महासभेच्या मान्यतेनंतर स्मार्ट सिटीचे अधिकार आयुक्तांना प्राप्त

पिंपरी (महा ई न्यूज) – स्मार्ट सिटीतील विकास प्रकल्प राबविण्यासाठी संबंधित यंत्रणेला पालिकेच्या मालमत्तांचा वापर करण्यास अनुमती देण्याचे सर्व अधिकार आयुक्त श्रावण हार्डीकर यांना दिले आहेत. महासभेच्या अवलोकनानंतरच स्मार्ट सिटीचे विषय प्रगतीपथास लागणार आहेत.

पिंपरी-चिंचवड स्मार्ट सिटी अभियानांतर्गत केंद्र सरकारकडून 500 कोटी अनुदान मिळणार आहे. राज्य सरकारचे 250 कोटी आणि महापालिकेचा 250 कोटी स्वहिस्सा राहणार आहे. हजारो कोटींचे प्रकल्प पाच वर्षात पूर्ण केले जाणार आहे. या प्रकल्पांसाठी पालिकेच्या मालमत्ता वापरण्यास देण्यात येणार आहेत. या मालमत्ता संबंधित खासगी यंत्रणेला देण्याचे अधिकार आयुक्त हार्डीकर यांना प्राप्त झाले आहेत. शहरातील नागरिकांना पुरेसा पाणीपुरवठा, खात्रीशीर वीजपुरवठा, शहर स्वच्छता व घनकचरा व्यवस्थापन, कार्यक्षम शहरी दळणवळण व सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था, सक्षम इंटरनेट सुविधा, शहरी आरोग्य आणि शिक्षण सुविधा, ई-गर्व्हनन्स व नागरिकांचा सहभाग, शास्वत पर्यावरण, नागरिकांची सुरक्षा व संरक्षण इत्यादी घटकांचा समावेश आहे.

स्मार्ट सिटी प्रकल्प राबविण्यासाठी पालिकेच्या मालकीच्या जागा, रस्ते, उद्याने, पथदिवे, चौक, शाळा, इमारती व इतर मालमत्तांचा वापर करण्यात येणार आहे. त्यास परवानगी देण्याचे अधिकार पिंपरी-चिंचवड स्मार्ट सिटी कंपनीला द्यावेत, असा विषय सभेपुढे ठेवला होता. तथापि, त्याला सर्वपक्षिय नगरसेवकांनी विरोध दर्शविल्याने महिनाभर हा प्रस्ताव तहकूब ठेवला होता. स्मार्ट सिटी कंपनीऐवजी महापालिका आयुक्त श्रावण हर्डीकर यांना अधिकार देण्यात यावेत. तसेच, महासभेची देखील मान्यता घेण्यात यावी, अशी उपसूचना देऊन गुरुवारी (दि.27)झालेल्या महासभेत या प्रस्तावाला मान्यता देण्यात आली.