प्राधिकरणातील अतिक्रमणित रहिवाशांना ‘खूशखबर’, दीड हजार चौरस फुटाची बांधकामे नियमित होणार

• प्राधिकरण प्रशासनाची मुंबईत मुख्यमंत्र्यांसोबत झाली बैठक
• मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी घेतला दिलासादायक निर्णय

पिंपरी, (महाईन्यूज) – पिंपरी-चिंचवड नवनगर विकास प्राधिकरणच्या हद्दीतील 1 हजार 500 चौरस फुटाची अतिक्रमणित बांधकामे नियमित होणार आहेत. त्याचे सर्वाधिकार संबंधीत स्वायत्त संस्थेला देण्यात आले आहेत. अशी बांधकामे नियमित करताना अनुसूचित जाती, अनुसूचीत जमाती, इतर मागासवर्गीय आणि आर्थिक दृष्ट्या दुर्बल घटकातील नागरिकांकडून कब्जेहक्काच्या रक्कमेची आकारणी केली जाणार नाही, अशी खूशखबर राज्यातील भाजप सरकारने अतिक्रमणीत रहिवाशांना दिली आहे. विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विशेष बैठकीत हा निर्णय घेतला आहे.

नवनगर विकास प्राधिकरणाच्या आरक्षीत क्षेत्रात हजारो नागरिकांची अतिक्रमणीत घरे आहेत. शासकीय अतिक्रमण असताना जमीनधारकांनी कवडीमोल किंमतीने बाहेरून आलेल्या रहिवाशांना जमिनींचा ताबा दिला. आयुष्यभर पै-पै जमा केलेली पुंजी खर्ची करून नागरिकांनी हक्काची घरे बांधली. प्राधिकरण प्रशासनाने नियम कडक केल्याने या अतिक्रमणित रहिवाशांवर बेघर होण्याची वेळ आली होती. ही बांधकामे नियमित करण्याचा निर्णय मंत्रीमंडळात व्हावा, यासाठी भाजप आमदार लक्ष्मण जगताप आणि महेश लांडगे यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे वेळोवेळी पाठपुरावा केला. आज मुख्यमंत्र्यांनी प्राधिकरणाच्या हद्दीतील अतिक्रमणित बांधकामे नियमित करण्याचा निर्णय घेतला.

पिंपरी-चिंचवड महापालिका, नवनगर विकास प्राधिकरण यांच्या विविध प्रश्नांसदर्भात सोमवारी विधानभवन येथे बैठक आयोजित केली होती. यावेळी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, भाजपचे शहराध्यक्ष तथा आमदार लक्ष्मण जगताप, आमदार महेश लांडगे, आमदार गौतम चाबुकस्वार, पिंपरी-चिंचवड नवनगर विकास प्राधिकरणाचे अध्यक्ष सदाशिव खाडे, नगरसेवक नामदेव ढाके, मुख्यमंत्र्यांचे मुख्य सचिव भूषण गगरानी, नगर विकास विभागाचे सचिव नितीन करीर, प्राधिकरणाचे मुख्य कार्यकारी प्रमोद यादव, मनिषा कुंभार आदी यावेळी उपस्थित होते.

नागरिकांनी प्राधिकरणाच्या हद्दीतील 1 जानेवारी 2011 किंवा त्यापूर्वीची निवासी प्रयोजनासाठी बांधलेली अतिक्रमणीत बांधकामे नियमित करण्यात येणार आहेत. 1 हजार 500 चौरस फुटाच्या भूखंडावर बांधलेली बांधकामे नियमित होणार आहेत. अतिक्रमणे नियमानुकूल करताना अनुसूचित जाती, अनुसूचीत जमाती, इतर मागासवर्गीय आणि आर्थिक दृष्ट्या दुर्बल घटकातील नागरिकांसाठी कब्जेहक्कापोटी कोणतेही शूल्क आकारले जाणार नाहीत. इतर प्रवर्गातील रहिवाशांच्या 500 चौरस फुट भूखंडावरील अतिक्रमणीत घरांसाठी सुध्दा कब्जेहक्कापोटी शूल्क आकारले जाणार नाहीत. 500 चौरस फुट पेक्षा अधिक किंवा 1 हजार चौरस फुटपर्यंतच्या घरांना जमिनीच्या प्रचलीत वार्षिक दर (रेडीरेकनर) मुल्यानुसार येणा-या किंमतीच्या 10 टक्के शूल्क आकारले जाणार आहेत. 1 हजार ते दीड हजार हजार चौरस फुट पर्यंतच्या भूखंडावरील जमिनीच्या प्रचलित वार्षिक दर मूल्यानुसार 25 टक्के दंडात्मक शूल्क आकारून संबंधित जागा मालकीची केली जाणार आहे. असा महत्वाकांक्षी निर्णय मुख्यमंत्र्यांनी आज बैठकीत घेतला आहेत. याबाबत प्रशासकीय कामकाज सुरू करण्याचे आदेश मुख्यमंत्र्यांनी प्राधिकरण प्रशासनाला दिले आहे.

• अतिक्रमणित रहिवाशांची चिंता मिटली

नवनगर विकास प्राधिकरणाने अतिक्रमणित घरांना अनेकदा नोटीसा बजावल्या आहेत. शिवाय, रिंगरोडमध्ये घरे जाणार असल्याने हजारो नागरिकांवर बेघर होण्याची वेळ आली होती. मात्र, मुख्यमंत्र्यांच्या या निर्णयाने रहिवाशांची चिंता मिटली आहे. रिंगरोडचा मुद्दा चिघळल्याने थेरगाव, पिंपळे गुरव, कासारवाडी, काळेवाडी, रहाटणी, वाल्हेकरवाडी भागातील रहिवाशांनी सरकारच्या विरोधात दीड वर्षापूर्वी रस्त्यावर उतरून आंदोलन केले होते. त्यातून भाजप सरकारबाबत रहिवाशांच्या मनात निर्माण झालेली नाराजी दूर करण्याचा प्रयत्न सरकारने केला आहे. अतिक्रमणित घरे नियमित करण्याच्या मुख्यमंत्र्यांच्या निर्णयाने नागरिकांना दिलासा मिळाला आहे.

• शेतक-यांचा साडेबारा टक्के परताव्याचा मार्ग मोकळा

या बैठकीतील निर्णयांबाबत माहिती देताना आमदार लक्ष्मण जगताप म्हणाले, “मुख्यमंत्र्यांनी घेतलेल्या या निर्णयामुळे प्राधिकरणाच्या जागेत अतिक्रमण करून घरे बांधलेल्या सुमारे दीड लाख लोकांना फायदा होणार आहे. या नागरिकांना स्वतःचे हक्काचे घर उपलब्ध होणार आहे. प्राधिकरणाची १९७२ मध्ये स्थापना झाली. त्यासाठी येथील भूमीपूत्र शेतकऱ्यांच्या जागांचे मोठ्या प्रमाणात संपादन करण्यात आले. जागा संपादनाच्या मोबदल्यात संबंधित शेतकऱ्यांना साडेबारा टक्के जमीन परतावा मिळणे बंधनकारक आहे. सुमारे तीन-चार दशकांपासून प्राधिकरण बाधित शेतकरी आपल्या हक्काच्या जागेसाठी पाठपुरावा करत आहेत. परंतु, त्यांच्या पदरी कायम आश्वासन पडले. मात्र मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी प्राधिकरण बाधित शेतकऱ्यांचा प्रश्नही कायमचा सोडवला आहे. या शेतकऱ्यांना सव्वा सहा टक्के जमीन आणि सव्वा सहा टक्के एफएसआयच्या स्वरूपात साडेबारा टक्के जमीन परतावा मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. मुख्यमंत्र्यांनी घेतलेल्या या निर्णयांच्या अंमलबजावणीसाठी शासकीय स्तरावरील सर्व कार्यवाही पूर्ण करण्याबाबत संबंधित अधिकाऱ्यांना सूचना करण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले.”

—————-