‘धन्वंतरी योजना बंद’चा आदेश मागे घेणार; आयुक्त श्रावण हर्डिकरांचे आश्वासन
महापाैरांच्या अध्यक्षतेखाली सर्वपक्षीय बैठकीत घेतला निर्णय
पिंपरी |महाईन्यूज|प्रतिनिधी
पिंपरी चिंचवड महानगरपालिका अधिकारी व कर्मचा-यांना वैद्यकीय उपचारासाठी सुरु असलेली धन्वंतरी योजना रद्द करण्याचा आदेश आयुक्त श्रावण हर्डिकरांनी दिला होता. मात्र, सर्वपक्षीय बैठकीत आयुक्तांनी धन्वंतरी योजना बंद करण्याचा दिलेला आदेश मागे घेण्यात येईल, असे आश्वासन दिले आहे. त्यामुळे महापालिका कर्मचारी महासंघाने त्यांचे आंदोलन तात्पुरते स्थगित केले आहे. यावेळी महापाैर माई ढोरे, पक्षनेते नामदेव ढाके, स्थायी सभापती संतोष लोंढे, विरोधी पक्षनेते राजू मिसाळ, शिवसेना गटनेते राहूल कलाटे आदी उपस्थित होते.
महानगरपालिका आस्थापनेसह सेवानिवृत्त कर्मचा-यांच्या वैद्यकीय उपचारासाठी असलेली धन्वंतरी योजना रद्द करुन विमा योजना लागू करण्याचे आदेश आयुक्त श्रावण हर्डिकर यांनी घेतली. मात्र, त्या निर्णयास महापालिका कर्मचा-यांनी तीव्र विरोध दर्शवित काळ्या फिती लावून गांधीगिरी करत आंदोलन केले. त्यानंतर महापाैर माई ढोरे यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या सर्वपक्षीय गटनेत्यांच्या बैठकीत धन्वंतरी योजना बंद करण्याचा दिलेला आदेश मी मागे घेत असल्याचे आश्वासन आयुक्त हर्डिकर यांनी दिले. तसेच सर्वपक्षीय पदाधिका-यांनी देखील कर्मचा-यांची बाजू घेत धन्वंतरी योजना सुरु ठेवण्याच्या सुचना आयुक्तांना देण्यात आल्या. त्यामुळे महापालिकेत आयुक्त विरुद्ध महासंघ असे तयार झालेले वातावरण तात्पुरते निवळले आहे.
‘धन्वंतरी’पेक्षा विमा योजना चांगली असल्याची भूमिका आयुक्त हर्डिकर यांनी घेतली आहे. याकरिता गतवर्षी निविदा प्रक्रियाही राबविली होती. त्यात दि न्यू इंडिया एशोरन्स कंपनीची निविदा स्वीकृत करून त्यांच्याशी करारनामा करावा, असा प्रस्ताव 27 डिसेंबर 2019 च्या स्थायी समिती समोर होता. कंपनीने जीएसटीसह 27 कोटी 84 लाख 78 हजार 608 रुपये “विमा’ रक्कम दर्शविली होती. गेले नऊ महिने त्यावर काहीही चर्चा नव्हती. आता “धन्वंतरी’ रद्द करण्याचे पत्रक आयुक्तांनी काढल्याने महासंघाने आक्षेप घेत योजना सुरू ठेवण्याची मागणी केली. याबाबत महापौर उषा ढोरे यांच्या दालनात बुधवारी सर्वपक्षीय गटनेत्यांची बैठकही झाली. त्यावेळी आयुक्तांनी धन्वंतरी योजना बंद करण्याचा दिलेला आदेश मागे घेण्यात येईल, असे आश्वासन दिल्याचे कर्मचारी महासंघाच्या पदाधिका-यांनी सांगितले.
महासंघाचे अध्यक्ष अंबर चिंचवडे म्हणाले, “धन्वंतरी योजना अधिकारी-कर्मचाऱ्यांच्या सोयीची आहे. 2013 पासून योजना लागू आहे. महापालिकेचे सध्या आठ हजार 559 कर्मचारी आहेत. त्यात द्वितीय श्रेणी कर्मचारी संख्या तीनशे आहे. उर्वरित कर्मचारी तृतीय व चतुर्थी श्रेणीतील आहेत. त्यामुळे विमा योजना लागू न करता धन्वंतरी योजना सुरु रहावी, अशी मागणी केली आहे.
वैद्यकीय खर्च योजना…
विमा योजनेतून 60 दिवसांपर्यंत कोणत्याही रुग्णालयात औषधोपचार मिळणार
सर्व कर्मचाऱ्यांच्या विमा रक्कमेचा वार्षिक खर्च 27 कोटी 84 लाखांपर्यंत दर्शविला आहे
धन्वंतरीअंतर्गत 2018-19 मध्ये 19 कोटी, तर 2019-20 मध्ये सुमारे 22 कोटी खर्च झाले
दरवर्षी 80 टक्के कर्मचाऱ्यांचा खर्च तीन लाखांपर्यंत, तर 20 टक्के कर्मचाऱ्यांचा खर्च त्यापेक्षा अधिक असतो
