महापालिका कायद्यावर नव्हे ; प्रथा, परंपरेवर चालते – आयुक्तांचा अजब खुलासा

पिंपरी-चिंचवड महापालिका आस्थापनेवरील डॉ. के. अनिल रॉय यांना आरोग्य वैद्यकीय अधिकारी पदावर एक वर्षे कालावधीसाठी पदोन्नती दिली. त्यांचा दि. 28 एप्रिल 2016 पर्यंत प्रभारी म्हणून नेमणूकीचा कालावधी मुदत संपली होती.  तत्कालिन आयुक्तांनी या संदर्भात दिलेल्या आदेशानंतर रॉय यांच्या नियुक्तीबाबत फेरआदेश काढणे आवश्यक होते. परंतू, महापालिकेच्या प्रशासन विभागाच्या ढिसाळ कारभारामुळे त्यांना त्या पदावर वाढीव आदेश दिलेला नाही.  त्यामुळे डॉ. रॉय यांचा दि. 29 एप्रिल 2016 नंतर तांत्रिक आणि कायदेशीर दृष्ट्याही आरोग्य वैद्यकीय अधिकारी पदावर राहिलेले नाहीत.  याबाबत महापालिका आयुक्त हर्डीकर यांना विचारले असता ते म्हणाले की, डॉ. रॉय हे आजही आरोग्य वैद्यकीय अधिकारी पदावर कार्यरत आहेत, या महापालिकेत एखाद्या अधिकाऱ्याला विशिष्ट कालावधीपर्यंत नियुक्त केल्यानंतर त्याच्या मुदतवाढीचा फेरआदेश न काढता त्याला त्याच पदावर ठेवण्याची महापालिकेची प्रथा आजही सुरु आहे, अशी प्रांजळ कबुली आयुक्त श्रावण हर्डीकर यांनी दिली.

महापालिकेचे कामकाज मुंबई महापालिका अधिनियमानुसार चालते. यामध्ये अधिकाऱ्यांची नियुक्ती अथवा बढती हे आदेश देखील मुंबई महापालिका अधिनियम व सेवाशर्ती नुसारच केले जाते. एखाद्या अधिकाऱ्याच्या नियुक्तीचा कालावधी संपत आला असेल, तर पुन्हा आयुक्तांच्या आदेशाने त्याची फेर मुदतवाढ दिली जाते. मात्र, पिंपरी चिंचवड महापालिकेत या सर्व बाबीस हरताळ फासून कायदा व नियमांचे उल्लंघन केले जात आहे.  प्रशासन विभागाचे सहाय्यक आयुक्त डॉ. महेशकुमार डोईफोडे यांनी तसा प्रस्ताव करून आयुक्तांपुढे मंजुरी घ्यायला हवी, परंतू, तसा प्रस्ताव आयुक्तांपुढे न ठेवल्यामुळे डोईफोडे देखील त्यास जबाबदार आहेत. एव्हढेच नव्हे तर डोईफोडे यांची मुदत 30 मार्च रोजी संपली.  त्यांना पुढील मुदतवाढीचा आदेश 7 एप्रिल रोजी आला. याचा अर्थ एप्रिलमधील सहा दिवसाचे काम बेकायदेशीर ठरते, यावर आयुक्त बेजबाबदारपणे उत्तर देवून जनतेची दिशाभूल करीत आहेत.

प्रथा परंपरेवर जर महापालिकेचे काम चालत असेल, तर मुंबई महापालिका अधिनियम आयुक्तांनी बासनात गुंडाळून ठेवावा. प्रशासनाकडून लेखी नियुक्तीचा अथवा मुदतवाढीचा आदेश नसताना आजपर्यंत संबंधित अधिकाऱ्यांनी जे काही निर्णय घेतले. ते निर्णयही बेकायदेशीर ठरतात. त्यामुळे महापालिकेच्या या चुकीच्या कामाबद्दल सामाजिक कार्यकर्ते, संघटनांनी न्यायालयात धाव घेतल्यानंतर नक्कीच आयुक्तांना हे कायद्याचे राज्य असल्याचे भान येणार आहे.