महापालिका आयुक्तांकडून भ्रष्टाचाराला प्रोत्साहन – खासदार श्रीरंग बारणे

• महापालिका आयुक्त श्रावण हर्डीकर यांच्या कामकाजावर नाराजी
• नागरिकांच्या हितापेक्षा ठेकेदाराच्या हिताला महत्व आल्याची खंत

पिंपरी / महाईन्यूज

पिंपरी-चिंचवड महापालिकेच्या कामकाजात एकवाक्यता राहिलेली नाही. नागरिकांच्या हितापेक्षा ठेकेदारांच्या हिताला अधिक महत्व दिले जात आहे. सत्ताधारी आणि अधिकारी यांचे नातेवाईक ठेकेदारी क्षेत्रात उतरल्यामुळे भ्रष्टाचाराला खतपाणी घातले जात आहे. यात आयुक्त श्रावण हर्डीकर जरी सामील नसले, तरी ते भ्रष्टाचार करणा-यांना प्रोत्साहन देत असल्याचा गंभीर आरोप खासदार श्रीरंग बारणे यांनी केला आहे.

महाराष्ट्र प्रेस क्लब पिंपरी-चिंचवड कार्यकारणीच्या सत्कार समारंभानंतर खासदार बारणे यांनी पत्रकारांशी संवाद साधला. त्यावेळी त्यांनी महापालिकेतील सत्ताधारी भाजप आणि प्रशासनाच्या कारभारावर तिव्र संताप व्यक्त केला. शहरातील विकासकामे, पवना जलवाहिनी प्रकल्प, अमृत योजनेद्वारे 24/7 पाणी वितरण व्यवस्था, प्राधिकरणातील बाधित शेतक-यांचा साडेबारा टक्के परतावा, पदमजी पेपर मीलच्या चुकीच्या कामामुळे रहिवाशांना होणारा त्रास, महासभेचे गोंधळलेले कामकाज अशा असंख्य प्रश्नांवर खासदार बारणे यांनी परखड मते मांडली.

खासदार बारणे म्हणाले की, तत्कालीन आयुक्त दिलीप बंड यांच्या कार्यकाळात पाणी गळती रोखण्यासाठी नळाला पाणी मीटर बसवण्यात आले. समांतर वितरण व्यवस्थेसाठी स्काडा प्राणाली आमलात आणली गेली. आता 24/7 वितरण व्यवस्था प्रकल्प राबविण्याचे काम सुरू आहे. एवढे करून देखील पिंपरी-चिंचवडकरांना पूर्णवेळ पाणी दिले जात नाही, ही दुर्दैवी बाब आहे. शहरात 37 टक्के पाणी गळती होते. एवढे ताकदीचे प्रकल्प राबवून देखील गळती रोखली जात नाही. त्यामुळेच आज नागरिकांना दुषीत पाणी पुरवठा केला जातो. रावेत येथील बंधा-यातून उचलले जाणारे प्रदुषीत पाणी शहरातील नागरिकांना पाजले जाते. अशुध्द पाण्यापासून नागरिकांना ‘कॅन्सर’सारखे दुर्धर आजार होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही, या गंभीर मुद्यावर संसदेत देखील चर्चा झालेली आहे. पालिका प्रशासन नागरिकांच्या जीवाशी खेळत असल्याचा आरोप त्यांनी केला आहे.

अधिकारी तांबे यांना पदावर राहण्याचा अधिकार नाही – बारणे

दुषीत पाण्यासंदर्भात महापालिका पाणी पुरवठा विभागाचे सह शहर अभियंता रामदास तांबे यांचे अत्यंत गहाळ कामकाज आहे. या विभागाचे प्रमुख म्हणून त्यांच्यावर जबाबदारी असताना नागरिकांना शुध्द पाणी पुरवठा करण्यात ते अपयशी ठरले आहेत. अशा अधिका-याला संबंधित विभागाच्या पदावर राहण्याचा मुळीच अधिकार नाही. आयुक्त हर्डीकर कोणत्याही प्रकारची कारवाई करत नसल्यामुळे अशा अधिका-यांचे फावले जात आहे. त्यामुळेच पालिकेच्या प्रत्येक विकासकामांत भ्रष्टाचार फोफावला आहे. सत्ताधारी आणि अधिकारी यांचे नातेवाईक ठेकेदारी क्षेत्रात उतरल्यामुळे नागरिकांच्या हिताला केराची टोपली दाखवून ठेकेदाराच्या हिताला अधिक महत्व मिळाले आहे. ”आयुक्त हर्डीकर जरी भ्रष्टाचारात सामील नसले तरी भ्रष्टाचार करणा-यांना ते प्रोत्साहन देत आहेत”. राज्यात सत्तांतर होताच त्यांनी उगवत्या सुर्याला रामराम ठोकल्यामुळे महापालिकेत त्यांना संरक्षण प्राप्त झाल्याची टोमणा देखील खासदार बारणे यांनी लगावला आहे.

पदमजीमधून निघणा-या धुरीकणांचा आरोग्याला धोका

थेरगाव येथील पदमजी पेपर मीलच्या वीज प्रकल्पात कोळसा तयार होतो. महावितरणची वीज वापरल्यास वीज उत्पादन करण्याची कंपनीला गरज पडणार नाही. कोळशामुळे निर्माण होणा-या धुरीकणाचा थेरगावच्या लोकवस्ती भागातील रहिवाशांना प्रचंड त्रास होत आहे. धुरीकण श्वसन व अन्न सेवन नलिकेद्वारे शरिरात गेल्यास नागरिकांच्या जीवाला धोका आहे. कंपनी व्यवस्थापनाला नागरिकांचे जीव महत्वाचे नाहीत. त्यामुळे या कंपनीने महावितरणची वीज वापरावी. परिणामी, नागरिकांना त्याचा फायदा होईल.

…तर प्राधिकरणातील बाधितांचा प्रश्न मार्गी लागेल

पिंपरी-चिंचवड नवनगर विकास प्राधिकरण स्वायत्त संस्था असली तरी हद्दीतील बांधकामांचे सर्वाधिकारी पिंपरी-चिंचवड महापालिकेला बहाल केले आहेत. आजमितीला नवनगर प्राधिकरणाकडे केवळ 35 हेक्टर भूखंड शिल्लक आहे. बाधित शेतक-यांच्या साडेबारा टक्के परताव्यासाठी 40 हून अधिक हेक्टर भूखंडाची गरज आहे. परंतु, ते उपलब्ध नसल्यामुळे शेतक-यांना लाभ मिळणे कठीण आहे. त्याचा निर्णय राज्य सरकारने घ्यावा. पालिकेकडे सर्वाधिकार दिल्यास पालिकेच्या माध्यमातून बाधित भूखंडावरील अनधिकृत बांधकामांना दंड आकारून नियमीत करण्याचा पालिकेने निर्णय घ्यावा. त्यामुळे अनधिकृत बांधकामांचा निर्णय मार्गी लागेल, असेही बारणे यावेळी म्हणाले. तसेच, पवना जलवाहिनीसंदर्भात सत्ताधा-यांनी मावळातील शेतक-यांना विश्वासात घेऊन मार्ग काढावा, असेही बारणे यांनी सूचित केले आहे.