पिंपरी-चिंचवडमध्ये स्वतंत्र कामगार कार्यालय सुरू करा – मुख्यमंत्र्याकडे मागणी
पिंपरी ( महा ई न्यूज ) – पिंपरी चिंचवड ही कामगार व औद्योगिकनगरी असल्याने शहरातील कामगारांच्या हितासाठी पिंपरी-चिंचवड शहरात स्वतंत्र हायटेक व सुसज्ज कामगार कार्यालय उभारण्यात यावे, अशी मागणी भाजप निगडी अध्यक्ष तथा बांधकाम कामगार सेनेचे उपाध्यक्ष किशोर हातागळे यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे केली आहे.
यासंदर्भात किशोर हातागळे यांनी मुख्यमंत्र्यांना पाठवलेल्या निवेदनात म्हटले आहे, “सध्या पिंपरी-चिंचवड शहरात पुणे जिल्हा कामगार उपआयुक्त कार्यालयांतर्गत चिंचवड येथे दुकाने निरीक्षक कार्यालय व माथाडी बोर्ड अस्तित्वात असुन अत्यंत जीर्ण व नादुरुस्त इमारतीमध्ये जुनाट पध्दतीने कारभार सुरू आहे. शहरातील नागरिकांसाठी स्वतंत्र कामगार कार्यालय उभारणे गरजेचे आहे. शहरासाठी नुकतेच स्वतंत्र पोलीस आयुक्तालय स्थापन झाले असून त्याच धर्तीवर कामगार कार्यालयाचा गांभीर्याने विचार करून हा निर्णय घेण्यात यावा. पुणे जिल्हा कामगार उपआयुक्तांच्या अखत्यारीत असणाऱ्या चिंचवड कार्यालयाला अक्षरशः दारिद्रयाची कळा आली असून सन १९८५ सालापासुन कार्यरत असणाऱ्या या शासकीय कार्यालयाची अतिशय भयानक अवस्था झालेली आहे.
या कार्यालयातील कार्यक्षेत्रात पिंपरी चिंचवड, चाकण, मुळशी, खेड, आंबेगाव इत्यादी भागाचा समावेश होतो. सुमारे दिड लाख दुकाने या कार्यालयांतर्गत येतात. त्यामुळे एवढ्या मोठ्या कार्यक्षेत्राचे कार्यालय एवढे जुनाट व भयानक अवस्थेत आहे. या कार्यालयाचा परिसरही अस्वच्छ असून कचऱ्याच्या ढीगातून वाट काढत कार्यालयात जावे लागते आणि तेथे गेल्यावरही अशीच भयानक परिस्थिती बघावी लागते. देशातील व राज्यातील सर्वच शासकीय कार्यालये हायटेक होत असताना चिंचवड येथील कार्यालय अपवाद ठरत आहे. त्यामुळे याही कार्यालयाला हायटेक करण्यासाठी या ठिकाणच्या कार्यालयाचे स्थलांतर करून प्रशस्त इमारतीमध्ये नव्याने नुतनीकरण करण्यात यावे. बांधकाम कामगार, घरेलू कामगार, माथाडी कामगार, व इतर असंघटित कामगार येथे मोठ्या प्रमाणात असुन त्यांना शिवाजीनगर येथील पुणे जिल्हा कामगार उपआयुक्त कार्यालयात जाऊन शासकीय योजनेचा लाभ घेण्यास खूप अडचणींचा सामना करावा लागतो. त्यामुळे याच ठिकाणी पिंपरी चिंचवडसाठी पुणे जिल्हा कामगार उपायुक्त यांच्या नियंत्रणाखाली स्वतंत्र कामगार कार्यालयाची निर्मिती करून सर्व कामगारांच्या हिताचा निर्णय लवकरात लवकर घ्यावा, अशी मागणी त्यांनी केली आहे.”
