मास्क खरेदी; राष्ट्रवादीचे माजी महापाैराच्या जावईची संस्था होणार ‘ब्लॅकलिस्ट’?
![](https://mahaenews.com/wp-content/uploads/2020/03/pcmc-8.jpg)
निकृष्ट दर्जाचे मास्क दिल्याचा ठपका; दोन संस्था काळ्या यादीत टाकण्याचा प्रस्ताव
डोंगर पोखरुन निघाला उंदीर, आयुक्तांकडे चाैकशी अहवाल सुपूर्द
पिंपरी|महाईन्यूज| प्रतिनिधी|
पिंपरी चिंचवड महापालिकेच्या मास्क खरेदीचा चाैकशी अहवाल पुर्ण झाला असून तो अहवाल आयुक्त श्रावण हर्डिकर यांच्याकडे सोपविला आहे. त्यात दोन संस्थानी निकृष्ट दर्जाचे मास्क दिल्याचा ठपका ठेवण्यात आला असून त्यांना काळ्यात यादीत टाकण्याचा प्रस्ताव तयार करण्यात आला आहे, अशी माहिती विश्वसनीय सुत्रांनी दिली. दरम्यान, त्या दोन संस्थेमध्ये राष्ट्रवादी काॅंग्रेसचे माजी महापाैराच्या जावई संस्थेवर कारवाई होणार आहे.
पिंपरी चिंचवड शहरातील झोपडपट्टीसह अन्य प्रभागात कोरोना संसर्गाचा प्रादुर्भाव मोठ्या प्रमाणात वाढला होता. त्यामुळे नागरिकांना मास्क पुरवण्याचा निर्णय सत्ताधारी भाजपकडून घेण्यात आला होता. शहरातील १३ बचत गट आणि संस्थांना काम दिले होते. तब्बल एक कोटी 70 लाखांचे मास्क वाटपाचे काम काढण्यात आले होते.
मास्कचा दर्जाबाबत महापालिकेच्या सर्वसाधारण सभेत विरोधी पक्षातील राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि शिवसेनेने मास्क खरेदीवर आवाज उठविला. गैरव्यवहाराची चौकशी करावी, फसवणूक करणाऱ्यांवर फौजदारी दाखल करावी,अशी विरोधकांनी मागणी केली होती. तसेच निकृष्ट दर्जाचे मास्क पुरविणाऱ्या महिला बचत आणि विविध संस्थांवर कारवाई करावी, अशीही मागणी सत्ताधाऱ्यांनाही केली होती. त्यावर मास्कच्या दर्जाची चौकशी करून, दोषींवर योग्य ती कारवाई केली जाईल, असे आश्वासन आयुक्त श्रावण हर्डीकर यांनी दिले.
दरम्यान, लाॅकडाऊनच्या परिस्थितीत त्या संस्थानी मास्कचा पुरवठा केला. त्या मास्क खरेदीची चाैकशी मुख्य लेखा परिक्षक आमोद कुंभोजकर, प्रभारी अतिरिक्त आयुक्त प्रविण तुपे, सहायक आयुक्त मनोज लोणकर या त्रिसदस्यी समितीने चाैकशी पुर्ण करुन अहवाल आयुक्तांकडे सोपविला आहे. त्यात राष्ट्रवादीचे माजी शहराध्यक्ष तथा महापाैरांच्या जावईची असलेली फर्म दोषी आढळली आहे. त्या संस्थेचे गुरुनूर एंटरप्रायझेस असं नाव आहे. तर साई एंटरप्रायझेस असे दुस-या एका संस्थेचे नाव आहे. या दोन्ही संस्थेचे पुरविलेल्या मास्कचा दर्जा खराब व कापड निकृष्ट असल्याचा ठपका ठेवण्यात आलेला आहे. त्या दोन्ही संस्थाना काळ्या यादी टाकण्याचा प्रस्ताव भांडार विभागाकडून तयार करण्यात आले आहे, अशी माहिती विश्वसनीय सुत्रांना दिली.