महापालिकेच्या 24 विभाग प्रमुखांना आयुक्तांचा दणका, वेतनवाढ स्थगितीची दिली नोटीस
- लेखापरिक्षणास 15 जूलैपर्यंत रेकाॅर्ड उपलब्धीची दिली तंबी
- महानगरपालिकेच्या 24 विभाग प्रमुखांचे धाबे दणाणले
विकास शिंदे
पिंपरी ( महा ई न्यूज ) – पिंपरी चिंचवड महानगरपालिकेच्या 24 विभाग प्रमुख अधिका-यांना आयुक्त श्रावण हर्डिकर यांनी चांगलाच दणका दिला आहे. महापालिकेच्या लेखापरिक्षणासाठी 1296 कोटी 37 लाख 84 हजार 246 एवढ्या प्रलंबित आक्षेपाधिन रक्कम असलेले रेकाॅर्ड उपलब्ध करुन न दिल्याने एक वेतनवाढ स्थगिती करण्याचा नोटीस बजावली आहे. त्यामुळे महापालिका अधिका-यांमध्ये खळबळ उडाली आहे.
पिंपरी-चिंचवड महापालिकेच्या सन 1982- 83 ते 2009-10 या आर्थिक वर्षांचे लेखापरिक्षण व विशेष लेखापरिक्षणातील सुमारे 1 हजार 787 कोटी 54 लाख 4 हजार 65 रुपये एवढी रक्कम आक्षेपाधिन आढळली होती. त्यानूसार लेखापरिक्षणातील गहाळ फायली व गैरव्यवहाराच्या फाईल्स सादर करण्याच्या सुचना वारंवार आयुक्त श्रावण हर्डिकर यांनी विभाग प्रमुखांना दिलेल्या आहेत. तरीही लेखापरिक्षणातील प्रलंबित आक्षेप, आक्षेपाधिन रक्कम, वसुलपात्र रक्कमा याकडे संबंधित विभाग प्रमुखांनी दुर्लक्ष केले.
महापालिकेच्या सन 1999-2000 या आर्थिक वर्षांतील लेखापरिक्षणाबाबत मुंबई उच्च न्यायालयात जनहित याचिका क्रमांक 8/2000 दाखल करण्यात आली होती. न्यायालयाच्या आदेशानुसार मागील 18 वर्षांचे अतंर्गत लेखापरिक्षण करण्यात आले. तसेच लेखापरिक्षणातील आक्षेपाधीन रक्कमाबाबत काय कारवाई करणार? अशी विचारणा उच्च न्यायालयाकडून झालेली होती. याबाबत मुख्यमंत्री देवेद्र फडणवीस यांच्याकडे पालिकेच्या लेखापरिक्षणातील गैरव्यवहार व भ्रष्टाचाराबाबत उच्च न्यायालयाच्या माजी न्यायमूर्तीच्या अध्यक्षतेखाली तज्ज्ञ लोकांची कमिटी नेमून सन 1982 ते 2017 या आर्थिक वर्षांपर्यतच्या लेखापरिक्षणातील गैरकारभाराची चौकशी करुन दोषीवर कडक कारवाईची मागणी करण्यात आली होती.
याविषयी नगरविकास विभागाचे कार्यासन अधिकारी दिलीप वणिरे यांनी महापालिका आयुक्त श्रावण हर्डीकर यांना दि. 1 नोव्हेंबर 2017 रोजी पत्र पाठवून सदरील लेखापरिक्षणातील गैरकारभाराबाबत तत्काळ शासनाला अहवाल पाठविण्याचे आदेश दिले होते.
दरम्यान, महापालिकेच्या 24 विभाग प्रमुखांना आयुक्तांनी एक वेतनवाढ स्थगिती करण्याची नोटीस दिलीय. 15 जूलैपर्यंत आक्षेपाधिन रक्कमांच्या अनुषंगाने रेकाॅर्ड उपलब्ध करुन न दिल्यास त्यांच्यावर ही कारवाई करण्यात येणार आहे. तसेच लेखापरिक्षणास 50 टक्के रेकाॅर्ड उपलब्ध करुन दिल्यास त्या अधिका-यांची कारवाईतून मुक्तता होणार आहे.
या विभाग प्रमुखांना दिल्या नोटीस…
महापालिकेच्या स्थापत्य, विद्युत, पाणीपुरवठा, लेखा, अग्नीशामक, नागरवस्ती, आरोग्य, झोपडपट्टी निर्मुलन व पुर्नवसन, उद्यान, क्रिडा, वैद्यकीय, वायसीएम भांडार, नगररचना, माहिती व संगणक, प्रशासन विभाग, आयटीआय, माध्यमिक, सार्वजनिक वाचनालय, आकाशचिन्ह व परवाना, भांडार विभाग, अ, ब, क, ड क्षेत्रीय अधिकारी, या सर्व विभाग प्रमुखांना नोटीस देण्यात आल्या आहेत.
