पिंपरी-चिंचवड महापालिकेच्या अर्थसंकल्पाला स्थायीची मंजुरी

उपसूचनासह कामांना तरतूद ः 4 हजार 805 कोटी रुपयांचे “बजेट’

पिंपरी – पिंपरी-चिंचवड महापालिकेच्या 2017-18 या आर्थिक वर्षाच्या 4 हजार 805 कोटी रुपयांच्या अर्थसंकल्पाला स्थायी समिती सभेत मंगळवारी (दि.25) मंजुरी देण्यात आली. या सभेत कामांची आवश्‍यकता, उपलब्ध तरतुदींचा विचार करीत अर्थसंकल्पासाठी मांडलेल्या उपसूचनांवर पुढील कार्यवाही करण्याचे आदेश स्थायी समितीच्या अध्यक्षा सीमा सावळे यांनी प्रशासनाला दिले.

स्थायी समितीने या अर्थसंकल्पात लोणावळा ते पुणे लोकल रेल्वेचा तिसरा मार्ग तयार करणे, मुदतीत बांधकाम न करणाऱ्यांना आकारण्यात येणारा दंड, सीएसआर फंड, संशोधन व विकास, अंध व अपंग मध्यवर्ती केंद्र याकरिता स्वतंत्र लेखाशीर्ष तयार करण्यासाठी स्थायीच्या सभेत उपसूचनेसह तरतूदी देवून मंजुरी देण्यात आली आहे.

महापालिका आयुक्त दिनेश वाघमारे यांनी 18 एप्रिलला स्थायी समितीला सन2017-18 या आर्थिक वर्षाचा अर्थसंकल्प सादर केला होता. मूळ 3 हजार 048 कोटींचा आणि जेएनएनयुआरएम व केंद्रशासनाच्या इतर योजनांसह 4 हजार 805 कोटींचा हा अर्थसंकल्प आहे. या अर्थसंकल्पात कोणतीही वाढ न करता 4 हजार 805 कोटींचाच अर्थसंकल्प स्थायी समिती सभेत मंजूर करण्यात आला.

या अर्थसंकल्पात लोणावळा ते पुणे तिसरा लोकल मार्ग तयार करण्यासाठी 25 लाखांची तरतूद करुन याकरिता स्वतंत्र लेखाशीर्ष तयार करण्यास सभेत मंजुरी देण्यात आली. याशिवाय मंजूर बांधकामापेक्षा जास्त बांधकाम केल्यास आकारण्यात येणारी दंडाची रक्कम, शहरातील चांगल्या प्रकल्पांची माहिती व्हावी, याकरिता संशोधन व विकास, सीएसआर फंड, अंध व अपंगासाठी शहरात मध्यवर्ती केंद्र याकरिताही स्वतंत्र लेखाशीर्ष तयार करण्यासही मंजुरी देण्यात आली. या अर्थसंकल्पात बेरोजगारांसाठी महापालिकेने रोजगार मेळावा आयोजित करण्यासाठी 15 लाख, पीएमपीएमएलसाठी 21 कोटी रुपयांची अर्थसंकल्पात तरतूद करण्याची उपसूचना मांडली आहे. तसेच, भामा-आसखेड धरणातून पाणी आणण्याची योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, स्मार्टसिटी प्रकल्प, मेट्रो या महत्त्वाच्या योजनांसाठी अर्थसंकल्पात तरतूद रक्कमेतील एक रुपयांचेही वर्गीकरण केले जाणार नाही. असेही सावळे यांनी सांगितले

तरतूदी केल्यावर कामे पूर्ण करा…
दरवर्षी महापालिका कामगिरीवर आधारित अर्थसंकल्प (परफॉर्मन्स बजेट) तयार करते. प्रत्यक्षात अर्थसंकल्पातील 50 ते 60 टक्के रक्कम विकासकामांवर खर्च केले जाते. अर्थसंकल्पात तरतूद आणि पैसे उपलब्ध असूनही अनेक कामे केली जात नाहीत. तसेच, अर्थसंकल्पात अनेक अनावश्‍यक कामांसाठी तरतूद करून, तो खर्च केला जात नाही. त्यामुळे यंदाच्या अर्थसंकल्पापासून आवश्‍यक कामांसाठीच तरतुदी करण्याची सूचना अधिकाऱ्यांना केल्याचे सावळे यांनी यावेळी सांगितले.