पर्यावरण अधिका-यास लगीनघाई, नदी सुधार प्रकल्पाच्या दीडशे कोटींच्या निविदा प्रसिध्द

• डीपीआर अंतिम नसताना कार्यवाही

पिंपरी ( महा ई न्यूज ) – पिंपरी-चिंचवड शहरातून वाहणा-या पवना, इंद्रायणी नद्यांसाठी नदी सुधार प्रकल्प राबविण्यात येत आहे. मात्र, या प्रकल्पाचा अंतिम सविस्तर प्रकल्प अहवाल (डीपीआर) तयार झालेला नसताना पहिल्या टप्प्यातील सुमारे दीडशे कोटींच्या निविदा पर्यायवरण विभागाकडून प्रसिध्द करण्यात आल्या आहेत. नदी सुधार प्रकल्पाचा डीपीआर होत असताना निविदांसाठी ही लगीनघाई का, असा प्रश्न उपस्थित होवू लागला आहे.

उद्योगनगरीतून पवना नदी 24.4 किलोमीटर आणि इंद्रायणी नदी 20.6 किलोमीटर इतके अंतर वाहते. या नद्यांचा सुधार प्रकल्प महापालिकेने हाती घेतला आहे. त्यासाठी अहमदाबादच्या एचसीपी डिजाईन, प्लॅनिंग अ‍ॅण्ड मॅनेजमेंट प्रायव्हेट लिमिटेड एजन्सीच्या वतीने डीपीआरचे काम सुरू आहे. या सल्लागार संस्थेने प्रारुप डीपीआर सादर केला असून अंतिम डीपीआर आणखी झालेला नाही. डीपीआरला सर्वसाधारण सभेची मान्यता घ्यावी लागणार आहे.

दरम्यान, पर्यावरण विभागाने पवना व इंद्रायणी नदी सुधार प्रकल्पाअंतर्गंत पहिल्या टप्प्यात सुमारे दीडशे कोटींच्या निविदा प्रसिध्द केल्या आहेत. पवना नदी पुनरुज्जीवन प्रकल्पाअंतर्गंत प्रदूषण रोखण्यासाठी आवश्यक कामे करण्यासाठी 96 कोटी 85 लाखांची निविदा काढण्यात आली आहे. तर, इंद्रायणी नदीसाठी पुनरुज्जीवन प्रकल्पाअंतर्गंत प्रदूषण रोखण्यासाठी आवश्यक कामे करण्यासाठी ४७ कोटी ६५ लांखांची निविदा काढण्यात आली आहे. यापूर्वी नदीत जाणारे मैलामिश्रित सांडपाणी 85 टक्के प्रक्रिया करून सोडत असल्याचा दावा पर्यावरण विभागाचा होता. मात्र, या निविदेअंतर्गंत पुन्हा तेच काम केले जाणार आहे. पवना नदीचा 20 किमी भाग व इंद्रायणी नदीच्या 13 किमी भागात पाईपलाईनव्दारे थेट नदीत जाणारे मैलापाणी व सांडपाणी रोखले जाणार आहे. नदी प्रदूषण रोखण्यासाठी हे काम केले जात असल्याचा दावा आहे. डीपीआर नसतानाच पर्यावरण विभागाने निविदाप्रक्रिया राबविण्याची लगीनघाई केली आहे.

————
कर्जरोखे उभारणीचे काय ?
या प्रकल्पासाठी 2 हजार कोटींपेक्षा अधिक निधीची गरज भासणार आहे. त्यासाठी पहिल्या टप्प्यात 200 कोटींचा निधी कर्जरोखे (बॉण्ड) विक्रीतून उभारला जाणार असल्याचे अर्थसंकल्पात नमूद केले होते. मात्र, जवळपास दीडशे कोटींच्या निविदा पर्यावरण विभागाने कर्जरोख्यांची कोणतीही कार्यवाही झालेली नसताना काढल्या आहेत. त्यामुळे हा खर्च महापालिका तिजोरीतून केला जाणार आहे.