नगरविकास विभागाने मागितला पिंपरी-चिंचवड स्मार्ट सिटीचा ‘लेखाजोखा’
स्मार्ट सिटी प्रकल्पांमध्ये नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे यांनी घातले लक्ष
विकास शिंदे
पिंपरी |महाईन्यूज|
राज्याचे नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे यांनी पिंपरी चिंचवड स्मार्ट सिटी कंपनीच्या कोट्यावधी रुपयांच्या कामात लक्ष घातले आहे. नगरविकास विभागाने स्मार्ट सिटी लिमिटेड कंपनीचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्रावण हर्डिकर यांना पत्र पाठवून तत्काळ सर्व प्रकल्पांची माहिती देण्याचे आदेश दिले आहेत.
केंद्र सरकारने स्मार्ट सिटी योजना पाच वर्षांपूर्वी सुरू केली. तिस-या टप्प्यात पिंपरी-चिंचवड शहराची 30 डिसेंबर 2016 रोजी निवड झाली. शहरात स्मार्ट सिटी या प्रकल्पाअंतर्गत क्षेत्रीय पायाभुत सुविधा (एरिया बेस डेव्हलपमेंट) आणि पॅन सिटी या तत्वावर विकास करण्यात येत आहे. स्मार्ट सिटी अंतर्गत सुमारे 1200 कोटींपेक्षा जास्त कामे करण्यात येत आहेत.
या स्मार्ट सिटीत पिंपळे सौदागर, पिंपळे गुरव, रहाटणी, वाकड या गावांच्या काही भागाचा समावेश करण्यात आला. पण विकास केवळ पिंपळे गुरव परिसराचा सुरु आहे. तर पिंपळे साैदागरमध्ये देखील काही कामे सुरू आहेत.
राज्य सरकारच्या नगरविकास विभागाने पिंपरी चिंचवड स्मार्ट सिटी लिमिटेड कंपनीला पत्र देवून माहिती मागविली आहे. त्यात मागील वर्षभरात संचालक मंडळाच्या एकूण झालेल्या बैठकीची संख्या, त्यातील घेतलेल्या महत्वाच्या निर्णयाचा तपशिल मागितला आहे. स्मार्ट सिटी योजने अंतर्गत हाती घेतलेल्या एकूण प्रकल्पांची संख्या, पूर्ण झालेल्या प्रकल्पांची संख्या, चालू प्रकल्प, निविदा टप्प्यातील प्रकल्प, डीपीआर टप्प्यातील प्रकल्प, रखडलेल्या प्रकल्पांची संख्या व त्या प्रकल्पांची कारणे विचारली आहेत.
दरम्यान, सदरील माहिती तत्काळ नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे आणि नगरविकास विभागाच्या ई-मेलवर पाठवण्यात यावी, असे आदेश कक्ष अधिकारी गजानन आलेवाड यांनी दिले आहेत.
स्मार्ट सिटीचा भुलभुलैय्या…
पिंपरी-चिंचवड स्मार्ट सिटी लिमिटेड कंपनी कोट्यावधी रुपयांच्या कामामध्ये प्रचंड अनागोंदी सुरु आहे. मागील तीन वर्षात केवळ कोट्यवधींच्या निविदा काढण्यात आलेल्या आहेत. प्रत्यक्षात स्मार्ट सिटीचा कारभार कागदावरच आहे. स्मार्ट सिटी अंतर्गत शहरात खोदाई सुरु आहे. या खोदाईमुळे नागरिकांना नाहक त्रास सहन करावा लागत आहेत. शहरात स्मार्ट सिटी प्रकल्पाअंतर्गत करोडो रूपयांची कामे सुरु असतानाही कंपनीकडून कोणतीच माहिती दिली जात नाही. आर्थिक हितसंबंधामुळे प्रकल्पांची माहिती लपविली जात असून स्मार्ट सिटी कामात भुलभुलैय्या सुरु आहे.
