महापालिकेच्या बेंचेस खरेदीत घोटाळा?, आयुक्तांकडे चाैकशी मागणी

पिंपरी |महाईन्यूज|

पिंपरी चिंचवड महापालिकेचा शिक्षण विभाग भ्रष्टाचाराचे कुरण बनले आहे. प्राथमिक व माध्यमिक शाळांमधील मुख्याध्यापकांना बेंचेसची मागणी करायला लावून भांडार विभागाकडून सुमारे 72 लाख रुपयाचे बेंचेस खरेदी करण्यात आली. मात्र, पुर्वीचे शेकडो बेंचेस मध्यवर्थी भांडार विभागाच्या गोदामात पडून आहेत. त्यामुळे केवळ ठेकेदाराच्या मर्जीखातर ही बेंचेस खरेदी करण्यात आली असून पालिकेच्या तिजोरीवर डल्ला मारण्याचा उद्योग अधिका-यांनी केला आहे. याशिवाय लहान-मोठे बेंच खरेदीच्या दरात देखील तफावत नसल्याने या खरेदीत घोटाळा झाला असून त्याची चाैकशी करावी, अशी मागणी सामाजिक कार्यकर्ते दिपक खैरनार यांनी केली आहे.

याबाबत आयुक्त श्रावण हर्डिकर यांना निवेदन दिले आहे. त्यात त्यांनी म्हटले आहे की, पिंपरी चिंचवड महापालिकेच्या अनेक शाळांमध्ये बाक बसविण्याच्या कारणास्तव नऊ महिन्यांपुर्वी हजारो बाकांची खरेदी करण्यात आली, अनेक शाळांमधील वर्गांचा आकार लहान आहे. तेथे बाकांची गरज नसल्याचे काही मुख्याध्यापकांनी प्रशासनाला कळविले होते. तरीही बाकांची खरेदी ठेकेदाराच्या सांगण्यावरुन करण्यात आली आहे.

पालिकेचा शिक्षण विभाग सतत वादाच्या भोव-यात सापडत आहे. मुख्याध्यापकांची मागणी नसताना त्यांना मागणी करायला लावून विविध खरेदी करण्याचा घाट शिक्षण विभाग करीत असतो. शहरातील करदात्या नागरिकांच्या कररूपी पैश्यांचा शहर विकासासाठी योग्य रितीने वापर व्हावा, हि सर्वसामान्य जनतेची अपेक्षा असते. मात्र, कोणाच्या तरी आर्थिक हितासाठी अशा प्रकारे निर्णय म्हणजे महापालिकेचा “शिक्षण विभाग” हा भ्रष्टाचाराचे कुरण बनत चालला आहे. असे दिसत आहे. महापालिका शाळांची गुणवत्ता सुधारण्याऐवजी तेथील शिक्षण समितीला खरेदीत अधिक रस दिसून येत आहे.

महापालिकेने काही महिन्यांपुर्वी सुमारे एक हजार १६० शालेय बाके खरेदी करण्याचा निर्णय घेतला. पुर्वीच्या नेहरुनगर मध्यवर्ती भांडार विभागात शेकडो बाक धूळखात पडून आहेत. तरीही गरज नसतानाही हजारो बाकांची खरेदी केली गेली आहे. ही खरेदी कोणाच्या हितासाठी केली गेली? हा प्रश्न उपस्थित होत आहे. सदरील निविदा प्रक्रिया संशयास्पद असून यात मोठा भ्रष्टाचार झाल्याची शक्यता नाकारता येत नाही.

दरम्यान, महापालिकेच्या तिजोरीला थोडं थोडकं नाही तर, तब्बल ७१ लाख ४० हजार रूपयांचे नुकसान झालेय. ना ठेकेदाराने बाक वाटप केले, ना प्रशासनाने, तरी देखील ठेकेदाराचे बिल पास करण्याचे कारण काय? असे सवाल उपस्थित होत आहे. या प्रकरणी सखोल चौकशी करुन संबंधित दोषी अधिकारी, ठेकेदार यांच्यावर कडक कारवाई करावी,अशी मागणी दिपक खैरनार यांनी केली आहे.