पारदर्शी कारभाराची काळी बाजू : पिंपरी-चिंचवड महापालिकेत नियमबाह्यपद्धतीने डॉक्टर भरती!

बृहन्मुंबई महापालिका अधिनिय कलम ५४ चे उल्लंघन

खासगी प्रॅक्टिस करणाऱ्या डॉक्टरांनाही नोकरीची संधी

पिंपरी । विशेष प्रतिनिधी

पिंपरी-चिंचवड महापालिका अतंर्गत राबविण्यात येणारी डॉक्टर भरती प्रक्रिया नियमबाह्य आहे. उमेदवारांच्या मुलाखती घेण्यासाठी नियुक्त केलेली निवड समिती चुकीची होती. विशेष म्हणजे, खासगी रुग्णालयांमध्ये प्रॅक्टिस करणाऱ्या डॉक्टरांना महापालिका अस्थापनेवर समाविष्ट करुन घेता येत नाही. मात्र, भरती केलेल्या उमेदवारांपैकी ६ डॉक्टरांची खासगी रुग्णालये आहेत, असा धक्कादायक आरोप माजी विरोधी पक्षनेते योगेश बहल यांनी केली आहे.

महापालिकेची बुधवारी (दि.२६) सर्वसाधारण सभा झाली. त्यावेळी वायसीएम रुग्णालयात होणाऱ्या वैद्यकीय महाविद्यालयाच्या आस्थापनेवर भरती करण्यासाठी डॉक्टरांच्या नियुक्तीला मान्यता देण्यात आली. मात्र, ही भरती प्रक्रिया वादाच्या भोवऱ्यात अडकली आहे.

राष्ट्रवादीचे माजी विरोधी पक्षनेते योगेश बहल यांनी सभागृहात भाजपाच्या कारभाराव गंभीर आरोप केले आहेत.

निवड समितीच नियमबाह्य…

बृहन्मुंबई महानगरपालिका अधिनियम कलम ५४ प्रमाणे वैद्यकीय अस्थापनेवर नियुक्ती करण्यासाठी निवड समितीला अधिकार असतो. मात्र, या समितीमध्ये आयुक्त किंवा आयुक्तांनी दिलेला प्रतिनिधी, चीफ ऑडिटर, डिपार्टमेंट हेड आणि तज्ञ अधिकारी यांचा समोवश असला पाहिजे. पण, महापालिकेच्या या निवड समितीमध्ये आयुक्त, चीफ ऑडिटर .आणि तज्ञ अधिकारी होते. पण, डिपार्टमेंट हेड या निवड समितीमध्ये मुलाखती दरम्यान उपस्थित नव्हते. प्रशासकीय प्रमुख होते. मेडिकल हेल्थ ऑफिसर समितीत नव्हता. त्यामुळे ही भरती कायद्याशी सुसंगत नाही. बृहन्मुंबई महानगरपालिका अधिनियम कलम ५४ चे उल्लंघन होत आहे, असा दावा योगेश बहल यांनी केला आहे.

केंद्र सरकारचे निर्देश पायदळी तुडवले…

केंद्र सरकारने १६ सप्टेंबर २००५ रोजी ‘जीआर’ काढला होता. त्यानुसार महापालिका अस्थापनेवर काम करणाऱ्या आर्हताधारक कर्मचाऱ्यांना नवीन भरती प्रक्रियेत प्राधान्याने सामावून घ्यावे, असे निर्देश आहेत. या डॉक्टर भरती प्रक्रियेत महापालिकेत काम करणारे १३ उमेदवारांनी अर्ज केला होता. ते आर्हताधारक असतानाही त्यापैकी केवळ ५ जणांना नोकरीत सामावून घेतले. उर्वरित ८ जणांना नियमबाह्य पद्धतीने डावलण्यात आले. २००५ च्या ‘जीआर’ प्रमाणे अटी-शर्ती धारण करणारे १३ उमेदवार असताना बाहेरच्या डॉक्टरांना भरतीत प्राधान्य देण्यात आले, ही बाब नियमाला धरुन नाही.

वयाच्या अटीची पूर्तता न करणाऱ्यांचीही भरती…

डॉक्टर भरती प्रक्रियेत वयाची मर्यादा घालून दिली आहे. मात्र, वयोमर्यादेत न बसणाऱ्या दोन उमेदवारांना नोकरीत नियुक्ती दिली आहे. वास्तविक, वयाची अट शिथित करण्याबाबत राज्य सरकारची परवानगी घ्यावी लागते. मात्र, महापालिका प्रशासन आणि सत्ताधारी भाजपामधील पदाधिकाऱ्यांनी  या नियमांचे उल्लंघन केले आहे.

पूर्वी राजीनामा दिलेला डॉक्टर पुन्हा सेवेत…

डॉ. खिलारे या उमेदवाराची नेमणूक वादग्रस्त आहे. पूर्वी डॉ. खिलारे महापालिका अस्थापनेवर कार्यरत होते. मात्र, काम करण्यास असर्थता दर्शवली होती. त्यांनी राजीनामा दिला होता. आता पुन्हा डॉ. खिलारे यांनी निवड प्रक्रियेत सहभाग घेतला. वयाच्या अटीमध्ये डॉ. खिलारे अपात्र ठरतात. तरीही त्यांना पात्र ठरवून प्रशासनाने नियुक्ती दिली आहे.

नियुक्त केलेल्या ६ डॉक्टरांची खासगी रुग्णालये…

निवड प्रक्रिया राबवता सहभागी डॉक्टरांनी खासगी रुग्णालयांत प्रॅक्टिस करता येणार नाही, असा नियम आहे. पण, प्रशासनाने भरती प्रक्रियेत नियुक्त केलेल्यांपैकी ६ डॉक्टरांची खासगी रुग्णालये आहेत. दुसरीकडे, गेल्या अनेक वर्षांपासून डॉ. डी. वाय. पाटील हॉस्पिटलमध्ये पीजी कोर्सेस सुरू आहेत. पण, अद्याप एकही कायमस्वरुपी डॉक्टर नियुक्तीवर आहे. तसेच, ठाण्यातील एएसआय हॉस्पिटलमध्ये असेच अभ्यासक्रम सुरू आहेत. पण, गेल्या ९ वर्षांमध्ये त्या ठिकाणी एकही डॉक्टर कायमस्वरुपी भरती केलेला नाही. मात्र, पिंपरी-चिंचवड महापालिकेतील सत्ताधारी पदाधिकारी आणि प्रशासनाचे अधिकारी ‘स्वत:चे खिसे गरम’ करण्यासाठी कायमस्वरुपी भरतीचा घाट घालत आहेत, असा आरोप माजी विरोधी पक्षनेते योगेश बहल यांनी केला आहे.