घोळ, बदललेल्या अटी – शर्ती, निविदेला वारंवार दिलेली मुदतवाढ, यामुळे महापालिका प्रशासन आणि कंत्राटदार ठरवून ६४६ कोटी रुपयांची लूट करत असल्याचे चित्र आहे. दुर्देवाची बाब म्हणजे महापालिकेतील सत्ताधारी भाजप आणि विरोधक शिवसेना, राष्ट्रवादी, काँग्रेसचे पदाधिकारी यांनी मिळून मिसळून गोलमाल केला आहे, असा आरोप भापकर यांनी केला आहे.

पिंपरी-चिंचवड महापालिकेच्या ८ क्षेत्रीय कार्यालयांतर्गत येणा-या रस्त्यांची तसेच मुंबई – पुणे महामार्गाच्या दुतर्फा रस्त्यांची यांत्रिकी पध्दतीने दैनंदिन साफसफाई करण्याकामी आयुक्तांनी पुढाकार घेतला. मेसर्स टंडन अर्बन सोल्यूशन प्रायव्हेट लिमिटेड यांची २४ ऑगस्ट २०१८ रोजी सल्लागार म्हणून नियुक्ती करण्यात आली. आजमितीला ८६३ किलोमीटर रस्त्यांची यांत्रिकी पध्दतीने साफसफाई सुरु आहे. मात्र, नव्या निविदेत १ हजार ६७० किलोमीटर लांबीच्या रस्त्यांची साफसफाई करण्याचे नियोजन करण्यात आले. या कामासाठी एक संयुक्त निविदा न काढता सहा विविध ‘पॅकेजेस’ मध्ये विभागणी करत ८ वर्ष कालावधीसाठी निविदा काढण्याची शिफारस सल्लागाराने केलेली होती.

नऊ मीटर आणि त्यापेक्षा जास्त रुंदीच्या रस्त्यांची यांत्रिकी पध्दतीने साफसफाई करण्यात येईल. जास्त वर्दळीच्या भागांमध्ये दिवसांतून दोनदा तर इतर भागांमध्ये दररोज साफसफाई केली जाईल. पुढील ८ वर्षांसाठी ६०२ कोटी १२ लाख एवढा खर्च येईल, अशी आकडेमोड सल्लागाराने मांडली. मात्र, आयुक्त श्रावण हर्डीकर यांनी सल्लागाराच्या शिफारशींमध्ये फेरबदल केले. सुधारित निविदेची रक्कम ६४६ कोटी ५३ लाख एवढी करत वाहनांची संख्या ५१ आणि कामगारांची संख्या ७०६ निश्चित केली. तसेच, निविदेचा कालावधी ७ वर्षे करण्यात आला. विधानसभा निवडणुकीची आचारसंहिता लागू होण्यापूर्वी म्हणजेच २५ सप्टेंबर पूर्वी निविदा प्रसिध्द करण्यात आली. दोन-तीन महिने मुदतवाढ, शुध्दीपत्रक असा सोपस्कार ही करण्यात आला, असेही भापकर यांनी निवेदनात नमूद केले आहे.

नुकतीच ही निविदा उघडण्यात आली. तांत्रिक छाननीमध्ये मोजक्या कंत्राटदारांनी भाग घेतल्याचे स्पष्ट झाले. ‘अ’ आणि ‘फ’ क्षेत्रीय कार्यालयांसाठी ६ जणांनी, ‘ब’ आणि ‘ड’ क्षेत्रीय कार्यालयांसाठी ५ जणांनी, ‘क’ आणि ‘ई’ क्षेत्रीय कार्यालयांसाठी ५ जणांनी ‘ग’ आणि ‘ह’ क्षेत्रीय कार्यालयांसाठी ६ जणांनी तर पुणे – मुंबई रस्त्यांसाठी ५ जणांनी आणि मुंबई – पुणे रस्त्यासाठी ६ जणांनी निविदा भरल्याचे उघड झाले. ग्लोबल टेंडर प्रसिध्द करुनही निवडक सहा कंत्राटदारांनीच निविदा प्रक्रियेत भाग घेतला. कोणतीही स्पर्धा न होता संगनमत झाल्याचे यातुन स्पष्ट झाले आहे. विविध सहा कंत्राटदारांना विभागून काम मिळेल, अशी वस्तुस्थिती आहे, असेही भापकर यांनी निदर्शनास आणून दिले आहे.

आजमितीला महापालिकेचे १ हजार २३३ कर्मचारी रस्ते , गटारी, साफसफाई करतात. तर यांत्रिक आणि मनुष्यबळ तत्वावर १ हजार ५७९ कर्मचारी काम करतात. नवीन यांत्रिकी पध्दतीने रस्ते साफसफाई करण्यासाठी केवळ ७०६ कामगारांची आवश्यकता आहे. त्यामुळे ११०० कामगार बेरोजगार होणार असून त्यांची कुटुंबिये देशोधडीला लागणार आहे. तरी, रस्ते सफाईच्या या कामात आयुक्तांनी सल्लागाराच्या शिफारशींमध्ये फेरबदल करुन खासदार, आमदार, सभापती व पदाधीका-यांच्या भल्यासाठी ६४७ कोटीच्या रकमेची निविदा मंजुर केली आहे. यामध्ये कोट्यावधीचा घोटाळा होणार असून शेकडो कामगार देशोधडीला लागणार आहेत. त्यामुळे रस्ते सफाईची हि निविदा रद्द करुन यात सामिल असणा-या खासदार, आमदार, सभापती, स्थायी समिती सदस्य आयुक्त संबंधीत अधिकारी, पदाधिकारी यांची चौकशी करून दोंषीवर फौजदारी कारवाई करावी, अशी मागणी भापकर यांनी मुख्यमंत्र्यांना निवेदनाद्वारे केली आहे.